धरानको प्रहरी र प्रशासन कार्यलय भूकम्पको उच्च जोखिम मोलेर सेवा दिदै

धरान उपमहानगरपालिकाले राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिता २०६० लागू गरेको एक दशकभन्दा बढि भइसक्यो । भवन निर्माण संहिता लागू भएसगै धरानमा रहेका ८० प्रतिशतभन्दा बढि भवनहरु भूकम्प प्रतिरोधी छन् । धरानमा रहेका निजी तथा व्यापारिक भवनहरु भूकम्प प्रतिरोधी भए पनि यहा रहेका अधिकांश सरकारी भवन भने भूकम्पको उच्चजोखिममा रहेको छन् । त्यसमापनि धरानमा रहेको प्रहरी र प्रशासन कार्यलय सवै भन्दा भूकम्पको जाखिम रहेका छन् ।

धरानको मुटु भानु चौकमा अवस्थित वडा प्रहरी कार्यलय र धरान १३ मा रहेको इलाका प्रशासन कार्यलय भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेका छन् । यी दुवै भवन २०४५ को भूकम्प र गत वैशाख १२ गतेको प्रलयकारी भूकम्पले जीर्ण बनेका छन् । तर यसको विकल्प अहिलेसम्म नखोजिदिदा जोखिम मोलेरै भएपनि सेवा दिन बाध्य बनेका छन् । अहिले दुवै भवनका सिलिङहरु झर्न थालेका छन् । त्यसैले सेवाग्राहीहरु पनि जोखिम मोलैरै सेवा लिन बाध्य भएका छन् । २०३६ सालमा निर्माण भएको वडा प्रहरी कार्यलय भुकम्पमा मात्र होइन २०६० सालमा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीको आक्रमणवाट समेत जिर्ण बनेको थियो । २०२२ सालमा अतिथि भवनको रुपमा निर्माण गरिएको हाल इलाका प्रशासन कार्यलय रहेको भवन पुरानो मात्र हैन पूर्ण रुपमा जिर्ण बनेको छ । भकम्प पीडितलाई राहत वितरण गर्ने प्रमुख निकाय प्रशासन कार्यालय र उद्धारमा सधै अगाडि रहने प्रहरी कार्यलय नै राहतको पर्खाईमा रहेपछि स्थानीयहरु अन्यौलमा परेका छन् । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय विराटनगरले दुवै भवनमा रातो स्टिकर टासि बस्न नमिल्ने भनि दुवै प्रमाणित गरिदिएको छ । तर विगत ९ महिनादेखि रातो स्टिकर टाँसिएको भवनबाटै जोखिम मोलेर सेवा प्रदान गर्नुपरेको कार्यालयका निमित्त प्रमुख जयराम श्रेष्ठको दुखेसो छ । त्यसो त कार्यालयले गत जेठ १० गते देखि अहिलेसम्म ६ पटक सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिसकिएको छ । डिभिजन कार्यालय विराटनगरले रातो स्टिकर लगाईदिएपछि २ करोड रुपैया लागतमा नव भवन निर्माण गर्ने योजना सहितको प्रस्ताव पेश गरिसकेको छ । तर हालसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढ्नसकेको छैन । सरकारी कार्यलयहरुले नै सरकारको निर्देशन र आचार संहिता पालना नगरेको उपमहानगर पालिकाका वरिष्ठ इन्जिनियर तथा योजना शाखाका प्रमुख सुरज श्रेष्ठको भनाई छ । अर्को विपदबाट जोगिन बेलैमा भवन आचारसंहिता लागू गर्न सबै सचेत बन्न आवश्यकता रहेको बेला सरकारी कार्यालयहरुबाटै भैरहेको आचारसंहिता उल्लंघनलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने स्थानीयहरुको कथन छ ।