५ माघ २०७२, मंगलवार

व्यवस्थापिका संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगले नेपाली विद्यार्थीलाई प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति सम्बन्धित मन्त्रालयबीच समन्वय गरेर छनोट एवम् वितरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको मंगलबारको बैठकले उपलब्ध सम्पूर्ण छात्रवृत्ति शिक्षा मन्त्रालय मार्फत छनोट एवम् वितरण गर्ने व्यवस्थाका लागि अर्थ, शिक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच समन्वय गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति प्रभु साहले नेपाली विद्यार्थीलाई कुन÷कुन मित्र राष्ट्रले कुन÷कुन विषयमा कति छात्रवृत्ति दिने गरेका छन् र छनोट गर्न कसले कस्तो प्रक्रिया अपनाइरहेका छन् भन्ने विषयमा १५ दिनभित्र जानकारी उपलब्ध गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको बताउनुभयो ।

vlcsnap-5371-07-14-13h53m56s973

बैठकमा सभासद्ले कूटनीतिक कमजोरीका कारण सरकारलाई जानकारी नै नदिइकन राजदूतावास एवम् कूटनीतिक नियोगले छात्रवृत्ति दिएर नेपाली विद्यार्थी लैजानु गलत भएको भन्दै त्यसका लागि सरकारको नियमन अत्यन्त आवश्यक भएको धारणा राख्नुभएको थियो । शिक्षा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले मन्त्रालयबाट छात्रवृत्तिको छनोट गर्दा परीक्षा लिएर पारदर्शी रुपमा पठाउन गरेको जिकिर गर्दै आफ्नो मन्त्रालयबाट भनसुनका आधारमा काम नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीले शिक्षा क्षेत्र विश्वव्यापीकरण भइसकेकाले सबै कुरा सरकारको नियन्त्रण नरहेको स्पष्ट पार्दै सरकारी प्रणालीमा आउने छात्रवृत्ति पारदर्शी भएको जिकिर गर्नुभयो । संसदीय समितिले दिएको सुझावलाई कार्यान्वनमा ल्याएर आगामी दिनमा सबै छात्रवृत्तिलाई सबै समक्ष जानकारी गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV