कानूनी दायित्व भूल्ने सार्वजनिक पदधारी व्यक्तिहरुलाई अख्तियारको जरिवाना

सार्वजनिक महत्वको पदमा आसिन भएपछि कानूनतः सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्ने दायित्व पदमा आसिन व्यक्तिको हुन्छ नै । तर यही कानूनी मात्र नभई नैतिक दायित्व भुल्ने सरकारका चार मन्त्री अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नजरबाट भने बच्न सकेनन् । अख्तियारको सुची सार्वजनिक भएसंगै पदको दुरुपयोग गरेर कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउने वहालवाला मन्त्री देखि पूर्व मन्त्रीहरुको नैतिक आचारण माथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अन्नुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको विवरणलाई आधार बनाउँदै चारजना बहालवाला मन्त्री, केही पूर्वमन्त्रीसहित २४ हजार ३ सय ७६ जनालाई जनही ५ हजारका दरले जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको छ । जसमा बहालवाला शान्ति मन्त्री एकनाथ ढकाल, स्थानीय विकास राज्यमन्त्री कुन्तिकुमारी शाही, भुमिसुधार तथा व्यवस्था सहायक मन्त्री दिनेश श्रेष्ठ र स्थानीय विकास सहायक मन्त्री विराज बिष्ट रहेका छन् । उनीहरूले सभासद्का रूपमा आर्थिक वर्ष २०७२ र ०७३ को सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । आयोगका अनुसार पूर्वअर्थमन्त्री डा.रामशरण महत र फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाएको भन्दै जनही ५ हजार जरिबाना तिराउने निर्णय गरेको अख्तियारका प्रवक्ता कृष्णहरि पुस्करले जानकारी दिनुभयो ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा ५५ जना सभासद्सहित निजामती, नेपाली सेना, प्रहरी र शिक्षक गरी २२ हजार ८ सय ६० जना छन । त्यस्तै १ हजार ५ सय १६ जनाले म्याद समाप्त भएपछि विवरण बुझाएका थिए । उनीहरूलाई पनि आयोगले जनही ५ हजारका दरले जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले २४ हजार ३ सय ७६ जना सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिहरुलाई ५ हजार जरिबाना गराई ३० दिन भित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको अख्तियारका प्रवक्ता पुस्कर बताउनु हुन्छ । जनताले तिरेको करबाट बनेको सरकारी ढुकुटीबाट तलव खाने सार्वजनिक पदधारीहरुले नै देशको ऐन कानुनलाई लत्याएको दृष्टान्त हो यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारवाही गरेपछि मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाउने यस्था ब्यक्तिहरुबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने ?