अलपत्र विमानस्थलहरु सञ्चालनमा ल्याउन सरकारलाई समितिको निर्देशन

 
भौतिक पूर्वाधार भएर पनि सञ्चालनमा नल्याइएका देशका बिभिन्न भागका १७ वटा बिमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सञ्चालनमा ल्याउदा सेवा दिन सक्ने विमानस्थलहरु प्रयोगमा नल्याइएको समितिको निष्कर्ष छ ।
व्यवस्थापिका संसद अन्र्तगतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बिहीवार बसेको बैठकले सञ्चालनमा नआएका बिमानस्थललाई सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो । राजबिराज लगायतका १७ वटा बिमानस्थल सेवा दिन सक्ने अबस्थामा रहपनि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र निजी बिमान कम्पनीहरुले तदारुकता नदेखाएको कारण बन्द अबस्थामा रहेका छन् । भौतिक पुर्बाधार भएर पनि विमानस्थल बन्द हुनु राज्यका लागि दैनिक लाखौ घाटा एकातिर छ भने अर्कोतिर नागरिकहरुले पाउनुपर्ने सुबिधा नपाएर बिमानस्थलको खुला ठाउं हेरेर बस्न बाध्य हुनु परेको भन्दै सञ्चालनमा ल्याउन समितिले निर्देशन दिएको हो ।
नेपाल बायु सेवा निगमसंग जहाज पर्याप्त नभएको कारण सबैतिर सेवा दिन सक्ने अवस्थामा छैन भने निजी कम्पनीहरुले आफुलाई मन लागेको ठाउंमा मात्र जहाज उडाउने गरेका छन् । जसले गर्दा भौतिक पुर्बाधार भएका कतिपय जिल्लाका बिमानस्थलमा समेत हवाई सेवा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
हाल मझौला खालको कच्ची विमानस्थल बनाउन ३० करोड र पक्की बनाउन ५० करोड लाग्ने सरकारी अनुमान छ ।