सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत चित्रात्मक सन्देश हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन भएन

सरकारी निकायले कडाइ गरेको भए अहिले बजारमा आउने सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा चेतावनीमूलक चित्रात्मक सन्देशले ९० प्रतिशत भाग छोपिएको हुन्थ्यो । तर, जिम्मेवार निकायको उदासीनताका कारण यो निर्णय कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । यसमा सरकारकै जिम्मेवार निकायहरुले समेत प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा सुर्तीजन्य पदार्थका उत्पादकहरुको मनोबल अझ उच्च हुँदै गएको छ ।

वार्षिक २६ हजारभन्दा बढीको ज्यान जाने गरेपछि सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग घटाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०७० सालको १२ कात्तिकमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका ०७१ संशोधन गरेको थियो । सो संशोधनसँगै सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा राखिँदै आएको ७५ प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश बढाएर ९० प्रतिशत पुर्यााइएको थियो । मन्त्रालयले सुर्तीजन्य पदार्थको पुरानो मौज्दात सिध्याउन र नयाँ र्यापर तयार गरी बजार पठाउन ६ महिना अवधि दिँदै १ जेठ ०७२ देखि सो नियम अनिवार्य लागू हुने बताएको थियो । तर, अहिलेसम्म त्यसको अत्तोपत्तो छैन । आन्तरिक राजस्व विभागले समेत ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्रात्मक स्वास्थ्य सन्देश नराखेका सुर्तीजन्य पदार्थलाई कारबाही गर्नुको साटो धमाधम अन्तःशुल्क स्टिकर उपलब्ध गराइरहेको छ । आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तशुल्क महाशाखाले २ जेठपछि बजारमा आएका सबै सुर्तीजन्य पदार्थमा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्रात्मक स्वास्थ्य सन्देश हुनैपर्ने दोहोर्याएको छ । तर, नेपालका सुर्ती उद्योगहरूले नियम कार्यान्वयन हुनुपर्ने समय घर्केको डेढ बर्ष बितिसक्दा पनि अटेरी गर्दै आएका छन् । उनीहरूको अटेरीलाई आन्तरिक राजस्वले समेत मौन स्वीकृति जनाएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण गर्न १३ पुस ०७१ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण निर्देशिका ०६८ को दफा ९ क लाई संशोधन गरेको थियो । संशोधित निर्देशिकाअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेट तथा र्यापरको कुल भागमध्ये ९० प्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक चित्रांकित स्वास्थ्य सन्देश हुनुपर्छ । तर, अहिले पनि नेपाली उत्पादकले ७५ प्रतिशत मात्र राख्दै आएका छन् ।