आन्दोलनका कारण तराई मधेशका अधिकांश जिल्ला असफल हुने सम्भावना

निरन्तर पाँच महिनादेखि आन्दोलनमा छ तराई मधेस, आमहडताल आम क्षेत्रमा असर पारेको छ । व्यापार व्यवसाय ठप्प मात्र बनेन स्थानीय आवश्यकीय निकायहरु पनि ठप्प बन्दा मधेसको विकास लामो समयसम्म ठप्प बन्ने सम्भावना बढेको छ । आन्दोलनका कारण तराई मधेसका अधिकांश गाउं विकास समिति र नगरपालिकाहरुको परिषद् हुन सकेको छैन् । जिल्लामा वर्ष भरीका योजना छनौट गरी पुस मसान्त भित्र गाउँ र नगर परिषद् गरिसक्नु पर्ने कानूनी प्रावधान समेत प्रभावित बन्दा नगर र गाउँ विकासको सम्भावनाबाट धेरै टाढिएको छ ।

कुरा धनुषाको, तराई मधेस आन्दोलनको एउटा केन्द, आन्दोलनका कारण धनुषामा अधिकांश सरकारी कार्यालयहरु साउनदेखि बन्द रहेको छ । जिल्ला विकास समिति कार्यालय, नगरपालिका कार्यालय र गाउँविकास समितिको कार्यालयहरु बन्द रहंदा परिषद्मा समस्या उत्पन्न भएका छ । बन्दकै कारण अधिकांश गाविस सचिवहरु जिल्ला वाहिर रहेका छन् । जसको कारण पुस मसान्त सकिन लाग्दा समेत परिषद् हुन सकेको छैन् । निरन्तरको मधेस आन्दोलनको प्रत्यक्ष प्रभाव गविस,नगर र जिविसमा परेकाले परिषद् गर्न नसकिएको धनुषाका स्थानीय विकास अधिकारी रामकृष्ण उप्रेतीले बताउनु हुन्छ । जिल्लामा ७१ वटा गाविस,पाँचनगरपालिका र एक उपमहानगरपालिका रहेको छ । यीमध्ये तुल्सी गाविसले परिषद् गरिसकेको छ । जनकपुर उमहानगपालिकाले लिखित रुपमै स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई आन्दोलनको कारण परिषद् गर्न नसक्ने जानकारी गराईसकेको छ । अन्यगाविस र नगरपालिकाले पुस मसान्तको अन्त्य सम्मपनि परिषद्को तयारी समेत गरेको छैन् । गाविस सचिवहरुले मधेस आन्दोलनको कारण देखाउंदै गाविस जान छोडेर जिल्लावाहिर रहदाँ परिषद् हुन नसकेको सरोकारवालाहरु बताउछन् । गाविस,नगर र जिविसले समयमै परिषद् नगरे जिल्लावासीलाई नै घाटा हुने देखिन्छ । गाविस,नगर र जिविसले सामाजिक परिक्षण, चौमासिक समीक्षा गोष्ठी, वडा देखि गाउँ र नगरपरिषद् लगायत न्यूनतम शर्त मापन प्रक्रिया पूरा नगरे जिल्ला नै असफल भई अगामी वर्षको अनुदान र विकास बजेट कटौतीहुने खतरा बढेको स्थानीनय विकास अधिकारी उप्रेतीले बताउनु भयो । धनुषाधाम नगरपालिकाले वडा भेला गरे पनि नगर परिषद् गर्न सकेको छैन् ।
जिल्लाको संसदीय निर्वाचन क्षेत्र विकास विषेश कार्यक्रमको समेत छनौट हुन सकेको छैन् । ७ निर्वाचन क्षेत्र रहेको धनुषामा २८ सभासद छन् । तर आन्दोलनका कारण सभासद्हरु जिल्ला आउन नसक्दा सांसदहरुको निर्वाचन क्षेत्र विकास विशेष कार्यक्रमको झण्डै ११ करोड रुपैयाँको योजना समेत अहिले सम्म छनोट गरेर पेश गर्न सकेको छैन् । यद्धपि संसदीय विकास कोषको योजना छनोट सम्बन्धमा आवश्यक गृहकार्य थालिएको स्थानीय विकास अधिकारी उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो । न्यूनतम शर्त मापन प्रक्रिया पुरा गर्न पुस मसान्त भित्रनिर्वाचन क्षेत्र विकास विषेश कार्यक्रम सहित परिषद् गर्नु पर्ने हुन्छ । पुस भित्रपरिषद् नगरिए जिल्ला असफलभई अगामी वर्षको विकास बजेट तथा अनुदान रकम कटौती हुने खतरा छ । जिल्ला नै असफल भए विकास बजेट र अनुदान कटौती हुंदा विकास निर्माण निकै प्रभावित हुने सम्भावना छ । यो सम्भावित संकट टार्न केही उपाय सबैले खोज्न जरुरी भइसकेको छ ।