सरकारले ३० करोड बेहोरे ‘ग्यास सहज’

काठमाडौं । भारतको रक्सौलमा अलपत्र ग्यास बुलेट बाटो परिवर्तन (रिरुट) गर्न लाग्ने थप ढुवानी खर्च र रोकि राखेको डिटेन्सन कस्ट (बुलेटको भाडा) बापत झन्डै ३० करोड रुपैयाँ सरकारले बेहोरे आपूर्ति सहज बनाउन आफू तयार रहेको ग्यास उद्योगीले बताएका छन् ।

‘सरकारले खर्च बेहोरोस्-हामीले अस्थायी रुपमा थप ग्यास बुलेट भाडामा लिएर भए पनि सहज बनाइदिन्छौं,’ नेपाल उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले भने । आफूहरुले दुई महिनाअघि नै भने पनि नीतिगत निर्णय हुन नसकेको घिमिरेले बताएको कारोबार दैनिकमा खबर छ ।

यस्तै अवस्था जारी रहे उपत्यकामा ग्यास सहज नहुने पनि घिमिरेले बताए । ग्यास असहज हुँदा उपभोक्ता प्रतिसिलिन्डर ९/१० हजार रुपैयाँ तिर्न बाध्य भएका छन् ।