
काठमाडौं । माओवादी द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको यथार्थ अवस्था सार्वजनिक गर्न गठन गरिएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग’ अझै गुमनाम अवस्थामा छ ।
दुई वर्षका लागि गठन भएको आयोगको कार्यकाल एक वर्ष बितिसकेको छ । सरकारले कार्यसञ्चालन नियमावली स्वीकृत नगरिदिँदा आयोग सक्रिय हुन नसकेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
आयोगले ९ भदौमा नियमावली पास गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो ।