
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय अन्र्तगत भएको अरवौं रकम बरावरका खर्चहरु प्रभावकारी र पारदर्शी नभएको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् । द्धन्द्ध पीडितहरुका समस्या अहिले पनि भयावह भएको भन्दै सांसदहरुले सवाल उठाएका छन् । व्यवस्थापिका संसद अन्र्तगतको सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिको शुक्रवारको बैठकमा समिति सदस्यहरुले शान्ति सम्झौता शुरु भए पश्चात द्धन्द्ध पीडित, लडाकु व्यवस्थापन, पुनस्र्थापना लगायतको नाममा भएका खर्चहरु प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् । बैठकमा सांसदहरुको जवाफ दिँदै शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका सचिव इश्वरीप्रसाद पौडेलले मन्त्रालय अन्र्तगत भएका खर्चहरु प्रभावकारी नभएको स्वीकार गर्नुभयो ।