ढुंगेललाई आम माफी दिन मिल्दैनः सर्वाेच्च

सर्वाेच्च अदालतले एमाओवादी पूर्व सभासद बालकृष्ण ढुंगेललाई आम माफी दिने बाबुराम भट्टराई सरकारको निर्णयलाई खारेज गरिदिएको छ । हत्या गरेको कसुरमा सर्वाेच्चबाटै सर्वस्वसहित जन्मकैद पाएका ढुंगलेललाई फैसला अनुसार पक्राउ थुनामा राख्न माग पीडित परिबारले गरिरहेका बेला भट्टराई सरकारले उनीलगायत दर्जनौंलाई आम माफी दिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस विरुद्ध मृतक उज्जैनकुमार श्रेष्ठकी दिदी सावित्री श्रेष्ठले २०६८ जेठ ३१ गते सर्वाेच्चमा रिट दायर गर्दै अदालतको फैसला पालन हुनु पर्ने माग गरेकी थिइन् । तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश कमलनारायण दासको २०६८ असार १२ गते बसेको इजलाशले ढुंगेललाई पक्रन र थुन्न कानूनले नछेक्ने भन्दै साबित्रीको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन नपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसपछि पेशी चढदै र सर्दै आएको उक्त रिट इजलाशमा चढेको ३२ औं पटक बिहीबार संवैधानिक इजलाशले जारी हुने ठहर गरेको हो ।

प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रष्ठ तथा सर्वाेच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीशहरु सुशीला कर्की, गोपाल पराजुली, वैद्यनाथ उपाध्याय र ओमप्रकाश मिश्रको इजलाश ढुंगेललाई कुनै हालतमा पनि आम माफी दिन नमिल्ने ठहरमा पुगेको हो ।
नयाँ संविधान अनुसार माफी सम्बन्धी कानून नबनेको लागायत उनले माफी नपाउनकाका ४ कारणहरु सर्वाेच्चले अघि सारेको छ ।
‘सजाय माफी दिने गरी भएको मन्त्रिपरिषदो सिफारिस निर्णय कार्यान्वयन गर्न दिन मिल्ने नहुँदा त्यस्तो सिफारिस उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने’ सर्वाेच्चको आदेश छ,’यथाअवस्थामा माफी नदिनु नदिलाउनु भनी विपक्षी राष्रट्रपतीको कार्यालय र प्रधान मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदो कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ।’ आम माफीका सम्बन्धमा नेपालको न्यायालय नै यो फैसला नै पहिलो नजिर हो ।
‘अन्य आम माफीका मुद्दाहरुमा पनि यो नजिर लागू हुनेछ’ निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्तामध्येका एक बारका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले भने,’अब कानून नबनी र अदालतमा आत्मसमर्पण नगर्नेलाई आम माफी गर्न पाइने छैन ।’

ढुंगेललाई आफ्नो गृह जिल्ला ओखलढुंगाका एक युवा उज्जनकुमार श्रेष्ठको २०५५ असार १० गते खहरे खोलामा गोली हानी हत्या गरेको अभियोगमा विस्तृत शान्ति सम्झौता हुनु अघि नै मुद्दा लगाइएको थियो । त्यसैमाथि सुनुवाइ गर्दै जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले २०६१ बैशाख २८ गते सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने फैसला गरेको थियो । त्यसविरुद्ध पुनरावेदन अदालत राजविराजले उनलाई ३०६३ मा सफाइ दिएको थियो । संविधान सभाको चुनाव हुनु अघि उनले सफाइ पाएकाले ढुंगेललाई माओवादीले सभासदको उम्मेदवार बनाएको थियो ।

पुनरावेदन अदालतको फैसला विरुद्ध परेको निवेदनमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश तपबहादुर मगर र राजेन्द्र कोइरालाको इजलाशले २०६६ पुस १९ गते श्रेष्ठको हत्यामा ढुंगेल संलग्न भएको ठहर गर्दै जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरिदिएको थियो ।
मुद्दाको अन्तिम टुंगो लागेको यतिका वर्षपछि पनि ढुंगेल पक्राउ परेका छैनन् । फैसला आफ्नो पक्षमा भए पनि न्याय नपाएको भन्दै श्रेष्ठकी दिदी सावित्रीले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।

ढुंगेलले माफी नपाउनका कारणः
१ नयाँ जारी भएको नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम माफी सम्बन्धी कानूनको अभावमा माफी सम्बन्धी निर्णय गर्न नसकिने ।
२ अदालतको अन्तिम फैसलाबमोजिम कसूरदार ठहरिएका व्यक्तिले सो फैसला बमोजिम समर्पण नगरेको
३ फैसला कार्यान्वयन प्रक्रियाको शुरुवात नै नभएको
कानूनले निर्धारण गरेको माफी मिनाहासम्बन्धी प्रकृया अवलम्वन नगरेको,
४ भेदभावपूर्वक कसैलाई लाभ दिने गरी भएको निर्णयबाट समानताको हक, स्वच्छ सुनुवाइ एवं अदालतको निर्णयको अन्तिमताको सिद्धान्त र कानूनको शासनको सिद्धान्तसमेतको उल्लंघन हुने | – कान्तिपुर