
भूकम्पले ढलाएको धरहरा पुनर्निर्माण कहिले हुने अहिलेसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन। व्यवस्थापनको जिम्मा सार्वजनिक निजी साझेदारीअनुसार गरिरहेको एक निजी कम्पनीले बनाउने दायित्व हुँदासमेत पुनर्निर्माणको तयारी हुन नसकेको हो।
धरहरा ढल्दा मृत्यु भएकालाई क्षतिपूर्ति दिनसमेत आनाकानी गरिरहेको अवस्थामा पुनर्निर्माणको चरणमा लग्नसमेत सकेको छैन। ११ वर्षदेखि काठमाडौं महानगरपालिकासँग सम्झौता गरेर २० वर्षका लागि व्यवस्थापन जिम्मा लिएको साइडवाकर्स ट्रेडर्स प्रालिले पनि बनाउन आँट भने गरेको छैन। महानगरपालिकालाई पुनर्निर्माण गर्न अनुमति मागे पनि उसले कामको योजनाबारे भने खुलाएकै थिएन।
‘कम्पनीले बनाउँछु भन्दै आएको छ तर कसरी बनाउन दिने महानगरले टुंगो लगाउन पाएको छैन,’ महानगरपालिकाका प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङले भने, ‘अन्य केही कम्पनीहरुले पनि बनाउँछु भन्दै आएका छन् तर सम्पदा कसरी त्यसै बनाउन दिने?’
‘धरहराको निर्माण कसरी गर्ने’ भन्ने कुरा नै टुंगो लाइनसकेका बेला निर्माणमा जिम्मा लगाउन नसकिएको उनले बताए। ‘हामीले धरहराको निर्माणका लागि त्यसको ड्रइङ/डिजाइन बनाइदिन पुरातत्व विभागलाई अनुरोध गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘कम्पनीले पुनर्निर्माणका लागि अनुमति मागेको छ। त्यसमा सहमति दिन आग्रह गरेका थियौं तर आएन।’
यसअघि मंसिर २३ गते महानगरपालिकाले विभागसँग पुनर्निर्माण गर्न ड्रइङ र डिजाइन मागिसकेको थियो। विभागले पुस १९ गते महानगरपालिसँग निजी कम्पनीको सम्झौता, धरहराको डिजाइन, लागत इस्टिमेट लगायतको जानकारी मागेको छ।
‘ऐतिहासिक धरोहर पुनर्निर्माण गर्न एउटा संस्थाले मात्र के गर्न सक्छ?,’ तामाङले भने, ‘त्यसैले यो राष्ट्रको सम्पति भएपछि विशेष चासो राखिनुपर्छ।’ पुरातत्व विभागले निर्माणका लागि अनुमति दियो भने मात्र काम केही अगाडि बढ्न सक्ने महानगरको आश छ। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।