संशोधनले २ बुँदालाई मात्र सम्वोधन गर्ने मोर्चाको दावी

आन्दोलनरत संयुक्त मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याएर संविधान संशोधन गर्न सरकार र ठूला दलले प्रयास गरिरहेका छन् । तीन दलको आग्रहमा मोर्चालेसंशोधनमा सहमति जुटाउन तीन सदस्य कार्यदल गठन गरेको छ । तीन दलले भने यसअघि नै कार्यदल गठन गरेर मोर्चासँग सहमतिको प्रयास गरिरहेका छन् । मोर्चाको ११ बुँदे मागमा सीमांकन परिमार्जनलाई मुख्य एजेण्ड बनाइए पनि संशोधनमा आएको छैन । संशोधनमा आएका समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व र निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने प्रस्तावमा पनि सहमति बनि सकेको छैन । संविधान संशोधन विधेयक अन्तिम चरणमा प्रवेश गरिसक्दा पनि आन्दोलनरत मोर्चाले सहमति जनाउने संकेत दिएको छैन । उसका ११ बुँदे मागमध्ये दुई वटा मागलाई मात्र अहिलेको संशोधनले समेट्न सक्नेछ ।

संविधानको धारा ४२ रहेको समाजिक न्यायको हकमा ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने वाक्यमा समानुपातिक शब्द थप्न सरकार तयार छ । यसमा १७ वटा समुदायले समावेशीताका आधारमा राज्यबाट सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ, जुन अन्तरिम संविधानमा १० वटा मात्र थियो । अहिलेको संशोधनमा नआए पनि त्यसलाई अन्तरिम संविधानअनुसार नै कायम गर्नुपर्ने मोर्चाको माग रहेको फोरम नेपालका प्रमुख सचेतक शिवजी यादवले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘विभेदमा परेकालाई माथि ल्याउनका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो ।
यस्तै संविधान अनुसार संघीय संसदको माथिल्लो सदनमा दुई सय ७५ सदस्य रहने व्यवस्था छ । जसमा एक सय ६५ प्रत्यक्ष निर्वाचन र बाँकी एक सय १० समानुपातिक प्रणालीबाट चुनिनेछ । मोर्चाले प्रत्यक्षतर्फको सिट निर्धारण गर्दा पूर्ण रुपमा जनसंख्यालाई मात्र आधार मान्नु पर्ने माग गरेपनि ठूला दल त्यसमा तयार छैनन् । संशोधनमा एक जिल्ला एक निर्वाचन क्षेत्र नघट्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै पारित भए तराईमा ७९ र पहाड तथा हिमालमा बाँकी ८६ सिट कायम रहनेछ । यसमा मोर्चाको ठूलो असहमति छैन । मंगलबार मोर्चाले गठन गरेको कार्यदलले समग्र विषयमै सहमति खोज्ने कार्यदलका सदस्य तथा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता हृदयश त्रिपाठीको दाबी छ । मोर्चा र तीन दलीय कार्यदलले सहमतिको विन्दु पहिल्याउन सके अहिलेको राजनीतिक तथा अरु समस्या समाधान हुने बाटो खुल्ने थियो ।