
व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको विकास समितिको बैठकले उत्तरी सीमानाका जोड्ने प्रमुख सडकहरु स्तरोन्नति गर्ने र ट्रयाक खोल्नेलगायतका काममा नेपाली सेनालाई परिचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । नेपाली सेना अन्तर्गतको विकास निर्माण निर्देशनालयको संगठन विस्तार र सुदृढीकरण गरी आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति, उपकरण, तालिमलगायतका क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धि गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिको बुधबारको बैठकमा नेपाली सेनाले सडक निर्माण तथा विस्तारमा पु¥याएको योगदान, समस्या र चुनौतीहरुका विषयमा बिभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा रक्षामन्त्री भिम रावलका साथै प्रधानमन्त्री कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव, सडक विभागका महानिर्देशकलगायत सहभागी थिए । छलफलपछि समितिले नेपाली सेनाले विकास निर्माणमा पु¥याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै सकेसम्म छिटो उत्तरी सीमानाकाहरु तथा सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।