दीक्षितमाथिको छानबिन नरोकिने

काठमाडौं: सम्पत्ति छानबिनका लागि हाजिर हुन पत्र काटिएका पत्रकार एवं साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितमाथिको कारबाही रोकिनुपर्ने मागलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।

सर्वोच्चले आयोगलाई तोकिएको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत कानुनबमोजिम हुने कार्यमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताउँदै कारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश नहुने निर्णय दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मि श्रको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।

दीक्षितले अख्तियारबाट आत्मसम्मानमा आँच पुग्ने गरी गत मंसिर १८ गते अन्तर्राष्ट्रिय विमानास्थलमा बेरितको पत्र बुझाएको दाबीसहित छानबिन रोक्न माग राखेर रिट दायर गरेका थिए। दीक्षितले अख्तियारको कारबाहीबाट नेपालको संविधानको धारा १८ ले प्रदान गरेको कानुनको समान संरक्षणको हकमा आघात पुगेको जिकिर गरेका थिए।

सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ, ‘प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक (दीक्षित) आयोगको मिति २०७२ मंसिर १७ को पत्रमुताबिक उपस्थित भई सहयोग नै गरिरहेको भन्ने छलफलका क्रममा बुझिन आएकाले आयोगले कानुनको प्रक्रिया पुर्‍याई अनुसन्धान गरेमा हस्तक्षेप गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था तत्काल नरहने हुनाले र आयोगलाई तोकिएको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत कानुनबमोजिम हुने वा भइरहेको काममा हस्तक्षेप गर्न पनि नमिल्ने हुनाले मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन।’

तर सर्वोच्चले अख्तियारले लेखेको पत्रमा आयोग ऐन र नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम के कुन प्रयोजनका लागि कुन कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत उपस्थित हुन सूचित गरिएको हो भनेर उल्लेख नभएको पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ। यस्तै सर्वोच्चले कानुनको आधार खोलेर अनुसन्धान अघि बढाउन बाधा नहुने तर कानुनको अख्तियारी र प्रयोजन नखुलाई कसैलाई अनुसन्धानका नाममा अन्य कुनै कारबाही गर्न नमिल्ने जनाएको छ।

‘कानुनी राज्यको सिद्धान्तको भावनाको कदर गरी संविधान तथा कानुनले दिएको अख्तियारी र जिम्मेवारी पूरा गर्नु विपक्षी आयोगको अधिकार र कर्तव्य हुन्छ’, सर्वोच्चले भनेको छ। अख्तियारका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले सर्वोच्चको आदेशपछि दीक्षितमाथि छानबिन नरोकिने बताए।

‘छानबिन रोक्न मागबमोजिम अन्तरिम आदेश नै नभएपछि अख्तियारको अनुसन्धान रोकिन्न’, रिटको विपक्षमा बहस गर्ने अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने, ‘आदेशको व्याख्याका क्रममा बीचमा लेखिएको व्यहोराले छानबिनमा केही फरक पार्दैन।’ उनले अख्तियारबाट पुर्जी काटिएका अरूको हकमा पनि अनुसन्धान नरोकिने अवस्था आएको बताए।
सचिव कार्कीलाई विभागीय कारबाही

काठमाडौं: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूकम्पपीडितलाई त्रिपाल वितरण गर्ने क्रममा सहरी विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अर्जुन कार्कीले पदीय जिम्मेवारीअनुरूप काम नगरेको भन्दै विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ।

गुणस्तर परीक्षण गराउँदा मन्त्रालयबाट भूकम्पपछि पीडितलाई खरिद गरिएका त्रिपालको ११ करोड मूल्यबराबरका त्रिपाल गुणस्तरहीन भएको ठहर अख्तियारले गरेको छ। आपूर्तिकर्ता बानियाँ ट्रेडर्स, हिमशिखर सप्लाई एन्ड ट्रेडर्स, एसपी इन्टरप्राइजेज, रक्की इन्टरप्राइजेज र बाबा इन्टरप्राइजेजबाट खरिद भएका त्रिपालको गुणस्तरमा कमी देखिएको हो।

खरिद प्रकरणमा सचिव कार्कीसहित सहसचिव वासुदेव गुरागाईं, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक शम्भु केसी, सिनियर डिभिजन इन्जिनियर नीलमकुमार डंगोल र प्रमुख लेखा नियन्त्रकले पदीय जिम्मेवारीअनुरूप काम नगरेका आधारमा अख्तियारले विभागीय कारबाहीका लागि सरकारलाई लेखिपठाएको हो। त्रिपाल घोटालामा संलग्न अन्य कर्मचारीविरुद्ध सजायका लागि यसअघि भदौ २० मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको छ।- अन्‍नपूर्ण