हेटौडा देखि काठमाडौंसम्म सामान ओसार्ने रोपवे वर्षौदेखि अलपत्र

करोडौ लगानी गरेर अमेरिका र ब्रिटिस सरकारले बनाइदिएको हेटौडा काठमाडौ रोपवेको एउटा सानो मेसिन मर्मतसम्भार गर्न नसक्दा बन्द मात्र भएन, उपकरण र सामग्रीहरुसमेत आज बेवारिसे र अलपत्र परेका छन् । हेटौडाको भैसेस्थित सवस्टेसनमा बिग्रेको तार र ट्रान्सफर्मर मर्मतसम्भारका लागि सरकारले रकम उपलब्ध गराउन नसक्दा २०५६ सालबाट बन्द रोपवे सञ्चालन नै गर्न नसकिने गरी जीर्ण मात्र बनिरहेको छैन , रोपवे इतिहासको पानामा सजिने खतरा पनि बढेको छ ।
अहिले लगभग २९ करोड बराबरको सम्पत्ति भएको रोपवे कौडीको मूल्यमा झै रुपान्तरित हुँदैछ । तत्कालीन सरकारले ४ लाख रुपैया छुट्याउन नचाहेपछि रोपवे चलाउनै नसकिने गरी जीर्ण अवस्थामा पुगेको हो । ४२ किलोमिटर लामो रोपवेका सात स्टेशनमध्ये दुई ठाउँमा मात्र सुरक्षागार्ड छन् । रोपवेको हेटौंडा, भैसे, भीमफेदी, गोल्फिङ, जुरिखेत, नयाँगाउँ र थाक्सिङमा स्टेशन छ भने काठमाडौंको किसीपिढी हुँदै तत्कालीन टेकु भन्सारसम्म रोपवे सञ्चालन हुने गर्दथ्यो ।
सरकारले रोपवे सञ्चालन नगरे पनि कर्मचारी र सुरक्षागार्डको लागि मात्रै बर्षेनी साढे ६ लाख रुपैया खर्च गरिरहेको छ । हाल यातायात व्यवस्था विभागको जिम्मामा रहेको यो रोपवेमा कार्यरत केही सुरक्षा गार्डलाई हाजिरी प्रमाणित गर्दै तलब निकासा गरिदिने काम बाहेक रोपवेका लागि कुनै काम गर्दैन । रोपवेलाई सरकारले यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गग राखे पनि यातायात व्यवस्था विभाग हेटौडाका अनुसार रोपवेको यी जीर्ण हुँदै गएका सामानहरु के कस्ता हालतमा छन् त्यो समेत थाहा नभएको र सामानको लगत समेत आज सम्म उपलब्ध नगराएको जनाएको छ ।अमेरिकी सहयोगमा निर्मित एसियाकै पुरानो र लामो मानिने हेटौंडा–काठमाडौं रोपवे झण्डै १५ बर्षदेखि बन्द छ । २०५६ साल बैशाखदेखि बन्द रोपवे सरकारले २०५९ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट खारेज गरेको थियो । रोपवेले दैनिक १० घण्टा सञ्चालन हुँदा २ सय २० टन सामान ओसारपसार गथ्र्यो । श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत रोपवे सेवामा झण्डै २ सय जना कर्मचारी थिए भने ४ घण्टामा हेटौंडाको सामान काठमाडौं पु¥याउने गथ्र्यो । ४ लाखले बन्द भएको रोपवेअहिले यो यति जीर्ण भै सकेको छ कि, चाहेपनि रोपवे सञ्चालनमा आउन सक्ने अबस्थामा छैन । बैकल्पिक मार्गको रुपमा वि.सं. २०१३ सालबाट त्रिभुवन राजपथ (बाईरोड) नखुलेको भए तराई लगायत भारत तथा तेश्रो मुलुकबाट काठमाडौं सम्म मालसामान ढुवानीको लागि यही एउटा उपाय रहेको थियो ।

लामो समय बन्द भएपछि श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले केही समयअघि रोपवेको अवस्था बुझ्न मन्त्रालयका उपसचिव अनिल गुरुङको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर रोपवे मार्ग र उपकरण निरीक्षण गरेको पनि थियो । अर्थ मन्त्रालयले रोपवेलाई निजीकरण गरी सञ्चालन गर्ने भन्दै एक दशकअघि समिति समेत गठन गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले २०६१ मै मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्त गरी निजीकरणको प्रयास थालेको थियो । रोपवेका सामानको मूल्याङ्कन उतिबेलै करिब २९ करोड गरिएको थियो । २०६२ मा रोपवे सञ्चालन गर्न अर्थले आशयपत्र मागेको थियो भने तीनवटा निजी कम्पनीले प्रस्ताब समेत पेश गरेका थिए । तर आज पनि यो त्यत्तिकै बेवारिशे अवस्थामा रहेको छ ।
सरकारी निर्णयका कारण खारेज हुन पुगेको रोपवेको सामग्री धमाधम चोरी हुन थालेको छ । उचित संरक्षण हुन नसकेको रोपवेको उपकरण र सामानहरु चोरी भइरहेका छन् । २०५६ सालदेखि बन्द रोपवेको सामान हेरचाह गर्ने पर्याप्त कर्मचारी नहुदा उपकरण चोरी हुने गरेको हो । केही बर्ष अघि सामान चोर्ने केही व्यक्ति समेत प्रहरीले पक्राउ समेत गरेको थियो । बन्द भएपछि रोपवेको २९ करोड रुपियाँ बराबरको सम्पत्ति उपयोगविहीन मात्र बनेको छैन उठाएर लैजान सकिने जति सामान हराइसकेका छन् । सरकार रोपवे काम नलाग्ने निष्कर्षमा पुगेको छ तर नेपाली जनता रोपवे चलेको अझै पनि हेर्न चाहन्छन । फरक यति हो जनतासंग मन छ र सरकारसंग धन ।