
पुस । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री गरी ४० जना सदस्य छन् । तर सबै मन्त्री व्यवस्थापिका संसदप्रति जिम्मेवार नदेखिएको पाइएको छ ।
संसदमा बिहीबारको एउटा घटनाले संसदप्रति मन्त्रीहरु बिल्कुलै जिम्मेवार नरहेको देखाएको छ । संसद बैठकमा सरकारका प्रतिनिधिका रुपमा एक मन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनैपर्ने नियम छ । त्यो नियमलाई ख्यालै नगरी मन्त्रीहरु व्यक्तिगत ढंगले हिँडेको पाइएको छ ।
बिहीवार जब संसद बैठक सुरु भयो, त्यतिबेला केही मन्त्रीहरु देखिएका थिए । तर केही समयपछि मन्त्रीको सिटमा कोही पनि देखिएनन् । बिहीवार निर्धारित समयभन्दा एक घण्टा ढिलो संसदको बैठक बसेको थियो ।
नेपालको संविधान पहिलो संशोधन विधेयक २०७२ मा तीन दिनदेखि सैद्धान्तिक छलफल जारी रहेकाले सो प्रायोजनकै लागि बिहीवार संसद बैठक बोलाइएको थियो । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरुले आ-आफ्ना धारणा राख्नेक्रम बिहीबार दिउँसो २ देखि साढे ४ बजेसम्म चलेको थियो । संसद बैठक बसेको एक घण्टापछि नै मन्त्रीहरु बहिरिसकेका थिए । सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा मन्त्री खोज्न दुईपटक कर्मचारी खटिनुपरेको थियो ।