१६ पुष २०७२, बिहीबार

मधेस केन्द्रित दल र तिनको आन्दोलनसम्बद्ध मागअनुसार संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढेकोमा स्वागत गर्दै भारत सरकारले ढुवानी अवरोधलगायत द्विदेशीय समस्या सक्दो चाँडो समाधान होस् भन्नेमा दुवैतर्फ काम भइरहेको जनाएको छ ।

ranjitrey

भारतका लागि नेपालका राजदूत दीपकुमार उपाध्यायसहितको कूटनीतिक कार्यदलसँग भारतीय विदेश सचिव एस. जयशंकरले विदेश मन्त्रालयमा भेटवार्ता गर्दै ‘मधेस आन्दोलनका कारण सीमावर्ती नाकामा उब्जिएको बाधा/अवरोधले ढुवानीमा उब्जिएको कठिनाइ सम्बोधन गर्न नेपाल–भारत दुवैतर्फ प्रयत्न जारी रहेको’ जनाएका हुन् ।

‘मधेसी दल र आन्दोलनको मर्मअनुसार परिमार्जनसहित संविधान संशोधन आउन लागेको अवस्था स्वागतयोग्य छ,’ विदेश सचिव जयशंकरले भेटवार्तामा राखेको धारणा उद्धृत गर्दै एक अधिकारीले भने, ‘भारत सरकार यो समस्या सक्दो चाँडो हल होस् भन्ने दिशामा काम गरिरहेको छ ।’

विदेश सचिवका साथमा विदेश मन्त्रालयमा नेपाल मामिला हेर्ने सहसचिव अभय ठाकुर र नर्थ–डिभिजन निर्देशक मृदुपवन दास सहभागी थिए । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा राजदूत उपाध्यायसहित नियोग उपप्रमुख कृष्णप्रसाद ढकाल र राजनीतिक काउन्सेल तीर्थराज वाग्लेसमेत थिए ।

साउथ ब्लकको विदेश सचिव कक्षमा ४५ मिनेटसम्म चलेको भेटवार्तामा सचिवसहितका भारतीय पदाधिकारीले संविधान संशोधन प्रक्रिया र संसदमा अब लाग्ने समयावधिबारे जिज्ञासा राखेका थिए । जवाफमा नेपाली कूटनीतिक टोलीका अधिकारीले ‘सभामुखले संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको समय तोकेपछि बढीमा ३ दिनमा संशोधन प्रक्रिया पूरा हुने’ बताएका थिए ।

राजदूत उपाध्यायले बितेको ४ महिनामा नेपाल–भारतबीच देखिएको असहज परिस्थिति र ढुवानी कठिनाइको नकारात्मक माहोल सुधार गर्न तत्काल तीव्र आपूर्ति (पुस सप्लाई) को रणनीति लिन विदेश सचिवलाई सुझाएका थिए ।

‘हाम्रो इन्धन, ग्यास, औषधिको भण्डारण क्षमता हेरिकन तत्काल तीव्र गतिमा आपूर्ति बढाउन र वीरगन्ज (रक्सौल) सहितका नाकामा थप सहजीकरण पद्धति पहिल्याउन जरुरी छ,’ राजदूत उपाध्यायको आग्रह थियो ।
आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

 

LIVE TV