मन्त्रीहरूले लिए दोहोरो पेट्रोल सुविधा

उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई पेट्रोल सुविधाबापत दिने गरिएको रकम दुरुपयोग हुने क्रम बढेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले नियन्त्रण गर्न कार्यविधि बनाएको छ । उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीका गाडीमा प्रयोग हुने पेट्रोलका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले निश्चित रकम दिने गरेको छ । तर, त्यस्तो रकम दुरुपयोग हुने क्रम बढेपछि कार्यविधि बनाएर नियन्त्रण थालिएको हो । स्रोतका अनुसार मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालय र आ–आफ्ना मन्त्रालयबाट पेट्रोलको दोहोरो सुविधा लिने गरेका छन् ।

दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएर कार्यविधि बनाएको हो । कार्यविधिमा उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूका लागि पेट्रोल सुविधा सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै दिने उल्लेख छ । कार्यविधि लागू भएपछि मन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट पेट्रोलबापतको छुट्टै रकम पाउने छैनन् ।

अधिकांश मन्त्रीले नियमविपरीत चारवटासम्म गाडी प्रयोग गरिरहेको र ती गाडीमा मन्त्रालय र मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित विभिन्न परियोजनाबाट पेट्रोलको व्यवस्था गर्ने गरेको स्रोतले जनाएको छ । त्यसका अलावा एकजना मन्त्रीले मासिक रूपमा दुई सयदेखि तीन सय लिटर पेट्रोल मन्त्रालयकै खर्चबाट हाल्ने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार उपप्रधानमन्त्रीले मासिक रूपमा दुई सय ३८ लिटर पेट्रोलबराबरको २४ हजार सात सय ५२ रुपैयाँ बुझ्ने गरेका छन् । यसैगरी, मन्त्रीले दुई सय सात लिटर पेट्रोलबराबरको २१ हजार पाँच सय २८ रुपैयाँ तथा राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले एक सय ८० लिटरबराबरको १८ हजार सात सय २० रुपैयाँ मासिक रूपमा बुझ्ने गरेका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।