
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ३२ मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको भेरिएसनको रकम तिरेरै आयोजना अगाडि बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आफ्नै पुरानो निर्णय सच्याउँदै ऊर्जा मन्त्रालयलाई सुपरिवेक्षण गरेर रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको हो । यसअघि भेरिएसनको रकममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै लेखा समितिले भेरिएसनको रकम नदिन विद्युत प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसक्रममा समितिले छानबिनका लागि अख्तियारलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । समितिको निर्देशनपछि आयोजनाको काम ठप्प भएको थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण आफैँले निर्माण गरिरहेको आयोजनामा भेरिएसनको रकम ऊर्जा मन्त्रालयले रोकेपछि ठेकेदारले काम रोकेको थियो । लगत्तै ९ जना सांसदले लेखा समिति माथि नै छिटो छानबिन टुङ्ग्याउन भन्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए । लेखा समितिको आइतबार बसेको बैठकले दावी गरेको भेरिएसन रकमलाई विद्युत प्राधिकरणले मूल्याकंन गरेर ऊर्जा मन्त्रालय जिम्मेवार रहने गरी भुक्तानी प्रदान गर्न र काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको हो । १ अर्ब ९ करोड भुक्तानी दिन नेपाल विद्युत प्राधिरणकको बोर्ड बैठकले गरेको निर्णयमा भेरिएसन रकम रोक्न लेखाले निर्देशन दिएको थियो । चमेलिया आयोजनाको भेरिएसन रकम ८२ करोड ९३ लाख छ । बैठकमा ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले आवश्यक मूल्याकन गरेर भेरिएसनको रकम दिनु उचित हुने बताउनु भएको थियो ।