
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकारले विकास निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिने बताउँनुभएको छ । उहाँले एक बर्षभित्र मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउँने प्रतिवद्दता पनि दोहोराउनुभयो । सोमवार व्यवस्थापिका संसद अन्र्तगतको कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा धारणा राख्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले एक बर्षभित्र मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउने योजना सार्वजनिक गर्दा केहीले अपत्यारिलो भन्दै टिप्पणी गरेको बताउँनुभयो । तर यसलाई आफूले व्यावहारिकरुपमै चरितार्थ गरेर देखाउने उहाँको दावी थियो । आफु नेतृत्वको सरकारले उर्जा क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकारले तीव्र विकासलाई केन्द्रमा राखेकोले काम नगर्ने र ढिला सुस्ती गर्ने कर्मचारीलाई दण्ड दिईने बताउँनुभयो । बैठकमा समिति सदस्यहरुले जलस्रोत क्षेत्रको विकासमा सरकार गम्भीर नभएको, कृषकहरुका समस्याप्रति आँखा चिम्लिएको र कालोवजारी नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यसैबीच समितिले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा देखिएका समग्र समस्याहरु समाधान गर्ने कार्ययोजना एक महिनाभित्र पेश गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।