७ पुष २०७२, मंगलवार

काठमाडौं– मेडिकल शिक्षाका विरुद्ध आन्दोलनरत चिकित्सक गोविन्द केसीले शुल्क निर्धारण एवं मेरिट लिष्टका विषयमा मेडिकल कलेजहरु हावी भएको र नियमनकारी निकाय प्रभावहिन देखिएको भन्दै फेरी अनसनको चेतावनी दिएका छन् । केही मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीसग विना भरपाई लाौं असुल्दा पनि अख्तियार लगायतका नियमनकारी निकायहरु मौन रहेको भन्दै सरकोवारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

अनियमितता रोक्ने जिम्मा पाएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायहरु मौन रहनुले कतै ती निकायको कालो बजारी गर्नेहरुसँग साँठगाँठ त छैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।

‘सम्बन्धित निकायहरुले छानविन अघि नबढाउँदा दिनदहाडै ठगी गरिरहेका मेडिकल कलेजहरुलाई प्रोत्साहन मिलेको छ ।’ उनले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन.‘अहिले चलिरहेको भर्ना प्रक्रियामा भएको अनियमितता रोकेर देशभरका सबै मेडिकल कलेजहरुमा योग्यता सुचीअन्तर्गत तोकिएको शुल्कमा पारदर्शितापूर्वक भर्ना नगरिएमा तथा चिकित्सा शिक्षा आयोग र नीति निर्माणको प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाइएमा तत्काल कडा आन्दोलनका कार्यक्रम शुरु गर्ने कुरा यसै विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु ।’ उनले देशको असहज परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै यस अघिको आमरण अनशन स्थगित गर्ने कदमलाई कमजोरीका रुपमा नलिन पनि सम्बन्धित पक्षहरुलाई चेतावनी दिन दिएका छन् ।

विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ :

प्रेस विज्ञप्ति

विगत लामो समयदेखिको संघर्षको परिणामस्वरुप मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र पहुँच बिस्तारको दिशामा पछिल्लो समय महत्वपूर्ण प्रक्रियाहरु अघि बढेका थिए । तर ती प्रक्रियाहरुलाई तार्किक निश्कर्षमा पुग्न नदिन अहिले भइरहेका क्रियाकलापहरुप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

खास गरी माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा मेडिकल कोर्सहरुका लागि अधिकतम शुल्क र सीट तोक्ने तथा मेरिटमा मात्र विद्यार्थी भर्ना लिनेजस्ता बुँदाहरु यसै शैक्षिक वर्षदेखि कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा शिक्षा मन्त्रालयको बारम्बारको निर्देशन र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको ठाडो उल्लंघन गर्दै काठमाडौं विश्वविद्यालयले विगतको जस्तो मनपरी कायम राखेको छ ।

त्यस्तै दुवै विश्वविद्यालयअन्तर्गतका मेडिकल कलेजहरुले मेरिटमा लिइन लागेको विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियालाई नियतवश अवरुद्ध गर्दै राज्यको नीति र अदालतको आदेशको गम्भीर उल्लंघन गरेका छन् । अर्कोतिर चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्माण र नीति तर्जुमा गर्ने काम अझै अघि बढ्न सकिरहेका छैनन् । फलस्वरुप चिकित्सा शिक्षामा सुधारका महत्वपूर्ण काम अलपत्र परेका छन् ।

महा भूकम्पले थिलोथिलो परेको देशमा भूकम्पपीडितको राहत तथा पुनसर््थापनामा राज्यले देखाएको उदासीनता र गैर जिम्मेवारीपन खेद योग्य छ । भूकम्पको घाउ ओभाउन नपाउँदै आइलागेको आन्दोलन र नाकाबन्दीले आम नागरिकको जीवन दयनीय हुँदा राज्यका जिम्मेवार मानिसहरु आफ्नै सेवा सुविधा बढाउनमा लाग्नु लज्जास्पद कुरा हो । देश चरम अन्योल संकटबाट गुज्रिरहेको अहिलेको अवस्थामा यसबाट देशलाई पार लगाउन आवश्यक संवेदनशीलता र दुरदर्शिता नेतृत्व तहमा नदेखिनु दुखको कुरा हो ।  देशको संकटको वहानामा स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा सुधारका लागि भइरहेका प्रयासहरुलाई पाखा लगाउने प्रयास हामीलाई कदापि स्वीकार्य हुने छैन ।

त्यसैले विगतका सहमति, शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन र अदालतको आदेश बमोजिम तोकिएको शुल्कमा मेरिटको आधारमा मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्ने तथा चिकित्सा शिक्षा नीति र आयोग निर्माणको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । शीर्षस्थ नेतृत्वको महत्वाकांक्षा र अदुरदर्शिताका कारण नाकाबन्दी लाग्ने परिस्थिति सिर्जना हुनु, नाकाबन्दीबाट सिर्जित अभाव र कष्टबीच कालोबजारी मौलाउनु, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न राज्यले कुनै भुमिका नखेल्नु तथा दिनानुदिन कष्टकर हुँदै गएको नेपालीहरुको दैनिक जीवनको पीडा नेतृत्व तहले महसुस गर्न नसक्नु निन्दनीय छ ।

यो अवस्थामा मेडिकल शिक्षाको समेत कालोबजारी गरेर केही मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीहरुसँग विना भरपाइ दशौं लाख रुपैयाँ थप रकम असुल्ने कार्य गरिरहँदा यस्ता अनियमितता रोक्ने जिम्मा पाएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायहरु मौन रहनुले कतै ती निकायको कालो बजारी गर्नेहरुसँग साँठगाँठ त छैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । मिडियामा बारम्बार यस्ता समाचारहरु आइरहँदा समेत सम्बन्धित निकायहरुले छानविन अघि नबढाउँदा दिनदहाडै ठगी गरिरहेका मेडिकल कलेजहरुलाई प्रोत्साहन मिलेको छ ।

यो अवस्थामा थप अनियमितता रोक्न तथा हालसम्म अनियमितता गर्ने सबै पक्षलाई तत्काल कानुनबमोजिम कारवाही गर्न नसक्ने हो भने मेडिकल शिक्षा क्षेत्रको कालोबजारी संस्थागत भएर जाने निश्चित छ । त्यसैले त्रिवि अन्तर्गतका मेडिकल कलेजहरुमा बाँकी भर्नासमेत काउन्सेलिंगका थप चरणहरुमार्फत मात्र गर्न तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयले गैर कानुनी रुपमा लिइरहेको भर्ना प्रक्रिया तत्काल रोकी विश्वविद्यालयले निकाल्ने योग्यता सुचीको आधारमा मात्र तोकिएको शुल्कमा भर्ना लिने व्यवस्था तत्काल गरिनुपर्छ । योग्यता सुचीभन्दा बाहिरबाट दशौं लाख थप रकम लिएर भर्ना लिने मेडिकल कलेजहरुलाई तत्काल कारवाही गरिनुपर्छ ।

अहिले चलिरहेको भर्ना प्रक्रियामा भएको अनियमितता रोकेर देशभरका सबै मेडिकल कलेजहरुमा योग्यता सुचीअन्तर्गत तोकिएको शुल्कमा पारदर्शितापूर्वक भर्ना नगरिएमा तथा चिकित्सा शिक्षा आयोग र नीति निर्माणको प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाइएमा तत्काल कडा आन्दोलनका कार्यक्रम शुरु गर्ने कुरा यसै विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु ।

देशको असहज परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै यस अघिको आमरण अनशन स्थगित गर्ने कदमलाई कमजोरीका रुपमा नलिन पनि सम्बन्धित पक्षहरुलाई चेतावनी दिन चाहन्छु । आन्दोलनको अबको चरणमा उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि असहज परिस्थितिका लागि राज्य जिम्मेवार हुनुपर्नेछ । साथै विगतका आन्दोलनमा साथ, सहयोग र सद्भाव प्रदान गर्ने बुद्धिजीवी, मिडिया र आम नागरिकहरुबाट आन्दोलनको अबको चरणमा पनि उस्तै साथ मिल्ने अपेक्षा गरेको छु ।

डा गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज

– स्वास्थ्य खबरपत्रिका

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV