रसुवा, ६ माघ । सरकारले तोकेको समयमा आम निर्वाचन सम्पन्न गराउने कार्यका लागि पूर्व तयारी अवस्थामा रहन यहाँका कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिइएको छ ।

सरकारी कामको समीक्षा गर्न भेला भएका कार्यालय प्रमुखलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद पन्तले निर्वाचनको तयारीमा रहन निर्देशन र्दिएका हुन् ।

प्रत्येक महिनाको ५ गते कार्यालय प्रमुख भेला भई जिल्लाको समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने चलन रहेको छ । निर्वाचनको समय नजिकिँदै गएकोले आ–आफ्ना कार्यालयमा रहेका सवारीसाधनको लगत तयार गरी विवरण पठाउन पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आग्रह गरेको छ ।

जनतामाझ प्रदान गरिएको सेवाअन्तर्गत सरकारी निकायबाट भएका काम एवं विकास निर्माणमा गरिएका खर्चको विवरण पनि क्रियाशील सञ्चारकर्मीलाई उपलब्ध गराई आम नागरिकसामु जानकारी गराउने कार्यमा सहयोग पुर्याउन सरोकारवाला निकायलाई स्थानीय प्रशासनले निर्देशन दिएको छ ।

सबै निकायको सहभागितामा विकास निर्माणको स्थलगतरूपमा कार्यप्रगति निरीक्षण गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि कार्यालय प्रमुखलाई सुझाव दिइएको छ ।
भए गरेका कामको विवरण सार्वजनिक गर्ने सरकारको कार्यनीति रहे पनि कार्यपालिकामा रहेका राष्ट्रसेवक प्रमुखले पारदर्शी गराउन आलटाल गर्ने समस्या बढिरहेको अवस्थामा प्रजिअको निर्देशनले आमनागरिकमाझ सुसूचित गराउने कार्यमा मद्दत पुग्ने आकलन गरिएको छ ।

यस्तै सरकारी सवारीसाधन दुरूपयोग हुनथालेको भन्ने जनगुनासोलाई मध्यनजर राख्दै कार्यालय प्रमुखमाझ प्रजिअ पन्तले अबका दिनमा सरकारी साधन गुडाउनु पर्दा कामको विवरण खोली जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी दिन आग्रह गरेका छन् ।

बिदाको दिन सरकारी सवारी साधन गुडाउनु पूर्व जिल्ला प्रशासनको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन नभएको पाइएको र आफूखुशी हिँडेका सवारी साधन कुनै कारणले क्षति भएमा त्यसको जवाफदेही स्वयं कार्यालय प्रमुखनै हुनुपर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले स्पष्ट पारेको छ । रासस

एजेन्सी, ६ माघ । दक्षिण अमेरिकी मुलुक अर्जेन्टिनामा सोमबार ६.४ म्याग्नीच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । अमेरिकी भौगर्भिक सर्भेका अनुसार भूकम्पबाट अर्जेन्टिनाको पश्चिम तथा मध्य क्षेत्रमा ठूलै हलचल उत्पन्न भएको थियो । तर उक्त क्षेत्रमा कुनै क्षति भए नभएको बारेमा केही थाहा भइनसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।

भूकम्प स्थानीय समयअनुसार राति ११ बजेर ४५ मिनेटमा भूकम्प गएको थियो । यो भूकम्प जमिनको सतहबाट करिब २० किलोमिटर गहिराईमा गएको अमेरिकी भौगर्भिक सर्भेले जनाएको छ ।

भूकम्पको केन्द्र सान जुआन प्रान्तको पोसिटी नगर क्षेत्र नजिक रहेको थियो । यो ठाउँ अर्जेन्टिनाको राजधानी ब्युनस आयर्सबाट करिब एक हजार किलोमिटर टाढा छ ।

भूकम्पका कारण सान जुआन प्रान्तका कतिपय शहर बजारमा केहीबेर विद्युत आपूर्ति बन्द भएको थियो । भूकम्पको धक्का मेन्डोजा, कोर्डोबा, सान्ता फे, ला रियोजो र ब्युनस आयर्स प्रान्तमा पनि महशुस गरिएको थियो ।

काठमाडाैँ, ६ माघ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनबमोजिम आज संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता शिवकुमार यादवले पाँच वर्षका लागि निर्वाचन भएकाले साढे तीन वर्षमै निर्वाचन गर्न नमिल्ने बताउनुभएको छ । संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको आज तेस्रो दिन उहाँले रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट बहस गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिसमा गर्दैमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने तर्क दिनुभयो ।

रिट निवेदक भण्डारीकै तर्फबाट अधिवक्ता शेरबहादुर ढुङ्गानाले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको जनाउँदै कानूनविरूद्व भएको विघटन बदर गरी पुनःस्थापना हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । रिट निवेदकका तर्फबाट ३१० जनाले वकालतनामा हालेका छन् ।

गत पुस ११ देखि सर्वाेच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि आजदेखि विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस शुुरु भएको हो ।

उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो ।

गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसक्नुभएको छ ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

नयाँदिल्ली, ६ माघ । भारतको गुजरात राज्य अन्तर्गत पर्ने सुरतको कासाम्बा क्षेत्रमा भएको ट्रक दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेकाे संख्या १५ पुगेको छ । दुर्घटनामा मृत्यु भएकाको परिवारलाई २ लाख भारतीय रुपैयाँको दरले राहत दिने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घोषणा समेत गर्नुभएको छ ।

मृतकप्रति श्रद्धान्जलि व्यक्त गर्दै उहाँले शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति सहानुभूति समेत व्यक्त गर्नुभएको छ । मृतकका आफन्तलाई प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय सहायता कोषबाट सो रकम दिइने भएको अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।

“सुरतमा भएको दुर्घटनामा परी मानवीय क्षति भएकोमा मलाई अत्यन्त दुःख लागेको छ, यो घटना ज्यादै पीडादायी छ, शोकाकुल परिवारजनप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्दै घाइतेहरुको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु,” प्रधानमन्त्री मोदीले ट्वीटरमा लेख्नु भएको छ ।

उहाँले घाइते भएकाहरुलाई पनि ५० हजार भारतीय रुपैयाँका दरले राहत रकम उपलब्ध गराइने अर्को ट्वीट मार्फत् जानकारी दिनुभएको छ ।

सुरतको कोसम्बामा सोमबार राति एउटा ट्रकले ठक्कर दिँदा मृत्यु भएका १५ जना मध्ये सात जना महिला, सात जना पुरुष र एक जना १ वर्षीय शिशु रहेको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । घाइते भएका ६ जनाको अस्पतालमा उपचार भइरहेको स्थानीय प्रहरीको भनाई छ ।

काठमाडौं, ६ माघ । ललतिपुरको चाँगाथलीमा एक दम्पत्ति मृत फेला परेका छन् । महालक्ष्मी नगरपालिका ७ चाँगाथलीमा घरभित्रै एक दम्पत्ति मृत अवस्था फेला परेका हुन् ।

मृत फेला पर्नेमा ३२ वर्षीय सागर पोखरेल र उनकी २२ वर्षीय श्रीमती निर्मला पोखरेल रहेका छन् । पाँच महिना अघि मात्र विवाह भएको दम्पत्ति बन्द कोठाभित्र मृत अवस्थामा भेटिएका महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरले जनाएको छ ।

शव नजिकै ‘सल्फस’ नामक विषको बट्टा पनि बरामद भएकाले आत्महत्या गरेको हुनसक्ने प्रहरीको आशंका छ । प्रहरीले घटना भएको कोठा आसपास कुनै पनि किसिमको नोट फेला पारेको छैन ।

प्रहरीका अनुसार सागर भेटेनरी सामानका सप्लायर हुन् । उनीहरुसँग बाबाआमा पनि बस्दै आएको थिए। शुक्रबार उनीहरुका बाबाआमा आफन्तकोमा गएको मौका पारेर आइतबार राति विष सेवन गरेर आत्महत्या गरेको हुनसक्ने प्रहरीले जनाएको छ।

मृत भेटिएका दम्पतीको शव पोष्टमोर्टमको लागि पाटन अस्पताल लगिएको छ ।

रोल्पा, ६ माघ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट रोल्पामा सञ्चालन हुने योजनामा विवाद उत्पन्न भएको छ ।

जिल्लाको परिवर्तन गाउँपालिका वडा नं ६ ओबाङमा सञ्चालन हुन लागेको नयाँ प्रविधिमा आधारित नदी नियन्त्रण कार्यक्रमको उपभोक्ता समिति गठन परिचालन र व्यवस्थापनमा विवाद उत्पन्न भएको हो ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलोमतोमा प्रचलित नियम मिच्दै उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र योजना ठेक्कामा लिन खोजेपछि स्थानीयले विरोध जनाएका छन् ।

प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुले नदीबाट सबभन्दा बढी प्रभावित भएको र स्थानीय तहमा उपभोक्ता समिति गठन,सञ्चालन र व्यवस्था सम्बन्धी कार्यविधिले आफूहरु नै समेटिने भएकाले नियमसंगत अगाडि बढ्न माग गरेका छन् । र,यस बारेमा वडा पालिका र जलस्रोत तथा सिंचाई विभागमा समेत मौखिक र लिखित दुबै उजुरी दिएका छन् ।

एउटै आयोजनामा तीनवटा उपभोक्ता समिति गठन

गत साउनमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले उपभोक्ता समिति गठन गरेका थिए । जारी लकडाउनका कारण थप प्रक्रियाका लागि वडा पालिका जान पाएका थिएनन् ।
तर असोजमा त्यस क्षेत्रभन्दा बाहिर अर्थात माथिल्लो गाउँले समितिका विरुद्ध उपभोक्ता समिति गठन गरि वडा पालिकाबाट सिफारिस लिएको थाहा पाए । यसबारेमा वडा पालिकामा बुझ्दा योजना सम्झौताका लागि सिफारिस समेत लिएको पत्ता लाग्यो ।

त्यसपश्चात प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले यस कदमविरुद्ध आवाज उठाए । र,सिफारिस हेर्दा क्रुटीपूर्ण भेटियो । वडाकै कर्मचारी सम्मिलित समिति गठन गरेको देखिएपछि समिति गठन गर्ने उक्त क्षेत्रकै वडा सदस्य भुपेन्द्र बुढालाई समेत कारबाही गर्न माग गरे ।

वडा अध्यक्ष भानसिंह बुढाले यसउपर कारबाही गर्ने र प्रभावितहरुकै सहभागीतामा समिति गठन गर्ने नियमबमोजिम जाने वातावरण बनाउने बताए । तर, लामो समयसम्म पनि कुनै कदम चाल्न उनले चासो देखाएनन् र स्थानीयको सम्पर्कमा आउने छोडे ।

वडा पालिकाको रवैयाले आजित भएका स्थानीयले गाउँपालिकाको न्यायिक समितिका संयोजक हितकुमारी रोकालाई यसबारेमा जानकारी गराए । उनले पनि कारबाही र त्रुटी सच्याउने आश्वासन दिइन् । तर,लिखित उजुरी लिन मानिनन् ।

केही समयपछि समिति ‘मर्ज’ गर्ने भन्दै गाउँपालिकाले विवादित वडा सदस्य बुढालाई नै पुनः पठायो । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले काम नरोक्ने मनसायले उनीहरुको प्रस्तावमा गएर प्रथम समिति भंग गर्न तयार भए । यसमा वडा सदस्यले पदको ‘बार्गेनिङ’ गरे । स्थानीय सहमत भएनन् र अन्नतः अर्को बैठक गाउँमा बस्ने भन्दै वडा सदस्यलगायतका अन्य त्यँहाबाट हिँडे ।

तर साँझमा सबै स्थानीय घरभित्र छिरेको मौका छोपी वडा सदस्यले आफ्नै रोहबरमा रातारात बैठक बसाली अर्को समिति गर्न गठन गर्न लगाए । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि भएका दलका पदाधिकारी लगायत नै समितिको पदाधिकारीमा बसेर तेस्रो उपभोक्ता समिति गठन भएपछि स्थानीयले वडा पालिका र जलस्रोत तथा सिंचाई विभागमा पुनर्गठनको मागसहित निवेदन दिएका छन् ।

गाउँपालिका अनियमितताको अखडा

ओबाङमै गाउँपालिकाले ढल निकास सम्बन्धी एउटा योजना ल्यायो । यो योजनाका बारेमा स्थानीयले सम्झौता भएपछि बल्ल थाहा पाए । यसमा स्थानीयलाई थाहा नै नदिएर वडा सदस्य भुपेन्द्र बुढाकै रोहबरमा उपभोक्ता समिति गठन गरिएको रहेछ ।

गाउँपालिकामा यस बारेमा पनि उजुरी पर्यो । स्थानीय सरकारले उजुरीको बेवास्ता गर्दै जर्बजस्ती काम सुरु गर्न लगायो । र, स्थानीयले दिएको उजुरीमा कुनै सुनुवाइ नभएर अहिले योजनाको काम सम्पन्न हुन लागेको छ ।

स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन ,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधिले प्रष्ट भन्छ,“कर्मचारी र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि उपभोक्ता समितिमा बस्न पाइँदैन । ” तर,परिवर्तन गाउँपालिकामा सञ्चालन हुने विभिन्न आयोजनामा यो विषय सामान्य मानिन्छ ।

जनतालाई नियम र विधिको कुरा सिकाउने जनप्रतिनिधि र दलका पदाधिकारी उपभोक्ता समितिको ‘नाइके’ भएका छन् । आफुअनुकूलको टाठाबाँठा दलका प्रतिनिधिको सहभागीतामा कार्यविधि विपरित उपभोक्ता समिति गठन गर्दै योजना ठेक्कामा लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।

उक्त कार्यविधि नै भन्छ , “उपभोक्ता समितिसँग भएको सम्झौता बमोजिम समिति आफैँले काम गराउनुपर्नेछ । अन्य कुनै निर्माण व्यवसायी वा ठेकेदारलाई ठेक्कामा दिन पाइने छैन ।”
गाउँपालिकामा यो प्रावधानको धज्जी उडाएको पाइन्छ । उपभोक्ता समिति गठन गरेर ठेक्कामा दिने परिपाटी मौलाएको छ । अनुगमन र कारबाही गर्ने स्थानीय सरकार नै मुक
दर्शक भएपछि गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी तैँ चुप मैँ चुप छन् ।

उनीहरु खुलेआम अनियमितता देख्न र भोग्न तयार छन् । र,मौका मिलेको ठाउँमा कमिसनको चक्करमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । जनप्रतिनिधि नै भक्षक भएपछि योजनामा निश्चित समूहको मनपर्दी देखिन्छ । जनप्रतिनिधिको डोजर मोहले आफ्नै हात जगन्नाथको स्थिति छ । वडास्तरका जनप्रतिनिधि डोजर मालिक वा साझेदारका रुपमा परिचित भएका छन् ।

गल्तीमा समेत आँखा चिम्लिन्छ विभाग

कानूनी प्रावधान विपरित उपभोक्ता समिति गठन भएको विषयमा गाउँपालिकाबाट कुनै सुनुवाइ नभएपछि स्थानीयले योजना सञ्चालन गर्ने जलस्रोत तथा सिंचाई विभागमा यस बारेमा उजुरी दिए ।
विभागका कर्मचारीले प्रमाण हेरेर यसमा क्रुटी नसच्याउँदासम्म कुनै सम्झौता नगर्ने बताए। स्थानीयले केही राहतको महसुस गरे । तर,विभाग पनि आफ्नो अडानमा टिक्न सकेन । स्थानीयको उजुरीलाई बेवास्ता गर्दै उक्त उपभोक्ता समितिसाग नै आयोजना सम्झौता गर्यो ।

यसबारेमा नयाँ प्रविधिमा आधारित नदी नियन्त्रण कार्यक्रमका प्रमुख मनोहर साह आफूले केही गर्न नसक्ने भन्दै पन्छिने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । नियमविपरित समिति गठन भएको प्रमाण र उजुरी विभागमा दिएपनि सबै मौन छन् ।

योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले सम्बन्धित गाउँपालिकालाई सोधपुछ गर्न र प्रमाण उपर केरकार गर्न पनि चासो नदेखाएपछि स्थानीय आजित छन् ।

नयाँदिल्ली, ६ माघ । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाल-भारत सम्बन्ध अटुट रहेकाे भन्दै नेपालसँग शत्रुता कल्पना पनि गर्न नसकिने कुरा रहेकाे बताएका छन्  । त्यहाँकाे टेलिभिजन च्यानल ‘आजतक’मा आइतबार एक अन्तर्वार्ता दिँदै उनले नेपाल-भारत सम्बन्ध दाजुभाइको जस्ताे रहेकाे बताएका हुन् ।

उनले कहिलेकाहीँ दाजुभाइमा अविश्वास सिर्जना हुन सक्ने भन्दै त्यसलाई बातचितबाट समाधान गर्न सकिने तर स्थायी शत्रुता कल्पनासम्म गर्न नसकिने धारणा उक्त टेलिभिजनमार्फत दिएका हुन् । राजनीतिक रूपमा सम्बन्ध उतारचढावपूर्ण भए पनि जनस्तरमा भने सदियाैँदेखि दुवै देशबीच प्रगाढ सम्बन्ध रहेकाे उनकाे भनाइ थियाे ।

‘नेपालसँग हाम्राे धेरै पुरानाे प्रगाढ सांस्कृतिक सम्बन्ध छ,’ उनले भनेका छन्, ‘नेपाल केवल हाम्रो छिमेकी मात्र हैन, भाइ पनि हो । दाजुभाइमा कहिलेकाहीँ अविश्वास हाेला, नेपालले हाम्रो बारे जेजस्ता टिप्पणी गरे पनि म त्यस्ताे प्रतिकूल टिप्पणी गर्न सक्दिनँ ।’  सिंहले दुवै देशबीच समस्या भए संवादबाटै समाधान निकाल्न सकिने समेत बताए ।

गत साता मात्रै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भारत भ्रमण गरी फर्केका छन् । साे क्रममा मन्त्री ज्ञवालीले त्यहाँका रक्षामनत्री सिंह र विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग  भेटवार्ता गरे पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदीसँग भने सामान्य शिष्टाचार भेट पनि हुन सकेन । दिल्लीमा  रहँदा मन्त्री ज्ञवालीकाे टाेलीले प्रधानमन्त्री मोदीलगायत उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग भेट्ने प्रयास गरे  पनि  मोदीले भेट नदिएको भन्दै नेपालमा चर्को अालाेचना भइरहेकाे छ ।

काठमाडौं, ६ माघ । विराटनगरमा कलेजको बस दुर्घटनामा परेको छ । मंगलबलार बिहान सुनवर्तीबाट विद्ययार्थी लिएर आउदै गर्दा बा.२ ख ४५८ को बस दुर्घटनामा परेको हो । दुर्घटनामा परि ५ बिद्यार्थी घाइते भएका छन् ।

मेरील्याण्ड कलेजको उक्त बस बिहान भेडुवाथानमा दुर्घटनामा परेको हो । बाक्लो हुस्सुका कारण मोटरसाइकलसँग ठक्कर खानबाट जोगाउदा बस दुर्घटामा परेको हो ।

सप्तरी, ६ माघ । सप्तरीको दुईवटा स्थानीय तह पालिका जोड्ने ठाउँमा विगत सात वर्षदेखि पक्की पुल निर्माण कार्य अलपत्र रहेको पाइएको छ । लामो समयदेखि सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिका र तिरहुत गाउँपालिका जोड्ने सुन्दरीखोलामा बन्ने पुल अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन ।

करीब सात वर्षअगाडि निर्माण कार्य थालिएको सो पुल निर्माण कार्य रोकिएपछि अहिलेसम्म पक्की पुल निर्माणको काम पूरा हुन नसकेको गुनासोसमेत पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि पुलको काम शुरु गरेर आव २०७३/७४ मा बनाई सक्नुपर्नेमा आव २०७६/७७ सम्म पनि काम पूरा हुन नसकेको स्थानीयवासी विजय महत्मान यादवले जानकारी दिनुभयो ।

तीन वर्षमा सुन्दरीखोलामा बन्नुपर्ने सो पुल ७ वर्ष बित्दा पनि बन्न नसकेका कारण बर्सात र बाढी आएको बेला सो नदी तर्न समस्या हुने गरेको यादवले गुनासो गर्नुभयो । पुल निर्माणको समयमा नसकेका कारणले बाढीपहिरो आउने बेलामा पनि ओहोरदोहोर गर्न कठिनाइसमेत हुने गरेको स्थानीयवासीको आरोप रहेको छ । पुल निर्माण नहँुदा तिरहुत गाउँपालिकाको पिपराही, गोइठी मैनाकडेरी र धनपुरी गाउँका करीब दुई हजारका हाराहारीमा स्थानीय जनता कञ्चनपुर बजार आउन जान समस्या खोगिरहेको स्थानीयवासी मुकेश यादवको भनाइ छ ।

सडक डिभिजन लहान कार्यालाय सिरहामार्फत ठेक्का पाएका नीलगिरि कन्स्ट्रक्शनले तीन वर्षमा पुल निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने तर सात वर्षमा पनि पुल निर्माण गर्न सकेका छैनन् । निर्माण नसकेका कारण बाढीको समयमा स्थानीय जनताले दुःख पाउनाका साथै बजारबाट खाद्यान्न सामग्री पनि ल्याउन समस्या हुने गरेको यादवको गुनासो छ । पुल निर्माणका काम तीन वर्षमा सम्पन्न गनुपर्ने पक्की पुल नबनेपछि वर्षा र बाढी आएको बेला आवतजावतमा समेत समस्या हुने गरेको छ ।

बर्खायाममा हजारौँ जनतालाई मर्का पर्नाका साथै कुनै सवारी साधनसमेत वारपार गर्न अहिले पनि नदीमा बालुवा रहेका कारण समस्या हुने गरेको स्थानीयको भनाइ छ । बरमझिया र कञ्चनपुरबाट पश्चिम भएर तिरहुत गाउँपालिकातर्फ जाने बाटोमा पर्ने सुन्दरीखोलामा तीन वर्षमा पुल निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने तर ७ वर्षमा समेत बन्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ ।

बिरामी परेको बेला खोलापार गर्न मान्छेलाई साह्रै कठिनाइ हुने गरेको बताउँदै यस विषयमा पटकपटक सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइए पनि केही सुनुवाइ हुन नसकेको स्थानीय नरेन्द्र यादवले गुनासो गर्नुभयो ।

अर्घाखाँची, ६ माघ । यहाँको मालारानी गाउँपालिका– ३ की एक वृद्ध महिलाले ८० वर्षको उमेरमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेकी छन् । १६ वर्षमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने कानूनी प्रावधान रहेपनि ती महिलाले ८० वर्षमा बल्ल नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएकी हुन् ।

मानसिक सन्तुलन गुमाएकी महिलालाई मालारानी–३ का वडाध्यक्ष शोभाखर खनालको पहलमा उहाँ बसेको छोरीकै घर सन्धिखर्क नगरपालिका–२ कुरमा पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका टोलीले नागरिकता प्रदान गरेको हो ।

८० वर्षको उमेरमा घरमै पुगेर नागरिकता दिएपछि उहाँका आफन्त खुशी भएका छन् । नागरिकता नपाएको र हाल ती महिला सन्धिखर्क–२ स्थित छोरीको घरमा बसेकी खबर पाएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरेर उहाँ बसेको स्थानमै पुगेर नागरिकताको सिफारिस तथा सनाखत गरेर नागरिकता प्रदान गरिएको वडाध्यक्ष खनालले बताउनुभयो ।

नागरिकताको सिफारिस लिन मालारानी गाउँपालिका–३ खादहमा पुग्नुपर्ने । मानसिक सन्तुलनसमेत गुमाएकी महिलालाई वडा कार्यलय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा समेत ल्याउन असजिलो हुने भएपछि घरमै गएर सबै कागजी प्रक्रिया पूरा गरी नागरिकता प्रदान गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु पौडेलले बताउनुभयो । नागरिकता नहँुदा वृद्ध भत्तासमेत खानबाट वञ्चित भएकी महिलालाई अबदेखि नागरिकताको आधारमा वृद्ध भत्ता समेत प्रदान गरिने वडाध्यक्ष खनालको भनाइ छ । आफ्नो वडाको मानिस खोजी गरी अर्को नगरपालिकामा समेत आएर नागरिकता दिलाउन पहल गरेकोमा वडाध्यक्षको सबैले खुलेरै प्रशंसा गरेका थिए ।

सन्धिखर्क नगरपालिकाका उपप्रमुख ठाकुरकुमार विक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु पौडेल, प्रहरी नायब उपरीक्षक माधब बुढाथोकी, सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक रामकृष्ण महर्जन, मालारानी– ३ का वडाध्यक्ष शोभाखर खनाललगायतको टोली घरमै पुगेर नागरिकता प्रदान गरेको हो ।

काठमाडाैँ, ६ माघ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्धकाे मुद्दामा आज (मंगलबार) पनि बहस जारी छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा आजको बहस सुरू भएको छ ।  रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता शिवकुमार यादवले मंगलबारकाे बहस सुरू गरेका हुन्।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्रीद्वारा  प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु गैरसंवैधानिक कदम रहेकाे भन्दै रिट निवेदक तर्फका अधिवक्ताहरूले विभिन्न तर्क राखेका छन् । आइतबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको उक्त मुद्दामा  सोमबार जम्मा २ जना वकिलले बहस गरेका थिए । रिट निवेदकका तर्फबाट एकै वकिलले करिब ३ घण्टा बहस गरेपछि समय लम्बिनसक्नेतर्फ न्यायाधीशले ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

कावासोती, ६ माघ । मध्यवर्ती क्षेत्रका कारण नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरमा उद्योग स्थापना गर्न समस्या हुने गरेको यहाँका उद्योगीले गुनासो गरेका छन् । आठ वटा स्थानीय तह रहेको नवलपुरका पाँच स्थानीय तह चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्दछन् ।

जिल्लाको राजमार्गसँगै जोडिएका गैँडाकोट, देवचुली, कावासोती र मध्यविन्दु नगरपालिका साथै विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाको धेरैजसो क्षेत्र मध्यवर्तीको सीमाभित्र पर्दछन् । मध्यवर्ती क्षेत्रमा कुनै पनि उद्योग स्थापना गर्न निक्कै समस्या हुने गरेको नवलपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष डासुराज पोखरेलले बताउनुभयो ।

राजमार्गदेखि नजिकैको र उद्योग स्थापनाका दृष्टिले सहज भएका सबैजसो क्षेत्रमा मध्यवर्तीका कारण उद्योगीले उद्योग स्थापना गर्न नचाहेको सङ्घका अध्यक्ष पोखरेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यस क्षेत्रमा जुनसुकै उद्योग स्थापना गर्नका लागि अनुमति लिन चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कसरा पुग्नुपर्छ । “यहाँ कसैले उद्योग खोल्ल चाह्यो भने घरेलु कार्यालय मात्रै गएर हुँदैन, वडाको सिफारिस बोकेर चितवनको कसरा धाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले चाहेर पनि यहाँ कोही उद्योग व्यापार गर्न नआउने परिस्थिति बनेको छ ।”

भारतीय सीमासँग जोडिएको जिल्ला भएकाले कच्चापदार्थ ढुवानीलगायतका दृष्टिले उद्योग स्थापनाका लागि यहाँ उद्योगीहरुले चासो दिने गरेको भए पनि स्थापनाका लागि धेरै झन्झटिलो भएकोले लगानी गर्न हिच्किचाउने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

गण्डकी प्रदेशकै उद्योग स्थापनाका दृष्टिले उचित वातावरण भएको जिल्ला नवलपुर भए पनि मध्यवर्तीका कारण सहजरूपमा स्थापना गर्न सक्ने अवस्था नभएको उद्योग वाणिज्य महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष ओमप्रकाश पौडेलले बताउनुभयो ।

देशकै मध्यभागमा रहेकाले यहाँ उद्योग स्थापना गरे उत्पादित सामग्री देशको पूर्वी भागदेखि पश्चिमसम्म लैजान सहज हुने भए पनि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका कारण जति उद्योग स्थापना हुनुपर्ने हो त्यति हुन नसकेको उपाध्यक्ष पौडेलले बताउनुभयो ।

समथर भाग मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने र पहाडी क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गरी उद्योग स्थापना गर्न लगानी धेरै लाग्ने हँुदा जिल्लामा उद्योगमैत्री वातावरण बन्न नसकेको उद्योगीहरूले बताएका छन् ।

जिल्लामा कावासोतीको लोकाहा क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने भनिए पनि त्यसका लागि प्रदेश सरकारले उचित बजेट विनियोजन गरी काम शुरु गर्न सकेको छैन् । “औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भएको भए पनि केही राहत हुने थियो, यसले गति लिनसकेको छैन” अध्यक्ष पोखरेलले, “जसले गर्दा उद्योग स्थापना जति मात्रमा हुनुपर्ने थियो त्यति हुन सकेको छैन । ”

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले मध्यवर्ती सीमा क्षेत्र तय गरेर पत्र पठाएको र यस क्षेत्रमा मध्यवर्तीको सहमति लिएर मात्रै उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नवलपुरका प्रमुख विक्रम सुवेदीले बताउनुभयो । यसका लागि चितवनको कसरा जानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

मध्यवर्ती क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न रोक नलगाएको भए पनि केही मापदण्ड रहेको प्रमुख सुवेदीले बताउनुभयो । “उद्योग स्थापना गर्न रोकिएकै भन्ने छैन तर स–मिल, फर्निचर, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उद्योगमा केही मापदण्ड हुनसक्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “अन्य उद्योग स्थापना रोक छैन तर केही झन्झटिलो भने अवश्य छ ।”

जिल्लामा मध्यवर्तीकै कारण उद्योग स्थापना गर्न असहज भएपछि विद्यमान मध्यवर्तीसम्बन्धी कानून परिमार्जन गरेर भए पनि सहज उद्योगमैत्री बनाउनुपर्ने उद्योगीहरुले माग गर्दै आएका छन् ।

काठमाडाैं, ६ माघ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले कोरोनाविरुद्धको खोपको असमान वितरणले थप विपत्ति निम्त्याउने चेतावनी दिएकाे छ । डब्ल्यूएचओका प्रमुख डाक्टर टेड्रोस अधानम गेब्रियससले धनी र पहुँच भएका देशका नागरिकले मात्रै खोपमा पहुँच पाउने भन्दै विश्व नैतिक असफलताको नजिक रहेको बताए ।

उनले गरिब देशका पाको उमेर तथा जोखिम वर्गका मानिसभन्दा धनी देशका युवाहरुले पहिले खोप पाउनु उचित नहुने बताए । अहिलेसम्म विश्वमा तीन करोड ९० लाख डोज खाप दिएको र त्यो ४९ वटा धनी देशका मानिसले पाएको भन्दै प्रमुख गेब्रियससले यसबाट थप चुनौतीहरु आउने बताए ।

अहिलेसम्म चीन, भारत, रुस, बेलायत र अमेरिकाले कोरोनाविरुद्धको खोप विकास गरिरहेका छन् । यी सबै देशहरुले आफ्नो देशका नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । कोरोनाविरुद्धको खोप वितरणमा विश्व विनाशकारी नैतिक असफलताको नजिक रहेको र यसको मूल्य तत्काल गरिब देशले चुकाउनुपर्ने भन्दै डब्ल्यूएचओले यस्तो अवस्थामा खोपको मूल्य बढ्ने, महामारी झन् बढ्ने र प्रतिबन्धहरुमा कारण आर्थिक समस्या डरलाग्दो हुने चेतावनी दिएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वमा खोपको बाँडफाँड गर्न यसअघि नै कोभ्याक्स कार्यक्रमका लागि प्रतिबद्धता आह्वान गरेको छ । जुन कार्यक्रम अर्को महिना सुरु हुनेछ । डब्ल्यूएचओले आउँदाे अप्रिल ७ तारिखमा विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाउँदा सबै देशहरुमा खोप अभियान सुरु भएको हुने अपेक्षा गरेको छ ।

काठमाडौँ, ५ माघ । आन्दोलनरत संयुक्त स्वास्थ्य संघर्ष समिति र सरकारी टोलीबीच १९ बुँदे सम्झौता भएको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरुले उठाउँदै आएका अधिकांश माग पूरा गर्न सरकार सहमत भएपछि सम्झौता भएको हो ।

आइतबार बेलुकी १९ बुँदे सम्झौता भएपछि स्वास्थ्यकर्मीहरुले संघर्षका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । सम्झौतामा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई कोभिड—१९ लगायत अन्य जटिल रोगको उपचारसहित सेवासुविधा बढाउन सरकार सहमत भएको छ ।

साथै कोरोनाका कारण स्वास्थ्यकर्मीको ज्यान गएमा सरकारले क्षतिपूर्तिस्वरुप रु २५ लाखसम्म उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ । सम्झौतामा भनिएको छ, ‘कोरोना भाइरसको संक्रमणको पहिचान, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारसम्बन्धी कार्यमा संलग्न जनशक्तिहरुलाई मृत्युपश्चात् दिइने २५ लाख बराबरको क्षतिपूर्ति सहज रुपले दिने व्यवस्था मिलाउने । मन्त्रिपरिषदको मिति २०७७।०६।०१ को निर्णय बमोजिम २०७७।०४।०१ गते भन्दा पछाडी मृत्यु हुने स्वास्थ्यकर्मीहरुको हकमा २५ लाख क्षतिपूर्ती दिने ब्यबस्था भएको र मिति २०७७।०४।०१ भन्दा अगाडि कोभिडको कारणले वा कोरोना भाइरसको संक्रमणको पहिचान, रोगथाम, नियन्त्रण तथा उपचार सम्बन्धि कार्यमा सलग्न हुनु पर्दा मृत्यु भएका स्वास्थ्यकर्मीहरुको हकमा ब्यबस्था नगरिएको हुंदा मृत्यु भएका स्वास्थ्यकर्मीहरुको संख्या यकीन गरी निवेदन र कार्यालयको सिफारिसको आधारमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया मिलाउने ।’

यसअघि नै सरकारबाट स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई उपलब्ध गराउने भनिएको जोखिम भत्तालगायत सेवा सुविधा दिलाउने विषयमा सम्झौता भएको बताइएको छ । सबै स्वास्थ्यकर्मी तथा सहयोगीहरुलाई जोखिम भत्ता, यातायात, संचार र खाजा खर्च दिन सम्बन्धित कार्यालयले आवश्यक ब्यवस्था मिलाउने भएको छ।

यसैगरी कोभिड संक्रमित भए पश्चात अशक्तता भएका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई मेडिकल बोर्डको सर्टिफिकेट र सिफारिसको आधारमा बिदा तथा उपचार खर्च प्रदान गर्ने र सो सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनका लागी निजि तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था संचालकहरुलाई अनुरोध गर्ने सहमति पनि भएको छ ।

काठमाडौं, ४ माघ । मुलुकमा थप २ सय ६६ जनामा कोरोना भाइरस कोभिड १९ संक्रमणको पुष्टि भएको छ । जसमा महिलाको संख्या ९१ र पुरुषको संख्या १ सय ७५ छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ३ हजार ५ सय ८ जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशका बिभिन्न भागमा २ सय ६६ संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या २ लाख ६७ हजार ३ सय २२ पुगेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा थप १ सय ७७ जनामा संक्रमण फेला

यसैगरी काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो २४ घण्टामा थप १ सय ७७ जना संक्रमित फेला परेका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा ६१ जना महिला र १ सय १६ जना पुरुषमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो । योसंगै काठमाडौ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या १ लाख २४ हजार ७ सय ९८ पुगेको छ ।

पछिल्लो २४ घण्टामा ४ सय निको भए, ५ को मृत्यु

कोरोना भाइरस कोभिड १९ को संक्रमणबाट पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर ४ सय जना निको भएर घर फर्किएका छन् ।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशभरबाट ४ सय जना निको हुँदा डिस्चार्ज हुनेहरुको कुल संख्या २ लाख ६१ हजार ४ सय ४४ पुगेको छ ।

त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितहरुको संख्या ३ हजार ९ सय १९ रहेको छ । यसैगरी क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या २ सय २१ रहेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर ३ हजार ५ सय ८ जनाको पीसीआर परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल २० लाख १२ हजार ४ जनाको ५२ पीसीआर परीक्षण भएको छ ।

यसैगरी पछिल्लो २४ घण्टामा ५ जना संक्रमितको मृत्यु हुँदा नेपालका कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या १ हजार ९ सय ५९ पुगेको छ ।

काठमाडौं, ४ माघ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमणबाट विदेशमा थप दुई नेपालीको निधन भएको छ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घका अनुसार यस साता बेलायतमा एक र दक्षिण अफ्रिकामा एकको निधन भएको हो । गैरआवासीय नेपाली सङ्घअन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिका अनुसार यससँगै विदेशमा कोरोनाबाट २० देशमा ३१९को निधन भएको छ ।

सङ्घको स्वास्थ्य समितिका संयोजक सञ्जिव सापकोटाका अनुसार शनिबार साँझसम्म विभिन्न ५० देशमा रहेका ५४ हजार ५९१ जना नेपालीमा सङ्क्रमण देखिएका मध्ये ५२ हजार ९४५ जना कोरोनामुक्त भएका छन् । यो कूल सङ्क्रमितको ९५ प्रतिशत हो । यस साता बेलायत, जापान, साउथ अफ्रिकालगायत मध्यपूर्वमा रहेका थप नेपालीमा सङ्क्रमण देखिएको छ ।

यस्तै भाइरसका कारण नेपालमा एक हजार ९५४ जनाको निधन भएको छ । नेपालमा भाइरसबाट सङ्क्रमण हुनेको सङ्ख्या दुई लाख ६७ हजार ५६ जना छ भने दुई लाख ६१ हजार ४४ जना अर्थात् ९७.८ प्रतिशत कोरोनाबाट मुक्त भएको सङ्घ, कोभिड–१९ उच्चस्तरीय समितिका प्रेस संयोजक चिरन शर्माले बताउनु भयो ।

ब्रिटेन र दक्षिण अफ्रिकामा देखा परेको कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरुप ९कोरोनाभाइरस भेरियन्ट० विरूद्ध अहिले बजारमा आएका खोप प्रयोग गर्न सकिने भएको छ । उहाँका अनुसार पछिल्लो छोटो अनुसन्धानले फाइजर र बायोएन्टेकलगायतका भ्याक्सिन नयाँ प्रकृतिको कोरोना भाइरसका विरूद्धमा प्रभावकारी हुने देखाएको हो ।

कूल परीक्षणमध्ये १०.५ मा सङ्क्रमण

नेपालमा कोरोना महामारी घट्दो क्रममा रहेको भए पनि स्वास्थ्य साबधानी आवश्यक रहेको स्वास्थ समितिले जनाएको छ । हाल दैनिक भइरहेको कूल परीक्षण गरेकामध्ये कम्तीमा १०.५ मा सङ्क्रमण हुने गरेको र जोखिम कम नभएको उल्लेख गरेको छ ।

परीक्षणको दायरा पनि घटेको अवस्थामा वास्तविक तथ्याङ्क के हो भन्न नसकिने समितिले जनाइएको छ । समितिले मास्क, भौतिक दूरी र हात धुने लगायत जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न सुझाएको छ ।

आत्महत्या रोकथामसम्बन्धी भर्चुअल कार्यशाला

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीमा मनोरोग बढ्न थालेपछि सङ्घअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार र कल्याण विभागले आत्महत्या रोकथामसम्बन्धी विशेष भर्चुअल कार्यशाला आयोजना गरेको छ । हालसम्म यसकिसिमका तीन कार्याशाला सम्पन्न भइसकेको छ ।

मनरोग विशेषज्ञ डा विजय ज्ञवाली र डा।रञ्जन थापाले सहभागीलाई प्रशिक्षण दिनुभएको थियो । विशेषतः कार्यक्रममा मध्यपूर्व र मलेसियालगायत मुलुकका नेपालीले सहभागिता रहेको थियो । रासस

एजेन्सी, ६ माघ । दक्षिण अमेरिकी मुलुक अर्जेन्टिनामा सोमबार ६.४ म्याग्नीच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । अमेरिकी भौगर्भिक सर्भेका अनुसार भूकम्पबाट अर्जेन्टिनाको पश्चिम तथा मध्य क्षेत्रमा ठूलै हलचल उत्पन्न भएको थियो । तर उक्त क्षेत्रमा कुनै क्षति भए नभएको बारेमा केही थाहा भइनसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।

भूकम्प स्थानीय समयअनुसार राति ११ बजेर ४५ मिनेटमा भूकम्प गएको थियो । यो भूकम्प जमिनको सतहबाट करिब २० किलोमिटर गहिराईमा गएको अमेरिकी भौगर्भिक सर्भेले जनाएको छ ।

भूकम्पको केन्द्र सान जुआन प्रान्तको पोसिटी नगर क्षेत्र नजिक रहेको थियो । यो ठाउँ अर्जेन्टिनाको राजधानी ब्युनस आयर्सबाट करिब एक हजार किलोमिटर टाढा छ ।

भूकम्पका कारण सान जुआन प्रान्तका कतिपय शहर बजारमा केहीबेर विद्युत आपूर्ति बन्द भएको थियो । भूकम्पको धक्का मेन्डोजा, कोर्डोबा, सान्ता फे, ला रियोजो र ब्युनस आयर्स प्रान्तमा पनि महशुस गरिएको थियो ।

नयाँदिल्ली, ६ माघ । भारतको गुजरात राज्य अन्तर्गत पर्ने सुरतको कासाम्बा क्षेत्रमा भएको ट्रक दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेकाे संख्या १५ पुगेको छ । दुर्घटनामा मृत्यु भएकाको परिवारलाई २ लाख भारतीय रुपैयाँको दरले राहत दिने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घोषणा समेत गर्नुभएको छ ।

मृतकप्रति श्रद्धान्जलि व्यक्त गर्दै उहाँले शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति सहानुभूति समेत व्यक्त गर्नुभएको छ । मृतकका आफन्तलाई प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय सहायता कोषबाट सो रकम दिइने भएको अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।

“सुरतमा भएको दुर्घटनामा परी मानवीय क्षति भएकोमा मलाई अत्यन्त दुःख लागेको छ, यो घटना ज्यादै पीडादायी छ, शोकाकुल परिवारजनप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्दै घाइतेहरुको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु,” प्रधानमन्त्री मोदीले ट्वीटरमा लेख्नु भएको छ ।

उहाँले घाइते भएकाहरुलाई पनि ५० हजार भारतीय रुपैयाँका दरले राहत रकम उपलब्ध गराइने अर्को ट्वीट मार्फत् जानकारी दिनुभएको छ ।

सुरतको कोसम्बामा सोमबार राति एउटा ट्रकले ठक्कर दिँदा मृत्यु भएका १५ जना मध्ये सात जना महिला, सात जना पुरुष र एक जना १ वर्षीय शिशु रहेको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । घाइते भएका ६ जनाको अस्पतालमा उपचार भइरहेको स्थानीय प्रहरीको भनाई छ ।

एजेन्सी, ६ माघ । भारतकाे गुजरातमा सोमबार राति एक दर्दनाक दुर्घटना भएकाे छ । फुटपाथमा सुतिरहेका मजुदरलाई ट्रकले किच्दा कम्तिमा पनि १३ जनाको मृत्यु भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

घटना गुजरात प्रदेशको सुरतमा साेमबार करिब मध्यराततिर भएकाे हाे । त्यहास्थित कोसाम्बा क्षेत्रको फुटपाथमा सुतिरहेका मजदूरलाइ ट्रकले किचेकाे थियाे । १८ जनालाई कुल्चिएकाेमा तीमध्ये १३ व्यक्तिको मृत्यु पुष्टि भएकाे छ । उखु बोकेको ट्याक्ट्ररसँग ठोक्किएपछि ट्रकका चालकले नियन्त्रण गुमाएर ट्रक फुटपाथतिर जाेतिएकाे र साे दुर्घटना  हुन पुगेको बताइएको छ।

दैनिक ज्यालादारी गर्ने १८ जना मजदुरहरू राति फुटपाथमै सुतेका थिए । साे घटनामा ५ जना गम्भीर घाइते भएकाे र उनीहरूलाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ । एक ६ वर्षीय बालिका भने संयाेगले बँचेकाे बताइएकाे छ । यद्यपि उनका आमा-बुबाले भने साेही फुटपाथमा ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

मृतकहरू सबै मजदूर रहेकाे राजस्थानको बन्सवारा जिल्लाको कुशलगढ़का निवासी  रहेकाे बताइएकाे छ ।

घटनास्थलमा तत्कालै प्रहरी पुगेर लाश बरामद गरी पाेस्टमार्टमका लागि पठाइएकाे थियाे भने घाइतेहरूलाइ अस्पताल लगिएकाे थियाे ।

काठमाडाैं, ६ माघ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले कोरोनाविरुद्धको खोपको असमान वितरणले थप विपत्ति निम्त्याउने चेतावनी दिएकाे छ । डब्ल्यूएचओका प्रमुख डाक्टर टेड्रोस अधानम गेब्रियससले धनी र पहुँच भएका देशका नागरिकले मात्रै खोपमा पहुँच पाउने भन्दै विश्व नैतिक असफलताको नजिक रहेको बताए ।

उनले गरिब देशका पाको उमेर तथा जोखिम वर्गका मानिसभन्दा धनी देशका युवाहरुले पहिले खोप पाउनु उचित नहुने बताए । अहिलेसम्म विश्वमा तीन करोड ९० लाख डोज खाप दिएको र त्यो ४९ वटा धनी देशका मानिसले पाएको भन्दै प्रमुख गेब्रियससले यसबाट थप चुनौतीहरु आउने बताए ।

अहिलेसम्म चीन, भारत, रुस, बेलायत र अमेरिकाले कोरोनाविरुद्धको खोप विकास गरिरहेका छन् । यी सबै देशहरुले आफ्नो देशका नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । कोरोनाविरुद्धको खोप वितरणमा विश्व विनाशकारी नैतिक असफलताको नजिक रहेको र यसको मूल्य तत्काल गरिब देशले चुकाउनुपर्ने भन्दै डब्ल्यूएचओले यस्तो अवस्थामा खोपको मूल्य बढ्ने, महामारी झन् बढ्ने र प्रतिबन्धहरुमा कारण आर्थिक समस्या डरलाग्दो हुने चेतावनी दिएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वमा खोपको बाँडफाँड गर्न यसअघि नै कोभ्याक्स कार्यक्रमका लागि प्रतिबद्धता आह्वान गरेको छ । जुन कार्यक्रम अर्को महिना सुरु हुनेछ । डब्ल्यूएचओले आउँदाे अप्रिल ७ तारिखमा विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाउँदा सबै देशहरुमा खोप अभियान सुरु भएको हुने अपेक्षा गरेको छ ।

एजेन्सी, ५ माघ । रूसी विपक्षी नेता अलेक्सी नाभाल्नीको मस्कोमा ‘मनमानी’ तरिकाले गिरफ्तार गरिएको भन्दै उहाँको रिहाईका लागि जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलले सोमबार माग गर्नुभएको छ ।मर्केलका प्रवक्ता स्टेफेन सिबर्टले पत्रकारसँगको कुराकानीमा भन्नुभयो, “चान्सलर मर्केलले रूसी नेता नभाल्नीको ‘मनमानी रूपमा’ गरिएको गिरफ्तारीको घोर भत्र्सना गर्नुभएको छ । गिरफ्तारीले कानूनी शासनका सिद्धान्तहरूको उल्लङ्घन गरेको छ ।” जर्मनीले आइतबार मात्र जर्मनीमा उपचार गराई फर्किएका रुसी विपक्षी नेतालाई तुरुन्त रिहा गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

उपचारका लागि जर्मनीमा पाँच महिना बसी स्वदेश फर्किएको करिब एक घण्टाभित्र नै आइतबार उहाँलाई मस्कोबाट पक्राउ गरिएको थियो । उहाँ रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका कट्टर आलोचक हुनुहुन्छ ।

गत अगष्टमा रूसकै ओम्स्कबाट मस्को जाने विमानमा रहेका समय विमानमा नै अकस्मात विरामी परेका नाभाल्नीलाई आकस्मिक अवतरण गराई स्थानीय एक अस्पतालमा उपचार गरिएको थियो । फ्रान्सेली र स्वीडेनी प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा नाभाल्नीलाई बेहोस बनाउने सोभियतकालीन रसायन ‘नोभिचोक’ खानामा मिसाएर खुवाइएको जर्मनीले जानकारी गराएको थियो ।

उहाँलाई जर्मनीको अनुरोधमा आन्तरिक विमानमार्फत् उपचारका लागि बर्लिन लगिएको थियो । जर्मनीमा डाक्टरहरूले नाभाल्नीलाई विष दिइएको कुराको पुष्टि गरेका थिए । उहाँलाई अस्पतालबाट सेप्टेम्बरमा डिस्चार्ज गरिएको थियो तर चिकित्सकको सल्लाह अनुसार त्यहीँ आराम गरिरहनुभएको थियो ।

एजेन्सी, ५ माघ । कुवेतको सोमबार सरकार विघटन भएको छ । प्रधानमन्त्री शेख सबाह खालेद अल हमद अल सबाहले राजीनामा दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा राजा शेख सवाफ अल अहमद हल जबर अल सबाहले सोमबार स्वीकृत गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री सबाहले यही जनवरी ३१ मा कुवेती राजा समक्ष राजीनामा चढाउनु भएको थियो । तत्कालै अर्को मन्त्रीपरिषद् गठन गर्ने तयारी भइरहेको राजदरबारका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् ।

देशको राष्ट्रिय सभा र मन्त्रीपरिषद्का बीचमा सम्वन्ध विग्रिएकाले राजीनामा दिनु लागेको प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषद् बैठकमा जानकारी दिनुभएको थियो ।

उहाँले उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई राजनीतिक अवस्थाका बारेमा व्याख्या गर्दै आफुहरु अव विदा हुनुपर्ने अवस्थामा रहेको संकेत गर्नुभएको थियो । उहाँले सन् २०२० डिसेम्बर १४ देखि कुवेती सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको थियो ।

एजेन्सी, ५ पुस । सन् २०२० मा साउदी अरबमा मृत्युदण्डको सजायमा व्यापक कमी भएको साउदी अधिकारीले बताएका छन् ।एक निरपेक्ष राजतन्त्र रहेको यस खाडी राज्यमा लामो समयदेखि विश्वको उच्चतम मृत्युदण्डसम्बन्धी अपारदर्शी न्यायिक प्रणाली रहेको भनेर साउदी अरबको आलोचना हुनेगरेको छ ।

साउदी अरबको मानवअधिकार आयोगले सोमबार सार्वजनिक रिपोर्टमा भनिएको छ, “सन् २०२० मा साउदी अरबमा २७ व्यक्तिलाई मृत्युदण्डको सजाय भएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा ८५ प्रतिशतले कमी हो ।सरकारले लागुऔषधसम्बन्धी अपराधका लागि मृत्युदण्ड दिने सजायमा रोक लगाएको छ ।

“आयोगले यस समाचारलाई राज्यको न्याय प्रणालीले सजायमा मात्र नभई पुनःस्थापना र रोकथाममा बढी ध्यान दिइरहेको छ भन्ने सङ्केतको रूपमा स्वागत गरेको छ,” मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अवाद अलावादद्वारा हस्ताषरित एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

लागूपदार्थसम्बन्धी अपराध हेर्न बनेको समितिका अनुसार राज्यले अहिंस्रक अपराधीहरूलाई अपराध नदोहोराउन दोस्रो मौका दिइरहेको छ ।” सन् २०१९ मा साउदी अरबले १८४ जनालाई मृत्युदण्डको सजाय दिएको एम्नेस्टी ईन्टरनेशनलको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यो एक वर्षमा मृत्युदण्ड दिइएको सङ्ख्याको उच्च रेकर्ड हो ।

बेलायतस्थित मानव अधिकार अभियान समूह, रिप्राइभले सन् २०२० मा साउदी अरबमा २५ जनालाई मृत्युदण्ड दिएको बताएको छ । यो २०१३ मा मृत्युदण्डको कार्यान्वयनमा निगरानी सुरु गरेदेखि सबैभन्दा कम सङ्ख्या हो तर सन् २०२१ मा यो सङ्ख्या बढ्नसक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “गिरावटमा आंशिक योगदान कोभिड–१९ को बन्दाबन्दीका कारण पनि भएको हो । फेबु्रअरीदेखि अप्रिलमा सरकारले भाइरस नियन्त्रणका लागि लगाएको प्रतिबन्धको कारण मृत्युदण्डका घटनामा कमी आएको छ । “यद्यपि, मृत्युदण्ड दिने स द्दण््ख्या २०२१ मा बढ्नेछ भन्नेमा विश्वास गर्ने कारण छ ।”

“सन् २०२० को अन्तिम त्रैमासिकमा सरकारले मुद्दाहरूलाई दोहो¥याएको थियो । गत वर्ष भएका सबै मृत्युदण्डको झन्डै एक तिहाइ मुद्दा डिसेम्बरमा मात्रै सम्पन्न भएका थिए ।”

साउदीको मानव अधिकारवादी समूहले सोमबार गरेको घोषणा सन् २०२० मा न्यायिक सुधारको आधारमा भएको हो । गत अप्रिलमा एचआरसीले राज्यले १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा भएका अपराधका दोषीलाई मृत्युदण्ड नदिने सरकारले नयाँ नीति अख्तियार गरेको छ ।

शाही घोषणाको हवाला दिदै मानवअधिकार आयोगले नाबालिगको रूपमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई मृत्युदण्डको सट्टा १० बर्षसम्म सुधार गृहमा राख्ने सजाय हुने बताएको छ । गत अप्रिलमा साउदी अरबको अदालतले आदेश दिएका कडा शारिरिक सजायलाई रोक्ने घोषणालाई साउदीको मानव अधिकारवादी समूहका अभियानकर्ताहरूले स्वागत गरेका थिए ।

यी परिवर्तनहरूले वर्तमान् राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानले अतिवादी परम्परावादी राज्यलाई आधुनिकीकरण गर्न लगाएको दबाबलाई बल दिएको छ । अधिकारकर्मीहरूले यो सुधारलाई राजनीतिक कैदीहरूलाई रिहाई गरी सरकारले आफ्नो पक्षमा जनसमर्थन बटुल्ने रणनीतिका रूपमा पनि हेरेका छन् ।

एजेन्सी, ५ माघ । अयोध्यामा राम मन्दिर बनाउन सुरु भइसकेको भन्दै बलिउड अभिनेता अक्षयकुमारले खुसी व्यक्त गरेका छन् ।अक्षयकुमारले मन्दिर निर्माणका लागि सहयोग जुटाउने अभियान थालेका छन्। उनले हिजो आइतबार आफ्नो सामजिक संजाल ट्वीटरमार्फत ”मन्दिर बनाउने कार्यमा अब हाम्रो पालो योगदान गर्ने पालो हो। मैले सुरु गरेको छु, आशा छ तपाई पनि सँगै जानुहुन्छ। जय सियाराम” भनेका छन् ।

अक्षयकुमारले मन्दिर निमार्ण गर्नका लागि सहयोग जुटाउने राष्ट्रव्यापी अभियान थालेका हुन्। उनले आफूले आफ्नो भागको सहयोग पनि गरिसकेको उल्लेख गरेका छन्।

भिडिओमा उनले ऐतिहासिक र भव्य मन्दिर बनाउन मानिसहरूले जे सक्छन् त्यही दान गर्न सक्ने बताएका छन्। अहिलेको योगदानको कारण आउने पुस्ताले पनि रामको जीवन, उनले अपनाएको बाटो र उनका सन्देश पछ्याउने प्रेरणा पाउने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले एक वर्ष अगाडि अयोध्याको विवादित जमिन हिन्दुहरूको भएको ठहर गरेपछि अयोध्यामा राम मन्दिर बनाउने बाटो खुलेको थियो।