Nepa Top
century-bank

नेपाली सेनाले कसरी निर्माण गरिरहेको छ फास्ट ट्रयाक ? के हुँदैछ उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग निर्माणको काम ? (भिडियोसहित)

उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग

  • आयोजनाः उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग
  • कुल लम्बाईः १ सय ६२ किलोमिटर
  • विनियोजित वजेटः २ अर्ब ९९ करोड ८३ लाख ७८ हजार
  • हालसम्मको खर्चः २ अर्ब ९६ करोड ६६ लाख ९३ हजार

पूर्णरुपमा सम्पन्न भएपछि चीन र भारतलाई जोड्ने उत्तर–दक्षिण लोकमार्गलाई कोशी, कालीगण्डकी र कर्णाली गरी तीनवटा करिडोरमा विभाजन गरिएको छ । उत्तर–दक्षिण लोकमार्गको तीनओटै करिडोरहरुको आर्थिक वर्ष २०७४–७५ को तेस्रो चौमासिकसम्ममा भएका मुख्यमुख्य उपलब्धीहरुको विवरण :

  • कर्णाली करिडोरः हिल्सा–सिमिकोट सडकको १०.५ किलोमिटर ट्रयाक निर्माण सम्पन्न
  • कोशी करिडोरः ३६ किलोमिटर ट्रयाक तथा १५ किलोमिटर ग्राभेल सम्पन्न

कालिगण्डकी करिडोरः ३४ किलोमिटर ट्रयाक र ३९ किलोमिटर ग्राभेल सम्पन्न, सडक चौडा गर्ने, पाईप कल्भर्ट र टेवा पर्खाल, सबबेस निर्माण जारी
उत्तर–दक्षिण लोकमार्गको हिल्सा–सिमिकोट सडकमा वार्षिक ८ प्रतिशत ट्रयाक खोल्ने लक्ष्य लिइएकोमा १० दशमलव ५ प्रतिशत ट्रयाक खोलिएको छ । त्यस्तै कोशि करिडोरमा ४० किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने लक्ष्य लिईएकोमा ३६ किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने काम पूरा भएको छ । र खण्डास्मितस्थित १० किलोमिटर स्तरउन्नती गर्ने वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा १५ किलोमिटर सडक स्तरउन्नती गरिएको छ । त्यस्तै कर्णाली करिडोर अन्तर्गत खुलालु–लैफु–सिमिकोट खण्ड, कालिकोट–बाजुरा–हुम्ला–ट्रयाक निर्माणको काम नेपाली सेनाले गरिरहेको छ ।

उत्तर दक्षिण लोकमार्ग निर्माणमा अझै केही नीतिगत तथा प्राविधिक समस्या छन् । नीतिगत अप्ठेरोका कारण जंगल क्षेत्रमा रूख कटान गर्न र विस्फोटक पदार्थ सहजरूपमा प्रयोग गर्न कठिन भइरहेको छ । त्यस्तै, माथिल्लो मुस्ताङ क्षेत्रमा अक्सिजनको कमी र हावाको अत्यधिक वेगका कारण ६ महिनाभन्दा बढी काम हुन नसक्ने स्थिति छ । आधुनिक औजार तथा कामदारको अभावका कारण पनि आयोजनाको काम तिब्र गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन ।

उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग नेपालका समृद्धि सपना साकार पार्ने एउटा सारथि आयोजना हो । उत्तरी छिमेकी देश चीन र दक्षिणी छिमेकी भारतसँग सिधा र छोटो सम्बन्ध राख्ने यो आयोजना पूरा हुँदा नेपालसँगै चीन र भारतलाई पनि फाइदा पुग्छ ।

चीनको तिब्बतस्थित फलाकदेखि भारतको बिहारस्थित भिठ्ठामोडसम्म उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग फैलिएको छ । भारतीय सिमाना भिठ्ठामोडबाट जलेश्वर, बर्दिबास, दोलखाको लामाबगर हुँदै खुर्कोटको पुलसम्म १ सय २३ किलोमिटर सडकमा यातायात चालू छ । लामाबगरबाट उत्तर दक्षिण लोकमार्गको खुर्कोट पुलबाट ३२ किलोमिटर ट्रयाक खुलेपछि यो नाकाले चीन र भारतलाई जोड्ने छ । सडक निर्माणपछि तिब्बतको ल्हासा र सिगात्सेबाट भारतको बिहारहुँदै सामान ढुवानी गर्न सजिलो यो सडक व्यपारिक दृष्टिले महत्वपूर्ण छ । उक्त सडकले नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने छ । जसबाट नेपालको समृद्धि सपना पूरा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

 काठमाण्डौ–तराई–मधेस दु्रतमार्ग

  • आयोजनाः काठमाण्डौ–तराई–मधेस दु्रतमार्ग
  • लम्बाईः ७६ किलोमिटर
  • चौडाईः ७ देखि १२ मिटर

आयोजनाको पृष्ठभूमी

  • सन् १९९३ः डेनमार्कको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा सम्भाव्यता अध्ययन
  • २०६५ सालः नेपाल सरकारद्धारा निर्माणको लागि गृहकार्य थालनी तथा २०७८ सालमा निर्माण सम्पन्न गर्ने महत्वाकांक्षी योजना निर्माण
    २०६६ सालः दु्रतमार्गको शिलान्यास
  • २०७१ सालः आइएल एन्ड एसएफ कम्पनीलाई विस्तृत परियोजना अध्ययन (डिपिआर) अनुमति
  • २०७४ सालः भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता रद्द, नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा

काठमाडौं–निजगढ ७६ किलोमिटर दूरीको फास्ट ट्रयाक निर्माण भएपछि ५९ मिनेटमा काठमाडौबाट निजगढ पुग्न सकिन्छ । राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना एडिबीको अध्ययन अनुसार सन् २००८ ५५ अर्ब ११ करोड र २०१४मा ९७ अर्ब ८८ लाख रुपैयाँ लाग्ने देखाएको थियो । भारतीय कम्पनी इफ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाईनान्स सर्भिसेज (आईएल एन्ड एफएस) ट्रान्स्पोटेसन नेटवर्क लिमिटेड कम्पनीलाई नेपाल सरकारले अध्यनको लागि दिएको अनुमति अनुसार १ अर्ब ११ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर अर्थात १ खर्ब १२ अर्ब लाग्ने अध्ययनले देखायो । राष्ट्रिय विकासका लागि उपयोगी उक्त फास्ट ट्रयाक नेपाली बुद्धिजीवी, बिज्ञ, व्यवसायीले वार्षिक २० अर्ब बजेट छुट्टाएर ५ बर्षमा सन् २०१० मा १ अर्ब डलर अर्थात ७५ अर्ब रुपैयाँमा सम्पन्न गर्न सकिने भन्दै प्रक्रिया अघि बढाइर्एको थियो ।

फास्ट ट्रयाक, विवाद र यथार्थ

बहुचर्चित फास्ट ट्रयाक निर्माण आयोजना भारतीय कम्पनी इफ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाईनान्स सर्भिसेज (आईएल एन्ड एफएस) ट्रान्स्पोटेसन नेटवर्क लिमिटेड कम्पनीलाई नेपाल सरकारले अध्ययनको लागि दिएको अनुमति अनुसार १ अर्ब ११ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर अर्थात १ खर्ब १२ अर्ब लाग्ने अध्यनले देखायो ।

जसमा १५ करोड डलर नेपाल सरकारले अनुदान दिनुपर्ने, न्यूनतम सवारी ग्यारेन्टीको लागि ८ करोड ६० लाख दिनुपर्ने, कम्पनी खर्च गरेको व्याज पनि नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने, निर्माणको पहिलो वर्ष नेपाल सरकारले २० अर्ब दिनुपर्ने, भारतीय निर्माण कम्पनीले २० प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ६० करोड लगानी गर्नुपर्ने कम्पनीको प्रस्ताव थियो । जुन नेपालहीत विपरीत थियो । भारतीय कम्पनीसँग भएको सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारले ३० वर्षसम्म भारतीय कम्पनीलाई दिने ५ वर्ष निर्माण समयावधि बाहेक २५ वर्षसम्म सम्पूर्ण स्वामित्व भारतीय आईएल एन्ड एफ एस कम्पनीले टोलकर उठाउन पाउने थियो ।
भारतीय कम्पनीको उक्त प्रस्ताव पूर्ण रुपमा नेपालको हितविपरीत भएका कारण भारतीय कम्पनीसंगको सम्झैता रद्द गर्दै २०७४ बैशाख २१ गते नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिईएको थियो ।

तर बिभिन्न समस्याका कारण फास्ट ट्रयाक निर्माणमा चुनौती देखापरेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता गोकुल भण्डारीको भनाई छ । यद्यपी अहिलेकै अनुपातमा काम अघि बढे तोकिएको समयमा नै निर्माण सम्पन्न हुने उनले बताए ।

लामो समयको विवादपछि फास्ट ट्रयाकको जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको थियो र नेपाली सेनाले पछिल्ला वर्षहरुमा देखिने गरी काम गरिरहेको छ । र अबको केही वर्ष भित्रै फास्ट ट्रयाकको उपयोग गर्न पाईने संभावना बढेर गएको छ ।





Nepal Broadcasting Channel
Panipokhari, Maharajgunj, Kathmandu, Nepal
सूचना तथा प्रशारण विभाग दर्ता नं. : ७१८ - २०७४ /०७५
सम्पादक : मुकुन्द दाहाल
Phone : 014446199
Fax : 4002655
Email : [email protected]