Nepa Top
century-bank

संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदाले संविधानको मर्मलाई सम्बोधन गर्ने आशा

काठमाडौं । देश तीन तहको संरचनामा गएकोले पनि प्रहरी संगठनमा परिमार्जनको खाँचो थियो÷छ । जसको सुरुवात अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी)को दरबन्दी कटौतीबाट सुरु गरियो । यसबाहेक अरु धेरै विषयमा विमर्श र विवेचना भइरहेको गृह मन्त्रालयले बताएको छ । संघीय प्रहरी ऐन आउँदै गरकोले अहिले जारी मस्यौदा मन्थनले संविधानको मर्मलाई सम्बोधन गर्ने आशा छ ।

नेपाल र सशस्त्र प्रहरीको सांठनिक सुधारका निम्ति गृह मन्त्रालय संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा बनाउन जुटेको छ । आउँदो ऐनले दुवै प्रहरीलाई संघीय संरचनाअनुसार सांगठनिक स्वरुपमा त ढाल्ने नै छ, त्यसबाहेक फौजको व्यवसायिक उन्नयन, पारदर्शी आचरण र नागरिक मैत्री व्यवहारमा जोड दिनेछ । गृह मन्त्रालयले सबै विषयमा अहिल्यै बोल्न हतार हुने भनेपनि ऐनको मस्यौदा संठनको व्यापक सुधारतर्फ नै केन्द्रित हुने संकेत गरेको छ ।

सरकारले हरेक स्थानीय तहमा प्रहरी इकाई पु¥याउने निर्णय गरिसकेको छ । यसलाई आउँदो ऐनले थप प्रष्ट पार्ने गृह मन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार नेपाल प्रहरीमा मात्रै ३ हजार १ सय १ नयाँ दरबन्दी थपिएको छ ।

स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिका लागि आगामी वर्ष करिब १६ सय दरबन्दी थपिने छ । सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा क्षेत्रमा खटाउने र थप पोष्ट बिस्तारका एजेण्डा पनि मस्यौदामा छ । त्यस्तै, प्रहरी महानिरीक्षकको पदाबधिबारे पनि मस्यौदामा थप स्पष्ट उल्लेख छ । अहिले कुनै पनि स्थानीय तहमा प्रहरी संरचनाको व्यबस्था नगरिएकोले अब बन्ने प्रहरी ऐनले यी सबै विषय समेट्ने गृहमन्त्रालयको भनाइ छ ।

अब चासो प्रदेश प्रहरी र प्रहरी प्रधान कार्यालयबीचको समन्वय, प्रदेशस्तरको नेतृत्व, संगठनात्मक स्वरुप र पदपूर्ति प्रक्रियामा छ । यि विषयलाई ऐनले प्रभावकारी रुपमा समेट्नु पर्नेमा जानकारहरुले जोड दिएका छन् ।

tensberg

 

Nepal Braodcasting Channel
Panipokhari, Maharajung, Kathmandu, Nepal
Phone : 014446119
Fax : 4002655
Email : [email protected]