Nepa Top
century-bank

प्रतिनिधिसभाको नियमावली मस्यौदा प्रतिवेदनमा विवाद बल्झियो

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाको नियमावली मस्यौदा प्रतिवेदनमा विवाद बल्झिएको छ । केही दिनअघि सत्तारुढ र विपक्षी दलबीच फौजदारी अभियोग प्रमाणित नभएसम्म सांसदको पद निलम्ब नगर्ने सहमति भए पनि एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले निलम्बन हुनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव राखेपछि नियमावलीको मस्यौदा विवाद बल्झिएको हो ।

विवादकै कारण आज संसदमा मस्यौदा पेश हुन सकेन । सहमतिका लागि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा भएको छलफलमा सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पूर्व अडान दोहो¥याउँदा आजका लागि मस्यौदा पेश गर्ने कार्यसूची सभामुख कृष्णबहादुर महराले अन्तिममा हटाउनु भएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले बहुमतको बलमा पेल्न खोजिए संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ । मतदानबाट निमायवली टुंगो लगाउनुपर्ने पक्षमा रहेका सत्तारुढ दल हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचारलगायत नैतिक पतन ठहरिने कसुरमा सांसद पक्राउ परे स्वतः निलम्बनको व्यवस्था गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । कांग्रेसले भने अभियोग लाग्दैमा निलम्बन गर्न खोज्नुमा नियत खराव देखिएको बताएको छ । फौजदारी अभियोगमा फसाएर विपक्षी सांसदलाई निलम्बन गराउँदै जाने षड्यन्त्र हो कि भन्ने कांग्रेसको आशंका छ ।

यसअघि कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालको बिरोधपछि निमायवली मस्यौदा समितिले निलम्बन शब्द नराखी सेवा–सुविधा र सांसदको हैसियतमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, एमाले सांसदले कुनै पनि सांसद फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेपछि स्वतः निलम्बन हुनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव राखेपछि विवाद बल्झिएको हो । समितिका सभापति पनि निलम्बनको पूर्व व्यवस्था निरन्तर हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।

एमालेले हत्या, बलात्कार र भ्रष्टाचारमा पनि सांसदलाई उन्मुक्ति दिने पक्षमा कांग्रेस उभिएको आरोप लगाएको छ भने कांग्रेसले निलम्बनको नाममा सांसदलाई त्रासमा राख्न खोजिएको टिप्पणी गरेको छ । समितिले केही सदस्यको असहमतिका बीच संसदीय समिति दस वटा बनाउने प्रस्ताव भने पारित गरिसकेको छ ।

tensberg
Nepal Braodcasting Channel
Panipokhari, Maharajung, Kathmandu, Nepal
Phone : 014446119
Fax : 4002655
Email : [email protected]