century-bank

बुढीगण्डकी जलविद्युत निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीसंग गरिएको सम्झौता रद्द

काठमाडौं ।  बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माणका लागि चीनको गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले उल्ट्याएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण गर्न विना कुनै प्रतिष्पर्धा एउटा कम्पनीलाई ठेक्का दिनु र पूर्ववर्ती सरकारले कामचलाउ बन्दा गरेको निर्णय मुलुकका लागि सही नभएको भन्दै विवादमा तानिएपछि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्ववर्ती सरकारको निर्णयलाई उल्टाउँदै गेजुवा कम्पनीको ठेक्का रद्द गरेको हो । एक

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा चिनिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको विषय पुनः उठेको छ । पूर्ववर्ती सरकार र उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माको एकल निर्णयमा चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना निर्माणको ठेक्का दिनु त्रुटिपूर्ण भएपछि भ्रष्टाचारको गन्ध आएको निष्कर्ष निकाल्दै निर्णय उल्ट्याइएको हो ।

आयोजनाको विषयमा चासो देखाउँदै लेखा समितिले छलफल थालेपछि पूववर्ती सरकारको मन्त्रिस्तरीय निर्णय विवादमा तानिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिएसँगै काम चलाउ बनेको सरकारले जेठ १० गते बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

ऊर्जा मन्त्रालय र चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप एन्ड कम्पनी सिजिजिसीबीच प्रारम्भिक सम्झौता समेत गरेको थियो । तीन खर्ब रुपैयाँ लाग्ने १२ सय मेगावाट क्षमताको आयोजनाको सम्पूर्ण लगानी चिनियाँ कम्पनीले गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । अझ आयोजना नेपाल सरकारले नै बनाउने भन्दै त्यसका लागि लगानी जुटाउन पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ पूर्वाधार कर समेत गत वर्षदेखि उठाउन थालिएको थियो । यि सबै विषयलाई नियालेसँगै लेखा समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले सम्पूर्ण कागजात समितिमा ल्याउन लगाएपछि अन्ततः उर्जा मन्त्रालय यस विषयमा हच्किएको थियो ।

सोमबार मन्त्रिपरिषदको बैठकले गेजुवा कम्पनीको ठेक्का रद्द गरेपनि बैठकको बारेमा जानकारी दिएका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले भने यस विषयमा कुनै थाहापत्तो नभएको जस्तै गरे । तर, उर्जा मन्त्री कमल थापाले भने सामाजिक सञ्जालमा ठेक्का सम्झौता रद्ध गरिएको जनाए ।पूर्ववर्ती सरकारले आर्थिक ऐन छलेको, सुशासन ऐन, सार्वजनिक खरीद ऐनको धज्जी उडाएको र विद्युत ऐन २०४९ को दफा ३५ को पालना नगरेको भन्दै समितिले आपत्ति जनाउँदै आएको थियो ।

इपीसीएफ अर्थात् इन्जिनियर मोडेलमा यस आयोजनालाई दिन हुने वा नहुने भन्ने बारेमा उर्जा मन्त्रालयले नै गठन गरेको समिति कुनै निर्णयमा नपुग्दै सरोकारवाला कसैसँग छलफल नगरी उर्जामन्त्री आफैंले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको विषयले पुनः एकपटक भ्रष्टाचारको गन्ध आएको हल्ला चल्दै गर्दा सोमबार सरकारले रद्द गरेसँगै एउटा सही निर्णय गर्न देउवा सरकार सफल भएको देखिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै जनताबाट पूर्वाधार कर असुल्ने तर, ठेक्का अर्कैलाई दिनु कदापी सहि थिएन । अब, भ्रष्टाचार हुने शंका त टरेको छ तर, आयोजना निर्माण को जिम्मा दिन र समयमा सम्पन्न गर्न सरकारले तदारुक्ता देखाउन जरुरी छ ।

 

Advertisements
Nepal Braodcasting Channel
Panipokhari, Maharajung, Kathmandu, Nepal
Phone : 014446119
Fax : 4002655
Email : [email protected]