century-bank

कतारमाथिको कहर

– बाशु देव मिश्र 

– वाशुदेव मिश्र

शितयुद्धको समाप्ति पछी तेलका धनी केहि अरेबियन स्वेच्छाचारी राष्ट्रहरु बीचको सम्बन्ध सबै समयको भन्दा निकै तल पुगेको छ । बिगतमा पूर्व सोभियत संघ, सद्धाम हुसेनकालिन इराक र इस्लामिक क्रान्ति पछीको इरानको भयले एक जुट भएका ति राष्ट्रहरुको अन्तर सम्बन्धमा आएको दरार पहिलो पटक सतहमा छताछुल्ल भएको छ । केहि देशहरुले बिना चेतावनी आफु मध्येकै एउटा सानो तर धनी राष्ट्र कतारसंगको सम्बन्ध बिच्छेद गरे पछी बाँकी दुनियाँ एकाएक आश्चर्य चकित हुन पुयो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंपको साउदी अरेबियाको महत्वपूर्ण (?) भ्रमणको लगत्तै साउदी अरेबियाले आफ्नो सानो छिमेकी कतारमाथि ५ जुन देखि पूर्ण रुपले नाकाबन्दी लगायो । यस्तो नाकाबन्दीलाई युद्धकै एउटा क्रिया मान्ने गरिन्छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिको मे महिनाको अन्त्य तिर भएको भ्रमणबाट उत्साहित भएर साउदी अरेबियाले ८ वटा देशहरुको कतार बिरुद्ध नाकाबन्दी लगाउनको लागि १० जुन, २०१७ मा जमघट गरायो । यी ८ देश मध्ये बहराइन, कोमोरोस, इजिप्ट, माल्द्विप्स, मौरिटानिया, साउदी अरेबिया, युनाइटेड अरब इमिरेट्स र येमेन थिए । यिनीहरुले त्यो सानो अरब मुलुकमाथि नाकाबन्दीमात्रै लगाएनन् त्यो देशसंगको कुटनैतिक सम्बन्ध समेत बिच्छेद गरे । उनीहरुले कतारमा जाने सम्पूर्ण खाद्य सामाग्रीमा रोक लगाए । स्मरणीय कुरा के हो भने कतारले आफुलाई आवश्यक खाद्य पदार्थको जम्मा १% मात्रै उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छ र बाँकी सबै साउदी अरेबिया भएर अन्य देशहरुबाट आउने हो । प्रतिदिन ६०० देखि ८०० ट्रकमा साउदी अरेबिया भएर कतारको लागि खाद्य सामाग्री आउने गर्थे । समुद्री र हवाई सम्पर्क समेत बिच्छेद गरियो । कतारको ध्वजाबाहक कतार बायु सेवालाई आफ्नो आकाश भएर उड्न नपाउने समेत गरिदिए । दोहा अन्तर्राष्ट्रिय बिमान स्थल प्रति बर्ष ३ करोड ७० लाख यात्रुहरुको ट्रान्जिट प्वाइन्ट हो । नाकाबन्दीको कारणले त्यस्तो व्यस्त विमानस्थलको कारोबारमा कति असर गर्यो होला अनुमान गर्न समेत मुश्किल पर्छ । सबै किसिमका कुटनैतिक सम्बन्ध र सम्पर्क तोडियो । ति देशहरुमा रहेको कतारी बैंक खाता रोक्का गरियो । र ४८ घण्टा भित्र सबै कतारी नागरिकहरुलाई उपरोक्त देशहरुले आफ्नो मुलुक छोडेर जान आदेश दिए ।

त्यतिमात्रै कहाँ हो र, कतारी फन्डबाट संचालित र दोहामा मुख्य प्रसारण केन्द्र रहेको विश्व प्रशिद्ध टेलिभिजन समाचार च्यानल अल जजिराको सबै खाले प्रसारणलाई समेत तत् तत् देशहरुमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइयो । स्मरणीय कुरा के छ भने इजिप्टको अहिलेको सत्ताले अल जजिरालाई देखि सहदैन र अल जजिराका ३ जना पत्रकारहरु दोश्रो इजिप्सियन रिभोलुसन ( जुन-जुलाई २०१३) को सफलता देखि नै इजिप्टको जेलमा सडिरहेको अवस्था छ । दोश्रो इज्प्सियन रिभोलुसनले मुश्लिम ब्रदरहुड संगठनको सरकारलाई सत्ताच्युत गराएको थियो । ब्रदरहुड बंशाणुगत शासन पद्धतिमा बिश्वास नगर्ने इस्लामिक संगठन हो ।

हाम्रो सुदुर पश्चिमाञ्चल बिकास क्षेत्रमा भन्दा अलिकति धेरै अर्थात् २७ लाख मानिसहरुले बसोबास गर्ने कतारको क्षेत्रफल चाँही हाम्रो डोल्पा र मुगु जिल्ला मिलाउँदा भन्दा हल्का बढी अर्थात् ११४३७ बर्ग किमि रहेको ८ जुन २०१७ को बिबिसी कन्ट्री प्रोफाइलमा जनाइएको छ । सोहि प्रोफाइलका अनुसार इश्लाम धर्मावलम्बी कतारको प्रमुख भाषा अरेबिक हो र तिन तिर पानीले घेरिएको यो देशको जमिनी सम्पर्क साउदी अरबसंग मात्र हुन्छ । कुनै बेलाको गल्फ देशहरु मध्ये सबैभन्दा गरिब मानिएको यो देश अहिले त्यो क्षेत्रको सबै भन्दा धनी देश हुन पुगेको छ । त्यस देशको भाग्य फारसको खाडीमा ग्यासको बिशाल भण्डार भेटिए पछि चम्केको हो । कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन ३५३.१५ बिलियन डलर र पिपिपिको आधारमा प्रतिव्यक्ति आय करिब एक लाख छयालीस हजार डलर (दुवै २०१७ को अनुमानित आंकडा) भएको कतार विश्वको सबै भन्दा धनी देश तथा ४९ सौं ठुलो अर्थतन्त्र मानिन्छ । यो सानो देशले अरब जगतमा पहिलो पटक २०२२ को विश्वकप फुटवलको आयोजना गर्ने अवसर पाएको छ, जसलाई अहिले पनि बिबिसी लगायतका पश्चिमी मिडियाहरुले बिबादास्पद तरिकाले हासिल गरेको आरोप लगाउदै आएका छन् ।

Abdullah bin Jassim bin Mohammed Al Thani

सन् १८७१ सम्म विभिन्न अरेबियन जातीय समुहहरु बीचको छिनाझपटीमा कहिले कुनै जातिको त कहिले कसैको अधिनमा गएको कतारमा सोही साल देखि भने ओट्टोमन तुर्कहरुको शासनकायम हुन पुग्यो । ओट्टोमन तुर्कहरुको शासन बिरुद्ध सन् १९१५ मा आएर चारैतर्फ बिद्रोह शुरु भयो । यो प्रथम विश्वयुद्धको समय थियो र ओट्टोमन साम्राज्यले जर्मनीको तर्फबाट युद्धमा भाग लिएको थियो । तुर्कहरुको बिरुद्ध भएको अरब बिद्रोहमा कतारले पनि भाग लियो र बिद्रोह सफल समेत भयो । ब्रिटिश साम्राज्य र ओट्टोमन साम्राज्यको बीचमा Abdullah bin Jassim bin Mohammed Al Thani र उनका उत्तराधिकारीहरुलाई मान्यता दिने गरि Sheikhdom को स्थापना गर्ने सहमति भयो । विश्वयुद्धमा जर्मनीको साथै टर्कीको पनि पराजय भयो र ओट्टोमन साम्राज्य छिन्न भिन्न हुन पुग्यो । टर्कीको पूर्वतर्फ अरब प्रायद्विपमा फैलिएको भूभागमा सिरिया फ्रान्सको र बाँकी सबै ब्रिटिशहरुको अधिनमा पर्न गयो । यसरि कतार पनि स्वतः ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट हुन पुग्यो । कतारको सम्पूर्ण आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षाको जिम्मा ब्रिटेनको हातमा थियो र कतारले ब्रिटेनसंग नसोधी अरु कसैसंग बैदेशिक सम्बन्ध बनाउन पनि पाउदैनथ्यो । यसै बीच कतारमा पेट्रोल उत्खनन र प्रसोधनको काम हुन गयो । त्यसबाट प्राप्त राजस्वबाट देशको संरचनागत सुधार गर्नेकाम भयो । अर्को तर्फ दोश्रो विश्वयुद्धको कारणले ब्रिटेनको शक्तिमा भारि गिरावट आयो । खाडी राष्ट्रहरुबाट ब्रिटेनलाई बाहिर निस्कने दवाब आउन शुरु गर्यो । अन्तत : सन् १९७१ को ३ सेप्टेम्बरमा ब्रिटेनले कतारलाई पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गर्यो ।

त्यस पछि १९९१ को प्रथम गल्फ युद्धमा कतारले अमेरिकी गठबन्धन सेनालाई सघायो । उनीहरुको लडाकु हवाई जहाजहरु अवतरण र उडानको लागि आफ्नो हवाई मैदानहरु उपलब्ध गरायो । साउदीहरुलाई गोला बारुदले सहयोग समेत गर्यो । २००३ को दोश्रो गल्फ युद्धमा पनि कतार गठबन्धनकै साथमा रह्यो । अहिले पनि मध्य पूर्वमा अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो हवाई सैनिक अखडा कतार मै छ । २०११ मा नाटोले लिबियामाथि आक्रमण गर्दा कतारी लड़ाकु जेटहरुले पनि नाटोको तर्फबाट लिबिया माथि बम बर्षा गरेका थिए । कतारी सरकारले कर्नेल गद्दाफी बिरोधि बिद्रोहीहरुलाई पैसा र हतियारले मनग्य सहयोग गरेका थिए भने सिरियामा बसर अल अस्साद बिरोधि समुहहरुलाई समेत कतारीहरुले सहायता पुर्याउदै आएको कसैबाट छिपेको छैन । त्यसै गरि अहिले येमेनमाथीको साउदीहरु द्वारा नेतृत्व गरिएको हस्तक्षेपमा समेत कतारको संलग्नता छ ।

यसरि साउदीहरुको काँधमा काँध मिलाएर साथ दिइआएको कतारलाई यति बेलै किन साउदीहरुले एक्ल्याउन खोज्दैछन भन्ने अत्यन्तै कौतुहलताको बिषय बनेको देखिन्छ । कतार एक सानो देश भएर पनि आफ्नो प्रभाव बिस्तार गर्न प्रयत्नरत रहेको उसका छिमेकी तथा Gulf cooperation council (GCC) का अन्य सदस्य देशहरु र अरब जगतको बुझाइ छ । हुन पनि कतारको रुलिङ्ग थानी डाईनास्टिले आफ्नो देश तथा सत्ताको लागि चिन्तित हुनु कुनै अनौठो कुरा भएन । प्रथम र दोश्रो गल्फ युद्धमा आफ्नो देशको हवाई मैदान (Al Udeid Air Base) ब्रिटिश तथा अमेरिकी लडाकु हवाई जहाजको लागि उपलब्ध गराएको थियो । जहाँबाट इराक तथा अफगानिस्तान माथि गठबन्धन सेनाले आक्रमण गरेको थियो । अहिले पनि सो हवाई अड्डा अमेरिकीहरुको त्यस क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो हवाई सैनिक अखडा हो । कतारमा ब्रिटेन, अमेरिका र टर्की जस्ता नाटो राष्ट्रका सैनिक अखडा भए पनि उसलाई पश्चिमी देशहरुमा विश्वसनीय सहयोगीका रुपमा हेरिदैन । किनभने उसले आफ्नो भुमिमा तालिबानहरुलाई राजनैतिक अफिस खोल्न इजाजत दिएको छ भने इजिप्टको मुश्लिम ब्रदरहुड, प्यालेष्टाइनको हमास रलेबनानको हेज्वुल्लाहहरुलाई समेत आफ्नो भुमिमा गतिबिधि गर्न दिएको र सहयोग गरेको आरोप पश्चिमी तथा अन्य अरब देशहरुले कतारमाथि लगाएका छन् ।

तर साउदी र अमेरिकीहरुको लागि कतार उनीहरुको आँखामा बिझाएको सबै भन्दा प्रमुखकारण उसको इरानसंगको सम्बन्ध नै हो । कतारले इरानसंग सुरक्षा सन्धि गरेको छ भने यसै बर्षको अप्रिल महिनामा इरानमाथि आफैले लगाएको नाकाबन्दी समेत खारेज गरेको थियो । कतार र इरानले पर्सियन खाडीमा संसारको सबै भन्दा ठुलो प्राकृतिक ग्यासको भण्डारको साझेदारी गर्दछन । कतारले इरानमाथिको नाकाबन्दी उठाउनुको मुख्य मक्सदमा इरानसंग मिलेर यहि ग्यास भण्डारको बिकास गर्नु थियो भनेर एक इजरायली पत्रिका Haaretz को अनलाईन संस्करणमा २५ जुन २०१७ मा जनाइएको छ । यस तथ्यसंग मिल्दो जुल्दो समाचार प्रख्यात संचारमाध्यम तथा अहिले साउदी-कतारी सम्बन्धमा आएको दरारको एक प्रमुखकारक बनेको अल जजिराले समेत १५ जुन २०१७ मा यस्तै आसयको समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो ।

यस समस्यालाई अझै बिस्तारमा Marc Championले प्रख्यात अमेरिकी संचारमाध्यम bloomberg .com मा ६ जुन २०१७ मा प्रकाश पारेका छन् । उनि साउदीहरुको कतारीहरुसंग ग्यास सम्बन्धि झगडा २२ बर्ष अघि देखि रहेको बताउछन । कतारलाई बाँकी संसारबाट अलग पार्ने साउदी प्रयास सन् १९९५ देखिकै भएको र यसको केन्द्रबिन्दुमा प्राकृतिक ग्यास भण्डार रहेको उनको ठम्याई छ । सोहि साल अहिलेका अमिरका प्रो–साउदी बाजेबाट अमिरका बाबुले बलात सत्ता खोसेर आफ्नो हातमा लिएका थिए र त्यहि सालमा कतारले विश्वको सबै भन्दा ठुलो LNG ( Liquefied Natural Gas ) भण्डारबाट पहिलो खेपको निकासी गरेको थियो । उक्त ग्यास भण्डार कतारले साउदी अरेबियाको शत्रुराष्ट्र इरानसंग साझेदारी गरेको छ । त्यो भण्डारको ग्यासबाट प्राप्त आम्दानिले कतारको कायापलट हुन पुग्यो भने उसले साउदीहरुको vessal State को स्तरबाट बिस्तारै बाहिर आउने र आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व देखाउने प्रयास गर्यो । यो कुरा साउदी अरेबिया लगायतका उसका छिमेकीलाई मान्य भएन र अहिलेको समस्या निम्त्यो भन्छन उनि । त्यसै गरि ह्युस्टन टेक्सास स्थित राइस युनिभर्सिटी अन्तर्गतको बेकर इन्स्टिच्युटका रिसर्च फेलो Jim Krane भन्छन् “कतार एक प्रकारको साउदीहरुद्वारा नियन्त्रित देश थियो । आफ्नो बिशाल प्राकृतिक ग्यासको आम्दानिको कारणले कतारले स्वतन्त्रताको बाटो रोज्न थाल्यो । त्यसैले यसका छिमेकीहरु कतारको प्वाँख काट्न आतुर देखिन्छन् ।”

Hamad bin Khalifa Al Thani

त्यतिमात्र होइन १९९५ मा बाबुलाई पदच्युत गरि सत्ता सम्हालेका अमिर Hamad bin Khalifa Al Thani को कार्यकालमा केहि सुधारबादी कामहरु जस्तै : अल जजिरा टेलिभिजन स्टेसनको स्थापना, महिलाहरुलाई मताधिकार प्रदान, लिखित संबिधानको ड्राफ्ट तयार, रोमन क्याथोलिक चर्चको स्थापना आदि सम्पन्न भै समाजलाई अलिकति भने पनि खुलापन तर्फ हिंडाउने काम भयो । फलस्वरूप कतार मध्य पूर्वमा पहिलो पटक फुटबलको विश्वकप आयोजना गर्न पाउने गरि पुरष्कृत समेत भयो । यो बिषय निरंकुश राजतन्त्र भएका साउदी अरेबिया लगायतका अन्य गल्फ कोअपरेसन्स काउन्सिलका सदस्य राष्ट्रहरुलाई पच्ने कुरै भएन । यसैकारणले बिबिसीका अनुसार बहराइन र साउदी अरेबियाले सन् १९९६ र २००० गरि दुइ पटक अमिरलाई हटाउन षड्यन्त्र गरेका समेत थिए । अन्त्यमा २०१३ को जुन महिनामा आएर अमिर हमाद बिन खलिफा अल थानीले एक टेलिभिजन घोषणा मार्फत आफ्नो छोरा तामिम बिन हमाद अल थानी (Tamim bin Hamad Al Thani) लाई सत्ताको बागडोर थमाइदिए । युबा अमिर बेलायतमा पढेका मान्छे हुन र उनले नागरिकहरुको भलाईको लागि आन्तरिक सुधार जस्तै हेल्थ केयर सिस्टम, शिक्षा तथा संरचनागत सुधारमा निकै ध्यान पुर्याएका बताइन्छ । यिनी पनि रुढीग्रस्त र अत्यन्त स्वेच्छारी शासन ब्याबस्था भएका अन्य गल्फ मोनार्कहरुको आदेशलाई पर्खने किसिमका देखिदैनन् । यसर्थ पनि उनि साउदीहरुको आँखाको कसिंगर भए ।

Tamim bin Hamad Al Thani

अमेरिकीहरुको यो संकटमा कस्तो भूमिका हुन सक्ला त्, त्यो सम्बन्धि पनि मन्थन हुनु जरुरि देखिन्छ । सबैलाई थाहा भएको कुरा हो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति ओबामाको पालामा भएका सहमतिहरु धमाधम उल्ट्याउने क्रममा छन् । यसक्रममा उनले ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसिपलाई खारेज गरि दिए, क्युबासंगको सहमतिलाई तोडिदिए (press TV,१८ जुन २०१७) र इरानमाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरे (Los Angeles Times,१७ मे २०१७) । उनि अमेरिका भित्र उनको राष्ट्रपति पदमा भएको बिबादास्पद विजयको बिषयलाई लिएर उठेको तुफानलाई जसै गरि मत्थर पार्ने कोशिसमा देखिन्छन् । उनको विजयमा त्यहाँको गुप्तचर संस्था र हतियार लबी दुवै प्रसन्न देखिदैनथे । त्यसैले आफ्नो संकट टार्न उनले ति दुवै सामु आत्मसमर्पण गरेको हुनुपर्ने अनुमान लगाउन कठिन छैन । सीआइएलाई खुशी पुर्याउन इरानमाथि दबाब हाल्न उनि अगाडी बढे भने हतियार लबीलाई सन्तुष्ठ पार्न उनले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण साउदी अरेबियाबाट शुरु गरे । साउदी अरेबियालाई ११० बिलियन डलर बराबरको हतियार बेच्ने सम्झौता गरेर हतियार लबीको तुष्टिलाई साम्य पार्ने कोशिस गरे । सम्झौतामा हस्ताक्षर भैसके पछि अमेरिकी विदेशमन्त्री Rex Tillersonले “साउदी अरेबिया र पुरै गल्फ क्षेत्रलाई इरानको सैतानी प्रबृत्तिबाट लामो समयको लागि सुरक्षा प्रदान गर्नेछ” भनेका थिए (Aljazeera,२० मे २०१७) । त्यसै गरि विदेश मन्त्रि Rex Tillerson को रुचि भने कतार र इरानको साझेदारीको नर्थ डोम फिल्ड र साउथ पार्सको त्यहि प्राकृतिक ग्यास भण्डारमा छैन भन्न नसकिने अवस्था छ । किनभने Tillerson को क्यारिएर नै हाइड्रोकार्बनको ब्यबसायबाट शुरु भएको हो र विदेश मन्त्रि नियुक्त हुनु भन्दा पहिला उनि मस्कोमा EXXON Mobil को CEO थिए । अमेरिकी सत्ता वृत्तमा यस्तो खेल यो भन्दा अगाडी पनि नभएका होइनन् । पूर्वउपराष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि युक्रेनलाई आफ्नो कार्यकालमा रुसको घोर बिरोधि कित्तामा उभ्याए र अन्तमा त्यहाँको सबैभन्दा ठुलो उर्जा कम्पनि बुरिस्मा होल्डिङ्ग्समा आफ्नो छोरालाई स्थापित गरेर छोडे ।

यसरि ट्रंप प्रशासनले इरानलाई निशाना बनाएर मध्यपूर्व नीति तय गरेको स्पष्ट देखिन्छ । यसको लागि अमेरिकालाई मध्यपूर्वका आफ्ना महत्वपूर्ण सहयोगी इजरायल र साउदी अरेबियाको साथ लिनु जरुरि हुन्थ्यो । उनीहरुको साथ लिन उनीहरुको स्वार्थ र हितको पनि रक्षा गर्ने प्रत्याभूति दिनु आबस्यक पर्ने नै भयो । इजरायल र साउदीहरुको साझा दुश्मन इरानलाई दबाब पुग्ने गरि कुनै कार्यक्रम ल्याउनु नै उनीहरुको हितमा छ भन्ने ट्रंप प्रशासनले अनुभूत गर्यो । इजरायलले शुरु देखिने अरबहरुसंगको अमेरिकी सम्बन्ध प्रति शंका व्यक्त गर्दै आएकोमा यस पटक त्यति ठुलो हतियारको डिल हुँदा समेत कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको तर्फ संकेत गरेका छन् National Iranian American Council ( NIAC ) का संस्थापक तथा लेखक Trita Parsi ले Aljazeera संगको भेटवार्तामा (हेर्नुहोस : ।thesaker.is।israel-saudi-uae-team-up-in-anti-qatar-lobbying-move।, जुन १०, २०१७) । उनि अझै अगाडी भन्छन “युद्ध पिपासु इजरायली लबी र साउदी तथा युएइकाबीच लामो समय देखि पारस्पारिक सहयोगको बाताबरण गुपचुप तरिकाले निर्माण भैरहेको थियो ।” प्रजातन्त्रको रक्षाको लागि फाउन्डेसन नामक प्रोइजरायली समुहले क्यपिटोल हिलमा साउदीहरुको लागि लबिंग गरेको उनको दावी छ ।

अमेरिकीहरुको लागि कतारमाथि रिस पोख्ने अर्को सहायक कारणमा कतारले सन् २०२२ को विश्व कप फुटवल प्रतियोगिताको आयोजना गर्न पाएको अवसर पनि हुन सक्छ । किनभने सोहि सालको सो प्रतियोगिता आयोजना गर्न पाउने अवसरको दौडमा अमेरिका पनि थियो । २०१८को लागि ब्रिटेन र २०२२ को लागि अमेरिकाको निबेदन परेको थियो । तर दुवै पटकको लागि उनीहरु दुवैले मौका न पाउने भए । अझ उनीहरुले मन न पराएको देश रुसले २०१८ को दौड जित्यो भने कतारले २०२२ को । उनीहरु रुसबाट त्यो मौका छिन्ने दाउमा थिए । गत बर्षको फिफाको गभार्निंग बडीको चुनाव सम्म उनीहरुको तिकडम जारि थियो । यसको लागि उनीहरुले फिफा काकार्यकारी प्रमुख सेप ब्लाटरको हुर्मत आबस्यकता भन्दा बढी नै मात्रामा लिएका थिए । अन्त्यमा ति बृद्ध स्विस नागरिक, जसले फुटवलको बिकासमा असाध्यै ठुलो योगदान दिएका थिए, ले आफुले चुनाव जितेको भोलिपल्टै राजिनामा समेत गर्नु पर्यो । तै पनि नयाँ कार्यकारी प्रमुख समेतले समयको कमिले त्यो सम्भब नभएकोले अस्विकार गरे पछी उनीहरुको आँखा अब २०२२ को विश्व कप तर्फ लाग्यो । कतारको मानवाधिकारको स्थितीलाई बारम्बार कारण बनाएर त्यो देशबाट सो अवसर फिर्ता लिनु पर्ने आवाज ब्रिटिश तथा अमेरिकी मिडियाहरुमा लगातार आइरहनुलाई पनि अहिलेको प्रसंगबाट अलग गर्न मुश्किल पर्छ ।

आखिर उनीहरुले जुन जुनकारण देखाएर कतारमाथिको अहिलेको कहर थुपारे पनि इरानसंगको उसको सम्बन्ध र ग्यास भण्डारमाथि इरानी तथा कतारी स्वामित्व, कतारले अलजजिरा समाचार च्यानल मार्फत अरब विश्वमा ल्याएको हलचल अनि कतारको विश्व कप फुटवल आयोजना नै अहिलेको संकटको कारण हुन भन्न कसैले हिच्किचाउनु पर्दैन । त्यसमा अमेरिकाको आन्तरिक राजनीतिले असाध्यै ठुलो भूमिका खेलेको त छदैछ । ट्रंपको साउदी अरेबिया भ्रमणको दौरान उनले इरानलाई एक्ल्याउन अरब जगत खास गरि गल्फ कोअपरेसन काउन्सिलका देशहरु माझ “अरब नाटो” बनाउने प्रस्ताब राख्दा कतारका अमिरले “इरान यस क्षेत्रको एक महत्वपूर्ण र शक्तिसाली राष्ट्र भएकोले यसको भूमिका बारेमा पुनर्विचार गरिनु पर्ने ” (June 6, 2017 OLEG YEGOROV, RBTH ) प्रतिक्रिया दिए पछि कतारीहरुसंग स्वयम् ट्रंप समेत नाराज भएका थिए । साउदी लागायतका अरब राष्ट्रहरुले कतारसंग सम्बन्ध तोडे पछि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंपले एक पछि अर्को ट्विटमार्फत साउदी कदमलाई सहयोग पुग्ने विचार पोखेका थिए । यो तथ्यलाई बेलायतको प्रसिद्ध theGuardian को ६ जुन २०१७ को अंकमा Diplomatic editor, Patrick Wintourले जनाएका छन् ।

नत्र भने यो संसारलाई साउदी अरेबिया आतंकबादको ब्याड भएको थाहा छ । ओसामा बिन लादेन देखि २००१ को ट्वीन टावरका हमलाकारीहरु सबै साउदी नागरिक भएको, सिरियामा अल नुस्रा र ISIS लाई सघाउने, लिबियामा कर्नेल गद्दाफीको सरकार बिरोधिलाई सहयोग गर्ने, बहराइनको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई सेना पठाएर दमन गर्ने, इजिप्टको मोहमद मोर्सीको निर्बाचित सरकारलाई पल्टाउन सहयोग पुर्याउने, येमेनमा बमबारी गर्ने देखि लिएर हालैको इरानमा भएको मस्क हमलामा समेत साउदीहरुको संलग्नता भएको देखिन्छ । यस्तो आफै आतंकबाद उत्पादन गर्ने देशले अरुमाथि सोहि प्रकृतिको आरोप थोपर्नु अत्यन्तै हास्यास्पद लाग्दछ । अरु तर्फ चोरी औंला देखाउनेले बाँकी चार औंला आफु तर्फ सोझिएको थाहा पाएनन् होला र ? मानवाधिकारको प्रश्नमा पनि साउदी अरब संसार मै बदनाम देश मानिन्छ । यस तथ्यलाई अमेरिकाको सिनेटमा विदेश नीति सम्बन्धि सल्लाहकार रहिसकेका James Jatras ले १७ मे २०१७ मा प्रेस टिभीसंगको एक अन्तर्वार्तामा स्पष्ट भनेका छन् । साउदीहरुले आतंकबादी भनेर ट्याग लगाएका इजिप्टको मुश्लिम ब्रदर हुड, प्यालेष्टाइनको हमास तथा लेबनानको हेजबुल्लाहलाई आतंकबादी भनेर अमेरिकीहरुले मात्रै मान्ने गरेको बाँकी संसारले अस्विकार गरेको सत्यता अर्को तर्फ छदैछ । ब्रदर हुड गणतन्त्रबादी राजनैतिक संगठन हो जसले इजिप्टमा भएको आम निर्बाचनमा स्पष्ट बहुमत ल्याएको थियो । भने हमास इजरायलको यहुदिबाद बिरोधि गाजा पट्टिमा अत्यधिक बासिन्दा द्वारा मन परईएको संगठन हो र उ पनि गाजामा चुनाब मार्फत नै अनुमोदित छ । त्यसै गरि हेजबुल्लाह इजरायल बिरोधि एक देशभक्त संगठन हो, जसले लेबनानको सार्बभौमिकता र प्रादेशिक अखंड़ताको अतिक्रमण हुनबाट सदैब रक्षा गर्दै आएको छ ।

उनै Patrick Wintour ले २३ जुनको theGuardian मा साउदी अरब द्वारा नेतृत्व गरिएको गठबन्धनले १३ सुत्रीय लिखित माग कुबेतको मार्फत कतारलाई बुझाएको लेखेका छन् । ति मागहरु १० दिन भित्र पुरा हुनु पर्ने अन्यथा अरब प्रायद्विपमा कतार एक्लिने भनेर गठबन्धनको भनाइ अगाडी आएको छ । ति मागहरु मध्ये इरानसंगको कुटनैतिक सम्बन्ध तोड्नु पर्ने, ब्रदर हुड, हमास र हेजबुल्लाहलाई सहयोग गर्न र सम्पर्क गर्न बन्द गर्नु पर्ने र अल जजिरा टिभी स्टेसन बन्द गर्नु पर्ने र अन्य समाचार सामाग्रीहरु जस्तै : Arabi21, Rassd, Al-Araby Al-Jadeed र Middle East Eye. लाई प्रतिबन्ध लगाउनु पर्नेमागहरु प्राथमिकताको क्रममा क्रमश: १.२.३ र ४ नम्बरमा छन् भने ५ नम्बरमा कतार स्थित टर्किस सैनिक अखडा बन्द गर्नुपर्ने माग छ । अन्य मागहरु पनि कतारको राष्ट्रिय अस्मितालाई ठाडै नजर अन्दाज गर्ने किसिमका छन् । पर्यबेक्षकहरुको भनाइमा यी मागहरु पुरा गर्ने हो भने कतारको अस्तित्व मेटिनेछ । यसरि प्रथम बिश्व युद्धको पूर्व सन्ध्यामा अष्ट्रो हंगेरियन साम्राज्यले सर्बिया समक्ष पेश गरेका मागहरु भन्दा पनि कडा र क्रुर मागहरु साउदी नेतृत्वको गठबन्धनले निरिह कतार समक्ष पेश गरेको छ । त्यस बखत जर्मन सम्राट कैजर विलियमको साम्राज्यबादी अबधारणाले तत्कालिन अष्ट्रियालाई काँध थापेको थियो भने अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंपले साउदी नेतृत्वको गठबन्धनलाई बोकेका छन् ।

यस्तो संगिन घडीमा कतारले के गर्ला त् ? यस तर्फ पनि अलिकति विचार बिमर्श नगरिनु लेखलाई अधुरै छाड्नु जस्तै हुनेछ । ८ जुन २०१७ को बिबिसीको समाचार अनुसार कतारले साउदी नेतृत्वको गठबन्धन द्वारा थोपरिएका सबै आरोपहरुलाई अस्विकार गर्दै उनीहरु सामु आत्मसमर्पण नगर्ने जनाएको छ । बेलायति समाचार संस्था Reutersले दिएको रिपोर्ट अनुसार कतारका विदेश मन्त्रिले समस्या समाधानको लागि कुटनीतिको सहारा लिईने बताएको समेत बिबिसीकै सोहि दिनको समाचारमा उल्लेख छ । यस्तै आसयको समाचार १० जुन २०१७ को सीएनएनमा समेत प्रसारण भएको थियो । यी दुइ टिभी च्यानलमा मात्र नभएर बेलायतको अर्को प्रख्यात समाचार पत्र Independent लगायत असंख्य संचारमाध्यमहरु मार्फत कतारीहरु नझुक्ने समाचार बाहिर आएको छ । ८ जुनको Independentका अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ यस मामिलामा मध्यस्थता गर्न तयार देखिन्छ ।

त्यसै गरि कतारले टर्की र इरानसंग दैनिक उपभोग्य बस्तुको सप्लाईको लागि अनुरोध गरेको तथ्य ७ जुनको अल जजिराको समाचारमा जनाइएको छ । ८ जुन २०१७ को zerohedge .com भन्ने लेखप्रधान एक web siteमा कतारले टर्कीसंग सैनिक सहायता समेत मागेको Tylor Durdenले लेखेका छन्, यसको पुष्टि २७ जुन २०१७ को रुसी समाचार पत्र Sputnikमा आएको समाचारमा युएइका विदेश मन्त्रिले “कतार आफ्नो स्वतन्त्रताको संमान गरियोस भन्ने माग राख्दै बिदेशी सैनिक आफ्नो भुमिमा निम्त्याउछ” भने बाटै हुन्छ ।

कतारको समस्या बारेमा टर्कीका राष्ट्रपति Recep Tayyip Erdoganले ५ जुनको दिन रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई फोन सम्पर्क गरेको ८ जुन २०१७ मा Al-Monitor .com मा नर्थ ककेससको Pyatigorsk State Universityका स्कुल अफ इन्टरनेसनल रिलेसन्सका डेपुटी डाइरेक्टर तथा रसियन इन्टरनेसनल रिलेसन काउन्सिलका बिज्ञ प्रो Maxim A Suchkov ले उल्लेख गरेका छन् । त्यसै गरि कतारका विदेश मन्त्रिले रुसी विदेश मन्त्रि सेर्गेइ लाभ्रोभसंग फोन सम्पर्क गरि पुरै परिवेशको जानकारी दिएको र त्यसको भोलि पल्टै कतारी विदेश मन्त्रिले रुसी राष्ट्रपति संगै कुराकानी गरेको र ७ जुनका दिन पुटिन र इजिप्सियन राष्ट्रपति Abdel Fattah al-Sisi बीच पनि यसै बिषयमा फोन मार्फत नै कुरा भएको उनै Suchkovले जनाएका छन् ।

रुसीहरुले कतार संकट प्रति गहिरो रुची राखेता पनि देखिने गरि तत्काल उक्त संकटमा समाबेश नहुने उनिहरुको मनसाय देखिन्छ । किनभने पहिलो त रुसको प्रत्यक्ष संलग्नता देखियो भने कतार संकट अझ पेचिलो बन्ने उनीहरुको बिश्वास छ । दोश्रो कारण कतार स्वयम् रुसको घनिष्ट मित्र होइन, अझ अगाडी बढेर भन्नु पर्दा कतारसंगको रुसको सम्बन्ध त्यति मिठास पूर्ण रहेन । फेब्रुअरी २००४ मा एक चेचेन पृथकताबादी Zelimkhan Yandarbiyev लाई रुसी एजेन्टहरुले मारी दिए । त्यस हत्याकाण्डको आरोपीको रुपमा दोहा स्थित रुसी राजदुताबासका प्रथम सचिब सहित अन्य दुइ कर्मचारीलाई कतारी पुलिसले दुताबास भित्रै पसेर गिरफ्तार गर्यो । प्रथम सचिब त उनको कुटनैतिक ओहोदाको कारणले तुरुन्तै छुटे । तर अन्य दुइलाई छुटाउन रसियन सरकारलाई हम्मे हम्मे परेको थियो । लगभग ११ महिना कतारी जेलमा उनीहरुले बन्दि जिबन बिताउनु परेको थियो । अन्त्यमा उनीहरुलाई रुसमा प्रत्यार्पण गरियो । दोश्रो काण्ड नोभेम्बर २०११मा दोहाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कतारका लागि रुसी राजदुतलाई कतारी पुलिसले दुर्ब्यबहार गरेको थियो । तेश्रो पटक संयुक्त राष्ट्रसंघमा कतारी तथा रुसी प्रतिनिधि बीच चर्को भनाभन भएको थियो । तेश्रोकारण साउदी र कतारीहरु दुवै आतंकबादका पृष्ठपोषक हुन् भन्ने रुसीहरुको बिश्वास छ । दुवै राष्ट्र सिरियामा रुसको मित्र बसर अल आस्सादको सरकारलाई गिराउन एडीचोटी बल लगाई रहेका छन् । उनीहरुले सिरियाको ग्रिह युद्धमा अल नुस्रा र आइएसआइएसलाई मनग्ये सहयोग गरिरहेकाछन् । चौथो कारणमा रुस यो वा उ पक्षमा उभियो भने प्राकृतिक उर्जाको अन्तर्राष्ट्रिय मुल्यमा उतार चढाव आउन सक्ने प्रबल सम्भाबना छ, जुन रुसी अर्थतन्त्रकोलागि अत्यन्त कष्टकर बिषय बन्न जानेछ । तर रुसी अधिकारिहरु नयाँ र युबा अमिरको कालमा रुस-कतार सम्बन्ध सकारात्मक दिशा तर्फ उन्मुख हुने आशा राख्दछन् । तसर्थ रुसका उपविदेश मन्त्रि Mikhail Bogdanov कतारी उच्च अधिकारिहरुसंग नजिकको सम्पर्कमा रहेको तथ्य उनै Suchkov ले आफ्नोलेखमा उल्लेख गरेका छन् ।

तर राजनीतिमा जस्तो हल्लाखोर मुहीम (Vociferous movement ) चलाएर बाहिरि बाताबरणको तापक्रम नाप्ने काम कुटनीतिमा हुदैन र त्यसो गरिएमा परिणाम प्रतिउत्पादक हुन जान्छ । कुटनीतिमा आफ्नो हित र लक्ष्य पहिल्यै किटान भैसकेको हुन्छ । त्यसलाई हर हालतमा प्राप्त गर्ने ध्येय रहन्छ सबै पक्षको । त्यसै पनि रुसीहरु सोभियतकाल देखिकै संसारकै अत्यन्तै उम्दा र सफल कुटनीतिज्ञ मानिन्छन । कुनै समय लालसागरको मुखमै रहेको एडेन बन्दरगाहमा सोभियत जल सैनिक अखडा थियो र भूमध्य सागरबाट स्वेज नहर छिरेर हिन्द महासागर तर्फ आउने जहाजहरुमाथि निगरानी गर्ने सुबिधा सोभियतहरुलाई थियो । तर अहिले परिस्थिती बदलिएको छ । बहराइनमा अमेरिकी जल सेना र कतारमै अमेरिकी बायु सेनाले अड्डा जमाएर बसेको अवस्था छ । यो स्थितीमा पुटिन जस्ता चतुर तथा देशभक्त व्यक्ति सो क्षेत्रमा आफ्नो देशको लागि कुनै स्पेस बनाउन सक्रिय न होलान भन्ने कल्पना समेत गर्न सकिदैन । कतिपय विश्लेषकहरु त रुस-टर्की-इरान र कतारको एउटा एलायन्स बन्न सक्ने सम्भाबना रहेको समेत भन्न पछी परेका छैनन् ।

अर्को महाशक्ति चीन चाँही उसको ब्यापार र वन बेल्ट वन रोडमा अहिलेको कतार संकटको नकारात्मक असर पो पर्ने हो कि भनेर चिन्तित छ । किनभने चीनलाई आबस्यक उर्जाको लगभग आधा माग गल्फ क्षेत्र बाटै आपूर्ति हुने गरेको छ । कतार एक्लैले चीनको आबस्यकताको प्राकृतिक ग्यास २०% आपूर्ति गर्ने गरेको छ । साथै धेरै चिनियाँ उर्जा तथा निर्माण कम्पनिहरुले त्यस क्षेत्रमा ठेक्कापट्टाको काम गर्दै आएकाछन् । गल्फ क्षेत्रका उर्जा तथा पेट्रोकेमिकल कम्पनिहरुले पनि चीनमा लगानी गर्दै आएका छन् । यसको अलावा उड्डयनको क्षेत्रमा फाइनान्सियल सेक्टरमा र रियल स्टेटमा समेत चीन र गल्फ राष्ट्रहरु बीच संयुक्त लगानी भएको अवस्था छ । तर माओको काल देखि नै अन्य राष्ट्रहरुको मामिला तथा विवादमा न उल्झिने नीति भएकोले चीनले खासै राजनैतिक रुची नदेखाएको १३ जुन २०१७ को International Policy Digest मा Philip Gater-Smith लेख्छन । चीनको मान्यतामा युएइ त्यो क्षेत्रको व्यापारिक केन्द्र हो, कतारले उसको स्थान लिन सक्तैन भन्ने छ । अर्को महत्वपूर्ण तथ्य साउदी अरेबिया र इरान जस्ता परस्पर बिरोधि राष्ट्रसंग एकै साथ सम्बन्ध सुमधुर राख्न सकिन्छ भने कतार र साउदी अरेबिया बीच पनि सकिन्छ भन्ने चिनियाँहरुको बिश्वास देखिन्छ । चीनले त्यो क्षेत्रको स्थायित्व नै सबै भन्दा उत्तम हो भनेर इरानलाई सुझाव दिएको ९ जुनको Reutersले जनाएको छ ।

हाम्रो देशको पनि कतार संकटको बारेमा चासो अबस्यै हुनु पर्ने देखिन्छ । किनभने कतारमा करिब ४ लाख (Wikipediaको २०१६ को तथ्यांक अनुसार)  नेपालीहरु कामको सिलसिलामा बसोबास गरेको देखिन्छ । यद्ध्यपी यो संख्या आधिकारिक भन्न मिल्दैन । यो पंक्तिकारले धेरै खोजि गर्दा पनि कुनै आधिकारिक श्रोतमा कति नेपालीहरु त्यो सानो गल्फ कन्ट्रीमा कार्यरत छन् भनेर उल्लेख गर्न सकिने कुनै भरपर्दो आंकडा मिलेन । priya Dsouza को व्यक्तिगत वेब साइटमा जनवरी २०१७ को आंकडा अनुसार ३ लाख ५० हजार देखाइएको छ भने  firstpost.comमा चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वाको हवाला दिंदै ३ लाख २० हजार नेपालीहरू २०१५-१६को अवधिमा साउदी अरब, युएइ र कतारमा कार्यरत रहेको जनाइएको छ । जे होस् Wikipedia लाई आधिकारिक मान्ने हो भने नेपालीहरु त्यो देशमा भारतीयहरु पछी खुद कतारीहरु भन्दा धेरै दोश्रो बढी संख्यामा त्यहाँ बसोबास गरेको देखिन्छ, जुन त्यहाँको कुल जनसंख्याको १५% हुन आउँछ । यति ठुलो संख्यामा त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरुको आधिकारिक तथ्यांक समेत नहुनु हाम्रो कमजोरी हो । तिनीहरुको रोजगारी अहिले खतरामा परेको आभाष हुँदैछ । यदि यति ठुलो संख्याका नेपालीहरुको रोजगारी गुम्यो भने तिनीहरुलाई देशमा ल्याएर कसरि ब्याबस्थापन गर्ने भन्ने सरकारको ध्यान जानु पर्ने हो । तर सरकार भने त्यो क्राइसिस आफै समाधान हुनेछ वा पशुपतिनाथले नेपालीमात्रको कल्याण गर्नेछन् भनेर ढुक्क भए जस्तो बसे जस्तो अवस्था देखिन्छ । केहि गरि त्यो समस्या न सुल्झेर युद्धको चपेटामा त्यो क्षेत्र पर्यो भने त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुलाई कसरि उद्धार गर्ने भन्ने योजना पनि हामिसंग छैन ।

अर्को सत्यता हाम्रो लागि के हो भने सानो देश भएर बढी चलखेल गर्दा आफ्नो राष्ट्रिय अस्मितामाथि नै कस्तो आंच आउने सम्भाबना हुने रहेछ त भन्ने यो संकटबाट छर्लंग भएको छ । यसै पनि अहिलेको जमानामा पनि साना र निर्बल राष्ट्रहरुले बाँच्ने सार्बभौमिक अधिकार नरहेको सोच पाल्ने फासिष्ट प्रबृत्तिको अस्तित्व कायमै रहेको यस प्रकरणले उजागर गरेको छ । यो प्रबृत्ति अन्तर्राष्ट्रिय मत्स्यन्यायमा आधारित छ । कुनै पनि बेला कुन चाँही सानो राष्ट्रको सार्बभौमिकता मेटिने हो कसैले भन्न नसक्ने अवस्था यो घटनाले सृजना गरेको छ । केहि गरि त्यहाँ युद्ध भड्कियो भने हाम्रा नागरिकहरुलाई त्यहाँबाट सकुशल बाहिर ल्याउन हाम्रो आफ्नै क्षमताले पक्कै भ्याउने छैन । त्यसको लागि छिमेकीहरुसंगै सहायताको अपिल नगरी नहुने स्थिती छ । त्यसैले पनि हामीले आफ्ना छिमेकीहरुसंग सदाबहारको सन्तुलित सम्बन्धकायम राख्नु अत्यावश्यक छ भन्ने हामीले पाठ सिक्नु जरुरि छ तर यसलाई हाम्रो सार्वभौम सत्ता अरुकोमा बन्धकी राख्नु पर्छ भन्न खोजिएको अर्थमा भने कसैले नलियोस् ।

 

Advertisements
Nepal Braodcasting Channel
Panipokhari, Maharajung, Kathmandu, Nepal
Phone : 014446119
Fax : 4002655
Email : [email protected]