century-bank

ओबोरमा भारत र हामी

– बाशु देव मिश्र 

– वाशुदेव मिश्र

हाम्रो उत्तरी छिमेकीले सर्वप्रथम उच्चारण गरेको तथा नेतृत्व गरेको यो जगतकै अहिले सम्मको सबैभन्दा ठुलो र महत्वाकांक्षी परियोजनामा अर्को दक्षिणी छिमेकीले बारम्बारको अनुरोध पश्चात पनि समाबेश हुन किन उदाशिनता देखाएको होला भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास रहनेछ । साथमा दुई असाध्यै ठुला अर्थतन्त्र, आकार तथा जनसंख्याको बीचमा चेपिएको हाम्रो मुलुकको लागि कसरि उक्त परियोजना लाभप्रद हुन् सक्ला त भनेर मन्थन पनि गरिनेछ ।

ओबोरको उत्पत्ति, उदेश्य र यस अबधारणालाई आजको बिन्दु सम्म ल्याउन गरिएको चिनियाँ क्रियाकलाप अनि त्यसको आलोचनामा खर्च भएका शब्दहरुको बारेमा समेत मोटामोटी विश्लेषण सहित यस अघीको लेख मै उल्लेख भै सकेको हुँदा अब यहाँ फेरी दोहोर्याई रहनु उचित नहोला ।

यस परियोजनाको अझै महत्वपूर्ण लक्ष्य भनेको एसियन कनेक्टिभिटि मार्फत् एसियनहरुको बचतको ठुलो हिस्सा अमेरिकी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा जम्मा हुन गइ पुन : एसियामै अमेरिकीहरु द्वारा लगानी गर्ने परिपाटीको रोकथाम गरि सिधै एसियामा प्रत्यक्ष लगानी वृद्धि गर्ने वातावरण सृजना गर्नु हो । ओबोर सबैको भलाईको लागि र कसैको बिरुद्ध लक्षित नभएको परियोजना हो भनेर यसका पहलकर्ताहरु बरोबर जोड दिने गर्छन् । तसर्थ यस परियोजनामा संलग्न सबैको जित हुने (Win-Win Situation) उनिहरुको दावी रहेको छ ।

चीनका दुई परिचित प्रतिद्वन्दीहरु अमेरिका तथा जापानले समेत सहभागिता जनाएको मे १४ – १६ को ओबोर सम्बन्धि बेईझिंगमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भारत अनुपस्थित रह्यो । चीनको बारम्बारको अनुरोधको बाबजुद पनि भारत किन उक्त बहुचर्चित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सामेल भएन भनेर सर्बत्र चासोको बिषय भएको छ । चीन आफ्नो छिमेकी, विश्वको उदियमान अर्थतन्त्र, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा संगै काम गरेको देश, प्रमुख व्यापारिक साझेदार र तेश्रो विश्वको प्रमुख शक्ति भएको नाताले भारतलाई यस परियोजनामा जसरि पनि सामेल गराउने धुनमा देखिन्थ्यो । अर्को तथ्य भारतसंगको ब्यापारमा चीन भारि मात्रामा नाफामा रहेको र भारत आफैमा चिनियाँ सामानको सम्भावित सबैभन्दा ठुलो उपभोक्ता बजार भएकोले चिनियाँ थिङ्क ट्यांकहरु भारतलाई छुटाउने पक्षमा नरहेको चिनियाँ संचारमाध्यममा आएका आलेखहरु बाट अनुमान लगाउन सकिन्छ । Liu Zongyi (senior fellow of Shanghai Institutes for International Studies and a visiting fellow of the Chongyang Institute for Financial Studies, Renmin University of China) १ जुन २०१७को ग्लोबल टाइम्समा र ‘भारतको ओबोर सम्मेलनमा भएको अनुपस्थितीले फोरममा तात्विक भिन्नता न आउने भएता पनि चीन र भारतबीचको सम्बन्ध सुधारको दिशामा गतिरोध भने उत्पन्न हुने छ ।’ यसो भन्दा भन्दै पनि अहिलेको सम्मेलनमा भारतले भाग नलिएको भएता पनि उसको लागि ओबोरको ढोका सदैब खुला रहने उनको भनाइ छ । उनै Liu Zongyi ले दिएको जानकारी अनुसार बेइझिङ्गमा भएको ओबोर सम्मेलनको लगत्तै एक हप्ता पछि भारतको गुजरात राज्यमा अफ्रिकन बिकास बैंकको ५२ औं बार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘Asia-Africa growth corridor’ को घोषणा गरे । यस्तै घोषणा गत नोभेम्बरमा जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले मोदीको जापान भ्रमणको बेला ‘freedom corridor’ को नाम बाट गरेका थिए । आबेको घोषणाको डुप्लिकेसन मोदी घोषणालाई ठहर्याएका छन् लिउले र यो ओबोरको काउन्टरमा ल्याइएको आशंका व्यक्त गर्दछन् उनि ।

यसैगरि ‘नयाँ सिल्क रोड’ र ‘इन्डो प्यासिफिक इकोनोमिक करिडोर’ नामक अमेरिकी योजनाहरुलाई भारतीय संचारमाध्यमहरुले ओबोरको प्रतिद्वन्दी परियोजना हुनसक्ने र भारतले यसमा बढी भूमिका पाउने भनेर जोड तोडले प्रसार गरिरहेका छन् । भारतीय अधिकारिहरु र संचार जगत अमेरिका र जापानले बेइझिङ्ग सम्मेलनमा प्रतिनिधि पठाउने समयको अन्तिम घडीसम्म पनि हर कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसम्बन्धित परियोजनाहरु ओबोरको बिकल्प हुनेछ भन्ने आशामा बसेको देखिन्थ्यो । ‘इन्डो प्यासिफिक इकोनोमिक करिडोर’ २०१४ मा घोषणा गरिएको थियो र २००१ मै भारत द्वारा घोषणा गरिएको अर्को परियोजना ‘मेकंग-गंगा को-अपरेसन्स’ कै अर्को रुप थियो । तर यी सबै कथित परियोजनाहरु घोषणा मै सिमित रहे भने चीनद्वारा प्रस्तावित परियोजना ‘ओबोर’ले चाँही निश्चित आकार ग्रहण गरिसकेको अवस्था छ । यसको प्रमाण भनेको ५४ बिलियन डलरमा संचालित China Pakistan Economic Corridor (CPEC ) हो ।

चिनियाँहरुले भारतीयहरुलाई बेइझिङ्ग सम्मेलन पश्चात पनि निरन्तर आग्रह गर्दै आएका छन् । प्रमाणको रुपमा नयाँ दिल्ली स्थित चिनियाँ दुताबासका डेपुटी चिफ अफ मिसन Liu Jinsong लाई उधृत गर्दै NDTV मा सुधीन्द्र कुल्कर्नि उल्लेख गर्छन् ‘यदि भारत ओबोर प्लेटफर्ममा समाबेश हुन्छ र उसलाई CPEC प्रति आपत्ति हो भने यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्न पनि चीन तयार छ ।’ त्यसै गरि १८ मे २०१७ को The Times Of India को कोलकाता संस्करणमा चाइनिज consul general Ma Zhanwu ले ‘वन बेल्ट वन रोड परियोजनामा चिनियाँ नियत प्रति कुनै शंका बिनै सहयोगी हात बढाउन भारतलाई आस्वस्त बनाउने प्रयास गरेको’ समाचार प्रकाशित भएको छ । गत मार्च महिनामा कोलकातामा भएको बंगलादेश-चीन-इंडिया-म्यान्मार इकोनोमिक करिडोरको ज्वाइन्ट स्टडी ग्रुपको तेश्रो मिटिंगमा पनि चिनियाँ पक्ष यो सम्बन्धमा केहि न केहि प्रगति होस् भन्ने हेतुले अत्यन्त आशाप्रद देखिन्थ्यो । तर भारतीय पक्ष भने उत्तरपूर्वी  भारतसंग दक्षिण एसियाको बढी अन्तर्सम्बन्ध बंगलादेशमार्फत होस् भन्ने आसयका साथ प्रस्तुत भै रह्यो । यसको मतलब भारत उसको उत्तरपूर्वी  भूभागलाई चीनको नजरबाट अलग पार्न चाहन्छ भन्ने देखिन्छ । त्यस उसले उक्त मिटिंग आशातित रुपमा सफल हुन नसकेको ग्लोबल टाइम्सको जिकिर छ ।

भारत उक्त भीमकाय बहुराष्ट्रिय परियोजनामा समाबेश हुन किन अनिच्छुक देखिन्छ त ? भारतको खास गुनासो के मा छ भन्ने तर्फ अब अलिकति मन्थन गरौँ । मार्च ३१, २०१७ को हिन्दुस्तान टाइम्समा सुसिल अरुण लेख्छन ‘भारत यस परियोजनामा सामेल होस् भन्ने चिनियाँ चाहना रहेको तर भारत मुलत: दुई कारणले यसमा सम्मिलित हुन नचाहेको देखिन्छ । पहिलो कारण चीनको पश्चिमी प्रान्त सिन्जियांगको कास्गर शहरबाट पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तमा रहेको ग्वादरसम्म रेलमार्ग बिछ्याउने योजना सहितको China Pakistan Economic Corridor (CPEC), जुन ओबोरकै अभिन्न योजना मानिन्छ, को स्थापना र दोश्रो कारण ओबोर परियोजना चीनको नितान्त एकपक्षीय राष्ट्रिय अग्रसरता हो, जसमा अन्य पक्षको राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता मिल्ने न्यून गुञ्जायस छ ।’ कास्गर – ग्वादर रेलमार्ग पाकिस्तान अधिकृत कास्मिर र Gilgit- Baltistan भएर गुज्रन्छ जसलाई भारतले आफ्नो भूभाग भनि दावी गर्दै आएको छ ।

भारतको पहिलो आपत्तिले उसले दावी गरिरहेको PoK र Gilgit-Baltistan बाट रेलमार्ग लैजाने चिनियाँ योजनाले उक्त बिबादित क्षेत्रमाथिको पाकिस्तानी दावीलाई मान्यता दिएर आफ्नो भौगोलिक अखंड़ता र सार्बभौमिकता माथि धावा बोलेको उसको ठम्याई देखिन्छ । र CPEC माथिको उसको अस्वीकृति र ओबोरमा सामेल हुने अनिच्छाले भारतको प्रतिरोधलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । तर ‘सिमाना बदल्न नसकिएता पनि असम्बन्धित बनाउन भने सकिन्छ’ भन्ने आफ्नै पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको फर्मुलालाई नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वको भाजपा सरकारले यदि ‘लिप सर्बिस’ मात्रै बनाएको होइन भने CPEC र OBOR साथ साथै जान नसक्ने कुरा हुदैन र भारतले यस परियोजनामा सामेल हुँदा आफु बिटुलियेको महशुस गर्नु पर्ने देखिदैन । तर हिन्दुवादी भारतीय जनता पार्टीको मोदी सरकार अन्तर्राष्ट्रिय मंचमै पाकिस्तानलाई एक आतंकबाद समर्थक राष्ट्रको रुपमा चित्रण गर्दै एक्ल्याउन उद्धत भएकोले उसले CPEC लाई पचाउन सकेन र ओबोर प्रति पनि आकर्षित भएन ।

भारतको दोश्रो सन्देहले के संकेत गर्न खोजेको छ भने ओबोर परियोजना चीनको एक पक्षीय अग्रसरतामा अगाडी आएको हुँदा यसमा सामेल भएका अन्य पक्षको हितले या त परियोजनामा स्थान पाउने छैन, पाई हालेमा महत्व नपाउने प्रबल सम्भावना छ । तर शंकालु पक्षहरुलाई The Australian, Business Spectator, The Age and Sydney Morning Heraldसंग सम्बद्ध रहेर लामो काम गरिसकेका पत्रकार तथा हाल Lowy Institute for International Policy का फेलो Peter Cai ले यसरि आश्वस्त पारेका छन् ‘ओबोरको पछाडीको रणनैतिक हिसाब किताब जे सुकै भएता पनि यो इन्टर्प्राइजेजमा सामेल हुने सबैले चीनको महत्वाकांक्षी आर्थिक चासोलाई राम्रोसंग बुझेका छन् र यसको स्थायित्वको लागि यो परियोजना अत्याबस्यक छ भन्ने तथ्यसंग सहमत पनि छन् । यसको असर विश्वब्यापी हुने कुरासंग कोहि बेखबर छैनन् । ‘

अझ अगाडी बढेर उनि भन्दछन् ‘चीनका पनि आफ्नै समस्याहरु छन् । उसले पनि आफ्ना संरचनामा सुधार ल्यानु पर्नेछ र आफ्ना उत्पादनहरु उत्तरी अमेरिका र युरोपिय उत्पादनलाई पछाडी पार्न सक्ने स्तरको बनाउनु जरुरि छ ।’ यसरि Peter Cai को बिचारलाई गहिरोसंग बुझ्ने कोशिस गरेमा यस परियोजनामा चीनको मात्रै एकाधिकार देख्न सकिन्न ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपाल बागलेको १४ मे २०१७ को स्टेटमेन्ट अनुसार कनेक्टिभिटिप्रतिको अग्रसरता संसारले मान्यता दिएको नर्म्स, सुशासन, कानुनीराज, खुलापन, पारदर्शी र समान प्रकारको हुनुपर्ने माग राख्दै उनले चीनसंग ‘अर्थ पूर्ण कुराकानी’ पश्चातमात्रै टुंगोमा पुग्न सकिने जनाएका थिए । त्यसभन्दा अगाडी सार्बभौमसत्ता र प्रादेशिक अखंड़ताको सम्मान हुनु पर्ने कुरामा जोड दिएका थिए । त्यसको प्रतिउत्तरमा १६ मे का दिन चिनियाँ विदेश मन्त्रालय कि प्रवक्ता हुआ चुनयिंगले प्रतिक्रिया दिंदै ‘परियोजना शुरु भए देखिनै अर्थात् बिगत ४ बर्ष देखि नै हामीले बृहत् सल्लाह, संयुक्त योगदान र मुनाफाको साझेदारीको सिद्धान्तलाई अबलम्बन गरिआएका छौं भने देखि भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले चीनबाट कस्तो प्रकारको सकारात्मक रबैयाको अपेक्षा गरेका हुन र केलाई अर्थ पूर्ण कुराकानी मान्ने भन्ने कुरामा आफु अनविज्ञ रहेको’ बताएकी थिइन् । जे होस् भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको जोड नै CPEC माथिको रोष प्रकट गर्नु देखिन्थ्यो । तसर्थ भारतको दोश्रो सन्देह ओबोर परियोजनाको बहिष्कार गर्ने एउटा सामान्य तथा तात्कालिन बहानामात्रै हो ।

भारत ओबोरमा सामेल हुन अनिच्छुक देखिनुमा भारत स्वयंले त्यस्तै परियोजना संचालन गर्ने वा ओबोरको समानान्तरमा अन्य पक्षबाट अगाडी सारिएका परियोजनामा सम्मिलित भै चिनियाँहरुसंग प्रतिष्प्रर्धा गर्ने सोचाइ बनाइ रहेकोकारणले पनि हुन सक्छ । माथि नै जापान द्वारा अघि सारिएको ‘फ्रिडम करिडोर’, अमेरिकी नेतृत्वमा आएको ‘इन्डो प्यासिफिक इकोनोमिक करिडोर ‘आफैले परिकल्पना गरेको ‘गङ्गा – मेकंग कोअपरेसन्स’ आफु समेत सामेल भएको ‘एसिया – अफ्रीका ग्रोथ करिडोर’ आदि विभिन्न आर्थिक कुटनीतिमा संलग्न भएको उल्लेख गरिसकिएको छ । तर यी मध्ये कुनै पनि फोरम ओबोर जत्तिको अगाडी बढेका पनि छैनन् र बढ्ने सम्भाबना पनि देखिदैन । कारण चीनलाई जत्तिको युरेसियन कनेक्टिभिटिको जरुरत न अमेरिकालाई परेको छ न जापानलाई । उनिहरुले अगाडी सारेको कार्यक्रम त फगत चिनियाँ बढ्दो प्रभावलाई रोक्ने हेतु चीनलाई तर्साउने ध्येयले आएको मात्रै महशुस हुन्छ । तर भारतलाई भने अबश्यै चिनियाँहरुको जस्तै एसियन कनेक्टिभिटिको खाँचो छ । तर न उसको राज्यकोषले ओबोर जस्तो बिशाल परियोजना आफ्नै पहल र अगुवाईमा संचालन गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्दछ न उसको भौगोलिक अबस्थितीले नै उसलाई यसको निम्ति सुबिधा प्रदान गरेको छ । उसको मध्य एसिया पस्ने द्वार मै जन्मजात दुश्मनी रहेको पाकिस्तान अबरोधक भएर खडा छ । हुन त भारतीयहरु आफ्नो लागि समुद्री आवागमन चीनको तुलनामा सुगम रहेकोले आफुलाई मेरिटाइम सिल्क रोडको आबस्यकता नरहेको बताउने गर्छन् । तर पुराना बन्दरगाहहरुलाई आधुनिक तथा सुबिधा सम्पन्न बनाउनु भारतीय सरकारको बुता बाहिर कुरा हो । भारतको लगानी क्षमता भनेको संरचनागत बिकासको क्षेत्रमा नभई व्यक्तिगत रुपमा वा मझौला कम्पनिहरु मार्फत केहि उद्ध्योग धन्दाहरुमा मात्रै सम्भव छ । अर्को महत्वपूर्ण तथ्य उसको आफ्नै छरछिमेकमा आर्थिक अन्तरघुलन निकै कमजोर अवस्थामा रहेको Centre for Policy Research, New Delhi का सिनियर फेलो श्रीनाथ राघवन २३ मार्च २०१७ को हिन्दुस्तान टाइम्समा लेख्छन् ।

भारतीय आन्तरिक राजनीति पनि चीन र पाकिस्तान जस्ता प्रतिष्प्रर्धी छिमेकी राष्ट्रहरुसंग सहकार्य हुन बाट रोक्ने मुख्य फ्याक्टर हो । भारतकोकेन्द्रीयराजनीतिमा उत्तर प्रदेशको मुख्य भूमिका रहे जस्तै उद्योग र ब्यापारको क्षेत्रमा राजस्थान, गुजरात र महाराष्ट्रको ठुलो हात छ । उद्ध्योग, ब्यापार र सेवा ब्यवसाय अधिकांश यसै क्षेत्रमा केन्द्रिकृत हुनुमा प्राकृतिक श्रोत र सस्तो मजदुरको कारणले नभई पुंजीको  केन्द्रीकरण ब्रिटिश जमाना देखि नै त्यस क्षेत्रमा हुनु र व्यापारको लागि भारतको पूर्वी समुद्री किनारा भन्दा पश्चिमी किनारा बाट युरोप नजिक पर्नु पनि हो । यी क्षेत्रका पुराना शासक बर्गहरुको हातमा पहिला देखि नै अथाह सम्पत्ति थियो । भारत स्वतन्त्र भएपछी पुराना सामन्त तथा जिमिन्दारहरुले आफ्नो पुरानो पुर्ख्यौली सम्पत्तिलाई उद्योग ब्यापार तर्फ रुपान्तरित गरे । युपी र बिहारबाट आएका अधिकांश भ्रष्ट तथा सामन्ती चरित्रका राजनीतिज्ञहरुलाई हातमा लिएर उनिहरु आफु अनुकुलको नियमकानुनको प्रत्याभूतिको उनीहरुले संबिधानमै ब्यवस्था गर्न समेत सफल भए । पुर्बोत्तर भारतलाई कहिल्यै उनीहरुले भारतको भूभाग हो भन्ने व्यबहारिक रुपमा स्वीकारेनन् र त्यस क्षेत्रमा लगानी गर्न न त केन्द्रीय सत्ताले न त् ति धनाढ्यहरुले नै रुचि देखाए । यहाँ सम्म कि कुनै बेलाको राजधानी तथा भारतको सबैभन्दा ठुलो शहर कोलकाता समेत दिल्लीका सत्ताधारीहरुको नजरबाट ओझेलमा पर्न गयो । अहिले पनि पश्चिम बङ्गाल कि मुख्यमन्त्री ममता ब्यनर्जीले चिनियाँ लगानी आफ्नो राज्यमा भित्र्याउने उदेश्यले यहि जुन महिनामा हुन लागेको अर्को हाइ प्रोफाइल स्टेकहोल्डरहरुको मिटिंगमा सहभागिता जनाउन चीन जाने अनुमति माग्दा भारतीय विदेश मन्त्रालयले अस्वीकृत गरेको कुरा गत मे महिनाको शुरु मै प्रख्यात बंगाली भाषाको दैनिक आनन्द बजार पत्रिकाले रिपोर्टिंग गरेको थियो ।

अहिले ममता ब्यानर्जिको चीन भ्रमणलाई अस्वीकृत गरेको बिषयलाई लिएर नयाँ दिल्ली र कोलकाता बीच वाक युद्ध चर्केको अवस्था छ । भारतको केन्द्र सरकार आफैले मे महिनामा भएको ओबोर सम्बन्धि बेइझिङ्ग शिखर सम्मेलन बहिष्कार गरेको थियो । नयाँ दिल्लीले आफ्नो सार्बभौम सत्ता र प्रादेशिक अखंड़ताको चीन द्वारा अपमान भएको कारण देखाई ममता ब्यानर्जिलाई चीन जान बाट रोकेको थियो । तर कोलकाताको बिचारमा नरेन्द्र मोदी त्यस्तै परिस्थितीमा चीन गइ आफ्नो प्रदेश गुजरातमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउदा भने कसैलाई आपत्ति भएन । यो पंक्तिकार पाठकहरुलाई केन्द्रीय सत्ता र पश्चिम बङ्गालको सरकार बीच चलेको रस्सा कसीको बारेमा अरु बढी जान्ने उत्सुकता भए scroll.in।article। को भिजिट गर्न सुझाव दिइन्छ ।

भारतसंग जस्तै सिमा बिबाद रहेको र बिगतमा युद्ध समेत लडेको भियतनामले समेत आफ्ना राष्ट्रपतिलाई गत मे १४-१६ को बेईझिंग सम्मेलनमा भाग लिन पठाएर ओबोरमा सहभागिता जनाई सकेको छ भने भारतले बहिष्कार गरेर कुटनैतिक अपरिपक्वता देखाएको र यसको भारि मुल्य भविष्यमा भारतले नै चुकाउनु पर्ने चेतावनी भारतीय बुद्धिजिबीहरुले नै दिदै आएका छन् । भारतीय जनताको खुशियालीको लागि यो भिमकाय विश्व परियोजनामा ढिलो वा चांडो सामेल भै अर्थतन्त्रको मुख्यधारा संगै आफुलाई समाहित गर्नुको बिकल्प भारतसंग नभएको उनीहरुको समेत कथन छ ।

नेपालले हालै ओबोर परियोजनामा औपचारिक तवरले सहमति जनाई हस्ताक्षर समेत गरेको र गत मे १४-१६ मा बेइझिङ्गमा भएको ओबोर सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रिले सहभागिता जनाई सकेको हुनाले हामी ओबोर परियोजनाको एक अंग भैसकेका छौं । यद्द्यपी नेपाल सरकारले भारतीयहरुको इशारा पर्खेर ढिलाई गरेको आरोप लगाउनेहरु पनि नभएका होइनन् । यदि यो कुरामा सत्यता छ भने भबिष्यमा समेत परियोजना कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा भारतबाट दवाब आउन सक्ने सम्भावना उत्तिकै जीवित छ । त्यस्तो परिस्थितीमा भारत आफैमाथि उल्लेखित विश्लेषणको आधारमा आन्तरिक तथा बाह्य दबाब झेलिरहेको हुन सक्ने अवस्था रहेकोले नेपालले अनावस्यक खुट्टा कमाउनु जरुरि देखिदैन । चीनले नेपालको सार्बभौमिकता निलिदेला कि भनेर डराउने हो भने चीनले नेपालमात्र होइन सयौं देशको साथ् र सहभागितामा उक्त परियोजनाको अगुवाई गरिरहेको तथ्य प्रति आँखा चिम्लनु हुदैन । त्यसो त भारतबाट पो हाम्रो प्रादेशिक अखंड़ता र सार्बभौमिकताको कति मर्यादाकायम गरिएको छ र ? परराष्ट्रनीति एकातर्फ मात्रै ढल्कने पो हो कि भन्ने सवालमा कटु सत्य के हो भने संसारका ३ महाशक्तिहरु र उत्तरी कोरिया तथा इजरायलको अलावा अन्य कुनै देशले व्यावहारिक रुपमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति तय गरेको पाउन मुश्किल छ ।

जहाँ सम्म हाम्रो देश यो परियोजना बाट कसरि लाभान्वित होला भन्ने प्रश्न उब्जन्छ त्यसको उत्तरमा के भन्न पटक्कै धक नमाने हुन्छ भने यस परियोजनामा सामेल भए पछि क्रस बोर्डर रेल, सडक र हवाईमार्ग मार्फत नेपाल उक्त परियोजनाका सहभागी सयौं देशहरुसंग जोडिनेछ । चीन र भारतको बीचको सम्पर्कको सबै भन्दा छोटो पुल हाम्रो देश नै हुनेछ । हाम्रो कृषि र टुरिजम क्षेत्र उन्नत हुन सक्ने प्रसस्त आधारशिला खडा हुनेछ । हाम्रा संरचनाको बिकासको स्तर अन्य मुलुकको समान हुनेछ । हाम्रा हाइवेहरुको स्तरोन्नति गर्न, प्रसारणलाईन बिछ्याउन, हाइड्रो पावर निर्माणगर्नका लागि हामिलाई सहज तरिकाले ऋण र प्रबिधि उपलब्ध हुनेछ र कसैको अनुचित शर्तको सामु झुक्नु पर्ने छैन । यी सबै गतिबिधिले हाम्रो देशमा रोजगारीको सृजना गर्नेछ । यसले हाम्रो श्रम विदेशको श्रम बजारमा बिक्रि गर्नुपर्ने छैन । सबै भन्दा ठुलो कुरा चीनमार्फत बाह्य संसारसंगको कनेक्टिभिटिको कारणले पारबहनको लागि अहिले सम्म दक्षिणी छिमेकीमाथि निर्भर हुनु परेकोमा त्यो निर्भरताको अन्त्य हुनेछ । त्यसले हामिलाई सहि अर्थमा स्वतन्त्र र सार्बभौम राष्ट्र भएको अनुभूत गराउने छ ।

‘एउटा पाटो एउटा बाटो’ अर्थात् ‘वन बेल्ट वन रोड’   

 

Nepal Braodcasting Channel
Panipokhari, Maharajung, Kathmandu, Nepal
Phone : 014446119
Fax : 4002655
Email : [email protected]