tata_tiago
century-bank

उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा विवाद

काठमाडौँ, उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा सहमति जुट्न नसक्दा मंगलबार पनि न्यायपरिषद्को बैठक प्रभावित भएको छ । तीन दिनदेखि न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न परिषद् बैठक बसे पनि निर्णय हुन सकेको छैन ।
‘न्यायाधीश नियुक्तिका लागि बसेको बैठकले मंगलबार कुनै ठोस निर्णय लिन सकेन,’ परिषद् सदस्य रामप्रसाद सिटौलाले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश २७ पुसमा धार्मिक भ्रमणका लागि पाथीभरा जानुपर्ने भएकाले बैठक २८ गतेसम्मलाई रोकिएको छ ।’ धेरैजनाको सिफारिस परेकाले निर्णय लिन ढिलाइ भएको भन्दै उनले अब केही दिनमै टुंगिने दाबी गरे ।
नयाँ संविधानअनुसार रूपान्तरण भएको उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्ति अघि बढाइएको हो । लामो समय रिक्त परिषद्मा प्रधानमन्त्री र नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा नियुक्त हुने सदस्य पूर्ति भएपछि परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
प्रधानमन्त्री कोटामा माओवादी केन्द्रनिकट पदम वैदिक र बार कोटामा रामप्रसाद सिटौला परिषद् सदस्य नियुक्त भएका थिए । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहने न्यायपरिषद्मा सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश, कानुनमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री र बारले सिफारिस गरेका दुईजना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
कहाँबाट कति न्यायाधीश ?
उच्च अदालतमा एक सय ६० जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । ८० जना न्यायाधीश रहेकामा अब परिषद्ले उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ । ८० जना न्यायाधीशको समूहगत कोटा निर्धारण भइसकेको छ ।
जिल्ला न्यायाधीशबाट ३७, कानुन व्यवसायीबाट ३१, न्याय सेवाका उच्च अधिकृतबाट ६, सरकारी वकिलबाट चार र कानुन समूहबाट तीनजना न्यायाधीश सिफारिस गरिनेछन् ।
नयाँ संविधानले केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत, प्रदेशमा उच्च अदालत र जिल्लामा जिल्ला अदालतको व्यवस्था गरेको छ । यसबाहेक गाउँपालिका र नगरपालिकामा न्यायिक आयोगको परिकल्पनासमेत संविधानले गरेको छ । उच्च अदालतमा एकजना मुख्य न्यायाधीश र कम्तीमा १० जना अन्य न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
तोकिएको इजलासका हकमा भने न्यायपरिषद्को परामर्शमा प्रधानन्यायाधीशले कम्तीमा तीनजना न्यायाधीश खटाउन सक्ने अधिकार प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख छ । सरकारले २९ भदौमा नयाँ संविधानअनुसार पुनरावेदन अदालत खारेज गरी गठन हुन लागेका सात उच्च अदालतका लागि मुकाम तोकेको थियो ।
यस्तो छ योग्यताको मापदण्ड
संविधानको धारा १४० मा उच्च अदालतमा नियुक्त हुने न्यायाधीशको योग्यता तोकिएको छ । ‘कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्ति सो पदका लागि योग्य हुनेछन् । कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताका रूपमा कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा १० वर्ष कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्यायसम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेकोलाई पनि योग्य मानिएको छ । यस्तै, न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेका नेपाली नागरिक पनि उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिने’ संविधानमा उल्लेख छ ।-नयाँ पत्रिका

Advertisements
Nepal Braodcasting Channel
Panipokhari, Maharajung, Kathmandu, Nepal
Phone : 014446119
Fax : 4002655
Email : [email protected]